नेकपामा संगठन एकीकरणको मापदण्ड तय

राजकीय र संसदीय जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाले भ्रातृसंगठन, जिल्ला र प्रदेश संगठनहरूको एकीकरण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं संसदमा जिम्मेवारी पाएका नेतालाई पार्टीका कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

सचिवालयको बिहीबारको बैठकले एकीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पार्टीको जिम्मेवारी दिने मापदण्ड तय गरेको हो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीको केन्द्रमा एकीकरण भए पनि भ्रातृसंगठन, जिल्ला प्रदेशलगायत संगठनको एकीकरण बाँकी छ । भदौ पहिलो साताभित्र एकीकरण गर्ने तयारीमा रहेको नेकपाले पदीय आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तय गरेको हो । नेकपाका अनुसार अब संघीय सरकारका मन्त्री, सांसद, प्रदेशका मन्त्री र प्रादेशिक सांसद, संघीय र प्रादेशिक संसदका प्रमुख सचेतक र सचेतक, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले अब पार्टीको मुख्य पद अध्यक्ष र सचिव नपाउने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेकपाले सबै तहको एकीकरण गर्न कार्यदल बनाएको छ ।

उक्त कार्यदललाई शुक्रबारसम्म प्रतिवदेन दिन भनिएको थियो तर शुक्रबारसम्म काम नसक्ने अवस्था आएकाले साउन मसान्तसम्म कार्यदलहरूको समय थपिएको छ । कार्यदललाई पार्टीका केन्द्रीय निकायहरू अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय विभागहरूमा रहने सदस्यको नाम पनि सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा राख्ने र जनवर्गीय संगठन तथा विभाग तीनकुनेस्थिति पेरिसडाँडामा राख्ने निर्णय पनि भएको थियो । यसअघि पार्टी एकतालगत्तै दुवै कार्यालयमा अध्यक्षहरूको कार्यकक्ष राख्ने निर्णय भएको थियो । कामको सहजताका लागि अहिले कार्यालय एक ठाउँमा मात्र केन्द्रित गरिएको हो ।

बैठकले पार्टीको विधान, नियमावली र संगठन सञ्चालनका आचारसंहिता निर्माणका लागि सुवास नेम्बाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा र बेदुराम भुसाल रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा पार्टीको नेतृत्व गर्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीलाई चीन पठाउने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको छ । पार्टी एकीकरण र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भदौ ८ र ९ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठकसमेत बोलाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अविलम्ब संविधान संशोधन गर्न आदिवासी जनजातिको माग

१३ बुँदे घोषणापत्र जारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आदिवासी जनजातिले अविलम्ब संविधान संशोधन गरी आफ्ना मुद्दा संवोधन गर्न माग गरेका छन् । २४औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित दुई दिने ‘आदिवासी जनजाति बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’ पछि १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर उक्त माग गरेका हुन् ।  

‘आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेको मुलभुत मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत संवोधन नगरिए देश द्वन्द्वमा फस्ने र शान्ति, समृद्धि संभव नहुने प्रष्ट पार्दछौं,’ घोपाणपत्रको पहिलो बुँदामा छ ।
महासंघले राज्य पुन:संरचना पहिचानका पाँच आधार विपरीत रहेको र सात प्रदेशको संरचना स्विकार्य नरहेको भनेको छ । प्रदेशको संख्या बढाएर १० पुर्‍याइनु पर्ने र नामांकन ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भनेको छ । जसमा थरुहट, लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, तमुवान, नेवा:, मगरात, शेर्पा, वल्लोकिरात, कोच जस्ता शब्दलाई आधार मानिनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारी कामकाजको भाषामा स्थानीय भाषाहरुसमेत तोकिनु पर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, आईएलओ १६९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरु बन्नु पर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ:

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १५:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्