उप्रेती भारतको राजदूत नबन्ने निश्चित, निर्णय नै प्रमाणीकरण भएन

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणिकरण नभएपछि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भारतका लागि राजदूत बन्ने सम्भावना सकिएको छ ।

असार ३२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सत्तारुढ नेकपाभित्र तिब्र विरोध भएको थियो । आफ्नै पार्टीका नेताहरुको दवाव पछि प्रधानमन्त्री केपी ओली उप्रेतीको नाम अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

Yamaha


प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने बेला उप्रेती र मलेसियाका लागि सिफारिसको निर्णग गरिएका उदयराज पाण्डेलाई मलेसिया दुवै नाम हटाएका हुन् । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको असार ३२ गतेका निर्णय सुचिमा राजदूतका बारे गरिएको निर्णय राखेको छैन । बैठकले ६१ वटा निर्णय गरेकोमा ६० वटाको मात्र सूची प्रकाशित गरेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय त्यसदिन सार्वजनिक भएको हो तर अहिले प्रमाणीकरणमा त्यो निर्णय आएन’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, 'यसको अर्थ उक्त निर्णय अब कार्यान्वयन हुदैन भन्ने हो ।’

यसअघि पनि प्रमाणीकरण नभएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लागू हुदैनथे । पूर्ववर्ति शेरबहादुर देउवा सरकारले ६५ वर्ष पुगेकालाई बृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रमाणीकरण भएको थिएन । प्रभाणीकरण नभएकाले ओली सरकारले त्यसलाई लागू गरेन । उप्रेतीको हकमा पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । ३२ गतेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बांस्कोटाले राजदूत सिफारिसको निर्णय सुनाएका थिए ।

तर उक्त निर्णय थाहा पाए लगत्तै नेकपाको सचिवालयका अधिकांस नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । भारतजस्तो मुलुकको राजदूत सिफारिस गर्दा सल्लाह नगरिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । उप्रेतीको सिफारिसबारे निर्णयको बचाउ गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सकेनन् ।

नेताहरुले भारतका लागि राजदूत बनाउन उप्रेती योग्य नभएको राय अध्यक्ष ओलीलाई दिएका थिए । ‘भारत नेपालले राख्ने राजदूतहरूमध्ये एक नम्बर प्राथमिकताको मुलुक हो, त्यसैले त्यहाँ लैजाने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका हौं’ नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

उप्रेतीलाई राजदूत सिफारिस गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच पार्टीको कार्यशैलीबारे कुरा उठेको थियो । त्यसक्रममा उप्रेतीको उदाहरण दिंदै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र भारतका लागि राजदूत पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उप्रेतीका सम्बन्धमा संवैधानिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद पनि आएको थियो ।

संविधानअनुसार संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्ति सरकारी लाभको पदमा नियुक्त हुन मिल्दैन । संविधानको धारा २५४ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ । त्यही धारामा ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

सरकारले राजदूत पदलाई सरकारी नभई ‘राजनीतिक पद’ का रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै जारी गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्डमा विषय विज्ञ र सम्बन्धित मुलुकबारे बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । उप्रेतीले भारतलाई कति बुझेका छन् भन्ने प्रश्न पनि नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष उठाएका थिए । भारतसँग विकास गर्नुपर्ने सम्बन्धको गहिराइलाई उप्रेतीले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्लान् भन्ने विश्वास नरहेको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १२:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'कांग्रेसले अल्झाए महाअभियोग'

‘सुनुवाइ समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ’
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको विषयमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले अल्झाइरहे उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन पार्टीभित्र लबिइङ गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पटक–पटक सरिरहेको र समितिभित्रको दुई तिहाइ मतलाई कांग्रेसले बन्धक बनाइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्दै समिति बैठक तीनपल्ट सरिसकेको छ । शुक्रबार पनि बैठक बोलाइएको छ ।

‘संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न कांग्रेसले मानिरहेको छैन, समितिमा छलफलै गर्न नपाउने अवस्था छ, यो ठीक छैन,’ सुनुवाइ समिति सदस्य एवं नेकपाका सांसद सुमन प्याकुरेलले भने, ‘शुक्रबारको बैठक पनि यस्तै भयो भने जोशीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, पार्टीले यसतर्फ प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’

समितिको प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले संसदीय समितिमा छलफल गर्नै नहुने जस्तो गरी अवरोध गरिएको बताएका छन् । तुलसीलाल स्मृति दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘सुनुवाइ समितिलाई सोधपुछ, छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । तर प्रश्न सोध्नै पाइँदैन भनेझैं गरी अवरुद्ध गर्न खोजिँदै छ ।’

ओलीले सांसदहरूसँग जोशीको विषयमा बुझ्न व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि भेटिरहेका छन् । सांसदहरूले सबै तथ्य पेस गरेपछि उनी जोशीलाई अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो ।

नेकपाका सांसद समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा पुगेपछि कांग्रेस भने झनै रुष्ट भएको छ । जोशीलाई अनुमोदन नगरे बैठक नै बहिष्कार गर्ने उसले संकेत दिएको छ ।

के छ महाअभियोग प्रक्रिया ?
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार’ मा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पेस भए जोशी तत्काल निलम्बनमा पर्नेछन् । महाअभियोग दर्तापछि त्यसको आधार र कारण भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ । समितिले छानबिन गरी प्रतिनिधिसभामा सिफारिस पेस गरेपछि प्रस्ताव पारित भए पदमुक्त व्यक्तिले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा सार्वजनिक पदमा रहन पाउँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT