सार्वजनिक जग्गा ‘कब्जा’

प्रदेश ५ का सबैजसो जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएका छन् । कतिले किर्ते गरेर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका छन् त कतिले संस्थाका नाममा कब्जा गरेका छन् ।
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाले कब्जा गरिरहेका छन् । कसैले किर्ते गरेका छन् भने केहीले धार्मिक आस्थालाई आधार बनाएका छन् । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मै जग्गा कब्जाको शृंखला छ ।

रूपन्देहीको देवदह–६, चरंगेमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती । तस्बिर : कान्तिपुर

विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि सहभागी कार्यदलका अनुसार बुटवलमा मात्रै १६ हजार १ सय ९३ घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका छन् । तिनाउ तटीय क्षेत्र पूरै कब्जा गरेर बस्ती बसाइएको छ । मैदान, नहर अतिक्रमणमा परेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि वन र नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ती छन् । तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले ३, ६, ८, १०, ११ र १२ वडामा यस्तो समस्या रहेको बताए । जग्गा अतिक्रमणले विकासकार्य प्रभावित भएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन थालेको छ ।

रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहमा वन मासेर बस्ती बसेका छन् । देवदह, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती वनमै छन् । देवदहको चरंगे क्षेत्रमा करिब पाँच सय परिवारको बसोबास छ । पर्रोहा र दूधराक्ष गाविस मिलेर बनेको सैनामैना नगरपालिकाको अधिकांश बजार क्षेत्र वनको जग्गामा छ । देवदह नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक, वन वा पर्ती जग्गाको लगत संकलन थालिएको जनाए । ‘लगत आएपछि जमिन संरक्षण नीति बनाइनेछ,’ उनले भने ।

संस्था बनाएर एकलौटी
कपिलवस्तु नगरपालिका–१२, बेलभरियामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । त्यहाँस्थित कित्ता नम्बर ८८७ र ९९६ को ५२ मध्ये ५ बिघाभन्दा बढी जमिन स्थानीय हजरतअली गद्दीले अतिक्रमण गरेका हुन् । उनले ०६९ चैत २१ गते हजरत करवला संरक्षण समिति दर्ता गराएका थिए । गद्दीले संस्थाको आडमा जग्गा कब्जा गरेको वडाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले बताए ।

गद्दीले उक्त जमिनको बीचमा दुई ठूला पक्की संरचना बनाइसकेका छन् । उनले उक्त स्थानमा पुग्न सडकसमेत निर्माण गराएका छन् । गद्दी अध्यक्ष रहेको संस्थामा ११ मध्ये ९ जना गाउँबाहिरका रहेको स्थानीयले बताए । पाँच वर्षअघि पर्ती जग्गामा गाउँमा गठित नवी सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा १३ हेक्टरमा वृक्षरोपण गरिएको थियो । ठूला हुन लागेका रूख मासेर अतिक्रमण गरिएको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजेन्द्र सिंहले बताए । त्यहाँ सिसौ, सगुन, अर्जुन, अमला, आँप र लिचीका बिरुवा लगाइएको थियो ।

बिरुवा मासिएकोबारे ०७२ फागुनमा वन कार्यालयमा उजुरी दिए पनि कारबाही नभएको अध्यक्ष सिंहले बताए । सुरुमा करवला (मुहर्रममा ताहजिया विसर्जन गर्ने स्थान) संरक्षणका लागि करवला संरक्षण समिति गठन भएको थियो । ‘तर, पछि गद्दीको गतिविधि राम्रो देखिएन,’ स्थानीय असगरअली डफालीले भने, ‘झारफुक गर्न दिनहुँ मान्छे बोलाउन थाले, रोग ठीक पार्ने दैवीशक्ति मिलेको हल्ला फिँजाए, त्यसपछि प्रत्येक साताको बिहीबार भीड लाग्न थाल्यो ।’ भीड देखाएर जग्गा हडप्ने मनसाय देखेपछि सरकारी सम्पत्ति जोगाउन लागिपरेको उनले बताए । संरचना कसैबाट अनुमति नलिई बनाएको गद्दीले स्विकारे । ‘विशुद्ध समाजोपयोगी कामका लागि जग्गा उपयोग गरेको हँु,’ उनले भने ।

कब्रस्तान पनि बाँकी रहेन
पश्चिम नवलपरासीको सरावल–१ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा जेठ ९ गते किर्ते गरी बेचियो । मुस्लिम समुदायको शव गाड्ने स्थान (कब्रस्तान) र खेलमैदानको २ बिघा १५ कट्ठा २ धुर गुल्मी, जयखानीका दीपक सुनारले गैंडाकोटस्थित लुम्बिनी ग्यास उद्योगलाई १ करोड १२ लाखमा बेचेका हुन् । किर्ते गरेर जग्गा बेचेको पत्ता लागेपछि अहिले उक्त घटना अनुसन्धानका क्रममा छ । यसरी किनबेच भएको जग्गा पुन: सार्वजनिक गराउन रजिस्ट्रेसन रद्द गर्नुपर्छ । मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा पास गरिएको भन्दै स्थानीयले दोषीलाई कारबाही माग गरिरहेका छन् ।

प्रहरीले भूमाफियाको संलग्नता आशंका गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । किर्तेमा संलग्न सुनार र सरावलका यादवप्रसाद भण्डारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । एसपी राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार फरार अन्यको खोजी भइरहेको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा वर्षौं लगाएर आफ्नो नाममा गराएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा केही समय लागे पनि दोषी उम्कन पाउने छैनन् ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयले मालपोत कर्मचारीको पनि संलग्नता आशंकामा सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । मालपोत कार्यालय प्रमुख शिवध्वज अधिकारीले कर्मचारीलाई झुक्याएर जग्गा पास गरिएको भन्दै बचाउ गरे । सरावल–१ का वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरीले लालपुर्जाको प्रतिलिपि निकाली कित्ता नम्बर किर्ते गरेर वडाको सिफारिस लिइएको बताए । ‘मालपोतमा सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कसरी जग्गा पास भयो, मै आश्चर्यमा परें ।’

यो घटना सेलाउन नपाउँदै बर्दघाट नगरपालिका–२, चिसापानीस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा सस्तोमा बिक्री गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । कागजपत्र बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरियो । १५ दिनपछि कम्पनी टेन्डर रद्द गर्न बाध्य भयो । कम्पनीका नाममा ८ बिघा १२ कट्ठा २ धुर जग्गा छ । कम्पनीले त्यसमध्ये ३ बिघा बिक्री गर्न लागेको थियो ।

नालामै प्लटिङ
बाँकेको धम्बोझी चोकदेखि करिब एक किलोमिटर पश्चिम डेन्टल अस्पताल नजिक नेपालगन्ज गुलरिया सडकको पानी निकासका लागि एक वर्षअघिसम्म ठूलो नाला थियो । तर, अहिले पुरेर प्लटिङ गरिएको छ । उक्त जग्गा कसको हो, उपमहानगरलाई जानकारी छैन । नालाको अस्तित्व छैन ।

बासपार्क क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । ठूल्ठूला महल खडा भएका छन् । तालतलैया, सार्वजनिक, पर्ती, मन्दिर र जंगललगायत सबैजसो क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमणमा परेका हुन् । नेपालगन्ज उपमहानगरको नगरपरिषद्ले सार्वजनिक जग्गामा तारबार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, लामो समय बित्दा पनि काम थालिएको छैन ।

Yamaha

उपमहानगरले भने सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ । त्यसलगत्तै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि तारबार गरिने उपमहानगर प्रमुख धवलशमशेर राणाको भनाइ छ । उनका अनुसार भूमाफियाहरू सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने प्रयासमा छन् । ‘त्यसैले कहाँ कति जग्गा छ, त्यो सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पहिले सरकारी जग्गाको पूर्ण अभिलेख लिन्छौं । त्यसपछि तारबार गरी सार्वजनिक गर्छौं ।’ उनका अनुसार मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी पनि सरकारी जग्गाको पछि लागेका छन् । उपमहानगरका अनुसार नेपालगन्जमा १ सय ३२ बिघा सरकारी पर्ती जग्गा छ । त्यस्तै, ७० बिघा पोखरी, ६ कट्ठा मन्दिर र ३ सय ३८ बिघा जंगल क्षेत्रको जग्गा छ । सबैजसो सरकारी जग्गामा कहीं न कहीं अतिक्रमण भएको छ ।

मिचाहालाई राजनीतिक ‘संरक्षण’
६ वर्षअघि अर्घाखाँची सदरमुकामका सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन सर्वदलीय छानबिन समिति बन्यो । तत्कालीन माओवादी जिल्ला नेता रामबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा दल, प्रशासन, नापी, साबिक सन्धिखर्क गाविसका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन तयार गरे । अतिक्रमण गरी बनाइएका घर भत्काउन र घडेरी खाली गर्न प्रशासनलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरूको प्रतिबद्धता केही वर्ष चर्चामा रह्यो । सेलाएको पनि धेरै भयो ।

सन्धिखर्क मेनरोड र बैंक रोडमा जाने ठाडो बाटो, कुलो, चौपारी, शान्ति बगैंचा चोकमा जग्गा मिचेर ठडिएका घर भेटिए । चुत्राबेंसीमा बाँगी खोला, गुन्टे खोला, सार्वजनिक खोल्सो पुरेर घर बनाइएका छन् । एउटा घर आधा निजी र आधा सार्वजनिकमा बनेको प्रतिवेदन तयार भयो । अहिले सबै तैं चुप मै चुप छन् । कसैले कुरा उठाउँदैनन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने निकायको चासो छैन ।

‘भोट बैंक भएकाले अतिक्रमणबारे चुप छन्,’ बार एसोसिएसन सचिव अधिवक्ता जगन्नाथ भुसालले भने, ‘जग्गा मिचेर घर बनाएका व्यक्ति संरक्षित छन् । नेताले ढाकछोप गरेका छन् ।’ डोजर लगाएर भत्काउने प्रशासनको शक्ति छैन । ‘छानबिन समिति भूमाफियाको जालोमा फस्यो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनसम्म बनायो, त्यसपछि चुप भए । प्रशासनले केही गरेन ।’

राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच हुनेहरू नै अतिक्रमणमा संलग्न छन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि जिल्ला प्रशासन र सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट गायब गरिएको छ । फाइल भेटिंदैन । छानबिन समितिमा रहेर अनुगमन गरेका साबिक सन्धिखर्क गाविस सचिव जीवनारायण आचार्य अहिले जिल्ला प्रशासनका सुब्बा छन् । उनले पनि प्रतिवेदन भेट्टाएनन् । ‘धेरै जग्गा मिचेर घर बनाइएका छन्,’ उनले भने, ‘कारबाही नै हुन सकेन ।’

(नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारु, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, बुटवलबाट अमृता अनमोल, पश्चिम नवलपरासीबाट नवीन पौडेल र अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र केसी)

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पटकपटक भत्किन्छ मूल नहर

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — राष्ट्रिय लगानीमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर पहिलोपल्ट ०७३ असार १४ गते परीक्षण गरियो । त्यस क्रममा आयोजनाको अगैया ब्यारेजदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने २६ किलोमिटर दूरीमा मूल नहर भत्कियो ।

बाँकेको राप्ती सोनारीको मदुईमा बाढीले भत्काएको नहर । तस्बिर : ठाकुरसिंह । कान्तिपुर

तत्कालीन निर्देशक सरोज पण्डितले मूल नहर भत्किनुको कारण खोज्न छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । गुणस्तर जाँचको माग गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा उजुरी पनि पर्‍यो । तर, सरकारले छानबिनका लागि चासो देखाएन ।

आयोजनाले दोस्रोपल्ट परीक्षणका क्रममा साउन पहिलो साता मूल नहरमा पानी छोड्यो । यसपल्ट भने नहरको चंगाइनाला नजिकै फेरि भत्किएको छ । आयोजना निर्देशक रमेश बस्नेतले माटो परीक्षणलगायतका विज्ञहरूबाट राय परामर्श लिई आवश्यक सुधार गर्न डिजाइन नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाएका छन् । तर, छानबिनका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

