नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च तयार
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै भदौ १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि देशभरका न्यायाधीश र रजिस्ट्रारलाई तालिम दिएको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता र दुवैका छुट्टाछुट्टै कार्यविधिबारे सातै प्रदेशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश र सबै अदालतका रजिस्ट्रारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइएको हो । ‘यो महिनापछि लागू हुने ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयार छौं,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘फैसला र अदालती प्रशासनमा एकरूपता ल्याउन नयाँ कानुनअनुसार आवश्यक पर्ने अदालती नियमावली पनि तयार पारिसकेका छौं ।’
काममा सजिलो होस् भनेर सर्वोच्चले ३१ सय कर्मचारीलाई पनि तालिम दिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया
