महिला उपप्रमुखको गुनासो ‘प्रमुखले अधिकार दिएनन्’
लेखनाथ — कास्कीको रूपा गाउँपालिका उपप्रमुख लालसुब्बा गुरुङले गाउँसभामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाइनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार उपप्रमुखको भए पनि प्रमुखले प्रस्तुत गरे । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै भयो । उपप्रमुख सगुन गुरुङलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएन ।
बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कुनै कार्यक्रममा जाँदा सहयोग रकम घोषणा गर्न सक्दिनन् । प्रमुखले नै रकम तोकेर बोलिदिन्छन् । सहयोग रकम तोक्न नपाउने भएपछि कास्कीको मादी गाउँपालिका उपप्रमुख विष्णुदेवी पौडेल आचार्य त्यस्ता कार्यक्रममा जानै छोडिन् । ‘कि सहयोग रकम तोक्ने अधिकार दिनुपर्यो, होइन भने कार्यक्रममै जान्न भनेकी छु,’ उनले भनिन् ।
योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक भए पनि बेंसीसहर नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले अहिलेसम्म योजना अनुगमन गर्न पाएकी छैनन् । नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले योजना अनुगमनमा हस्तक्षेप गरेको उनको गुनासो छ ।
गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका महिला उपप्रमुखले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सञ्चारिका समूहले बुधबार र बिहीबार पोखरामा गरेको कार्यशालामा उनीहरूले कार्यसम्पादनको अनुभव सुनाए । महिला भएकैले जिम्मेवारी नदिइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपप्रमुख सगुन गुरुङले लामो समयदेखिको पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन नआएको बताइन् । ‘हामीले सबैको अनुभव सुन्यौं,’ कार्यशालामा उनले भनिन्, ‘जहाँतहीँको समस्या सुन्दा फरक पार्टीबाट प्रमुख/उपप्रमुख भएर होइन, पुरुष र महिला भएर समस्या निम्तिएको रहेछ ।’
कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता काफ्ले देशभरका महिला उपप्रमुख पीडामा रहेको बताउँछिन् । ‘मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिल्दा लैंगिक हिसाबले पनि महिला विभेदमा परेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् । पूर्ण रूपमा अधिकारको अभ्यास गर्न सक्ने स्थिति नरहेको उनको सुनाइन् । गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठको अनुभव पनि उस्तै छ । महिला भएकैले उपप्रमुखको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताइन् । ‘पहिले उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई मनोनीत गरेर ल्याउने चलन थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि त्यही सोच कायम छ ।’ प्रमुखले हस्तक्षेप गर्दा उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउन नसक्नु विडम्बना भएको उनले बताइन् ।
तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइलीले अधिकार खोज्ने जिम्मा आफ्नै भएको बताइन् । ‘अब पनि अधिकार पाइएन भनेर रुने होइन, खोसेर लिने हो,’ उनले भनिन् । अधिकार नदिए ऐन पल्टाएर प्रमुखलाई देखाएर भए पनि लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘कानुनमा लेखिएका कुरा जनप्रतिनिधिले नै लागू नगरे अरूले गर्लान् भनेर आस गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘लडेरै भए पनि अधिकारको अभ्यास गर्ने क्षमता हामीले राख्नुपर्छ ।’
उनले आफ्नो नगरपालिकामा कानुनले तोकेबमोजिमको अधिकार अभ्यास गरिरहेको जनाइन् । पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको अनुभव रसाइलीसँग मिल्दोजुल्दो छ । उनले महानगरमा कुनै किसिमको विभेद महसुस नगरेको अनुभव सुनाइन् । आफ्नै पहलमा महिलालाई उद्यमी बनाउन ‘महिलासँग उपमेयर’ कार्यक्रम सुरु गरेको, नि:शुल्क कानुनी परामर्श दिन हेल्प डेस्क स्थापना गरेको लगायत असल अभ्यास महानगरमा भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०७:५९