निर्माण कम्पनीले नहर हस्तान्तरण गर्नुअघि परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । संरचनाको गुणस्तर जाँचका लागि राप्ती नदीको अगैयास्थित ब्यारेजका १८ ढोका बन्द गरी पानी छोडिएको थियो । अगैयामा ३ सय १७ मिटर लामो पुल बनाई पानी छेक्न गेट राखिएका छन् । सिक्टाको मूल नहरको पानी धान्ने क्षमता ५० क्युसेक मानिएको छ । तर, परीक्षण र बाढी आएका बेला उक्त नहर भत्किने गरेकाले गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मूल नहर भत्किनुको कारणबारे आयोजनाका अधिकारीहरू खुलेर बोल्न तयार छैनन् ।

‘आयोजनाको वास्तविकताबारे बोल्यो कि सरुवा हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने । विभिन्न बहानामा आयोजनाका प्रमुखहरू एक वर्ष नपुग्दै सरुवा हुने गरेका छन् । २५ अर्बभन्दा बढी लगानीको आयोजनाको मूल नहर र स्लोभ पटकपटक भत्किन थालेपछि नागरिकस्तरबाट आवाज उठ्न थालेको छ । ‘हाम्रो करबाट निर्माण भइरहेको आयोजनाको नहर पटकपटक भत्किनुमा केही न केही कमजोरी छ । त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरोस्,’ ती अधिकारीले भने, ‘नहर भत्किनुको कारण खोजेर समस्या समाधान होस् ।’

आयोजनाका अनुसार दायाँबायाँ दुवै मूल नहरको चुरे र फुटहिल क्षेत्रबाट दर्जनौं खोलानाला बगेकाले वर्षामा क्षति हुने गरेको छ । निर्देशक बस्नेत दायाँ मूल नहरको डिजाइन चरणमा रेखांकन गर्दा चेनेज २० किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्म नहर अत्यधिक कटिङ तथा फिलिङमा रहेको दाबी गर्छन् । त्यसको विकल्प अध्ययन गरी हालको रेखांकन छनोट गरिएको उनको तर्क छ । ‘यसका साथै दायाँ मूल नहरको सो खण्डको रेखांकन विषम प्रकृतिको घुलनशील माटो भएर गएको पाइएको छ । नहरको उत्तरतर्फबाट दर्जनौं खोला बगेका कारण वर्षामा क्षति पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीयले भने निर्माण क्रममा लापरबाही गरिएका कारण मूल नहर पटकपटक भत्किने गरेको बताए । ‘कल्भर्ट वा पुल बनाएर माथिबाट बगेर आउने पानीको निकास गरिए नहर जोगिन्थ्यो,’ धनसिंह खत्रीले भने । त्यस्तै नहर निर्माणमा घुलनशील माटो प्रयोग गरिएकाले पानीमा सहजै भत्किने गरेको स्थानीयको दाबी छ । ‘रातो र छिट्टै गल्ने भएकाले हामी त्यो क्षेत्रको माटो घर लिप्न प्रयोग गर्छौं,’ खत्रीले भने । गत वर्ष बाढीले दर्जनभन्दा बढी स्थानमा नहर भत्किएको थियो ।

ढिलाइले लागत बढ्दै
निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा लागतसँगै आयोजनाको समयावधि पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लोपल्ट सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्मको समय तोकेको छ । अहिलेसम्म ५७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा सुरु गरिएको हो । राप्तीपारिका तत्कालीन नौ गाविसमा पनि सिँचाइ पुर्‍याउने भन्दै आव ०७०/७१ मा गुरुयोजना संशोधन गरिएको थियो । आयोजनाले शाखा, उपशाखा गरी करिब २ सय ८० किलोमिटर लामो नहर निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य ८० प्रतिशत जग्गामा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल बाँकेमा करिब ३० प्रतिशत भूभागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । नहर निर्माणको जिम्मा कालिका सीटीसीले लिएको थियो । ५० किलोमिटर नहर निर्माण भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT