प्रहरी हत्या प्रकरणः राज्यमन्त्री शर्मा साधारण तारेखमा रिहा

अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या आरोपी प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

सोमबार महोत्तरी जिल्ला अदालतमा आत्मसमपर्ण गरेका राज्यमन्त्री शर्माको बयान झन्डै ३ घण्टा लगाएर लिइएको थियाे।

Yamaha

११ बजेदेखि लिइएको बयान २ बजे सकिएकोथियाे। बयान सकिएलगत्तै महोत्तरी जिल्ला अदालतका मुख्यन्यायधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासमा थुनछेकको बहस भएकाे थियाे।

थुनछेकमा राज्यमन्त्री शर्माको तर्फबाट कानुन व्यवसायी ज्ञानेन्द्र लाल कर्ण, रमेश पाण्डे र देवेन्द्र ठाकुरले बहस गरेका थिए।

उच्च अदालत जनकपुरले साउन १५ गते असई थमन विकको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई परमादेश जारी गरेको १३ दिनपछि राज्यमन्त्री शर्मा अदालतसमक्ष आत्मसम्पर्ण गरेका हुन्।

राज्यमन्त्री शर्मा सोमबार करिब १० बजे आफ्ना अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार र कानून व्यवसायीसहित अदालत पुगेका थिए।

राज्यमन्त्री शर्माको विपक्षमा सरकारी वकिल सुदिप दंगालले बहस गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका असई विकको हत्यामा राज्यमन्त्री शर्मासहित जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र(शंकर शाही), महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४(क)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कौशल राय पनि आरोपी बनाइएको छ।

राज्यमन्त्री शर्मा र मेयर मिश्र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। राय, संघीय समाजवादी फोरमका नेता हुन्। असई विक हत्यामा २८ जनालाई आरोपी बनाइएको छ। जसमध्ये अधिकांश प्रहरीको सूचीमा फरार देखिन्छन्।

तेस्रो मधेस आन्दोलन चलिरहँदा महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई विकको २०७२ भदौ २५ गते हत्या गरिएको थियो। आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर गम्भीर बनेका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुँतेर हत्या गरिएको थियो।

विकको हत्या अभियोगमा आरोपी बनाइएका २८ जनामध्ये राज्यमन्त्री शर्मा, मेयर मिश्र र सांसद रायसहित सबै फरारलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।

विक हत्याका २८ जना आरोपीमध्ये महोत्तरीका सञ्जय साह र प्रदिप साह पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। अर्का आरोपी मोहन ठाकुर तारेखमा छन्।

असई विकको हत्यामा संलग्न २८ जनाको नामै किटेर उनका दाजु प्रेमबहादुर विकले २०७२ असोज १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यही जाहेरीको आधारमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७२ फागुन २७ गते बयानका लागि इजलाससमक्ष पेश गर्न र फरार रहेका प्रतिवादीहरुको हकमा वारेन्टको ७० दिने म्यादी पूर्जी जारी गरेको थियो।

फरार आरोपीलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेको ७० दिनसम्म पनि महोत्तरी प्रहरीले आलटाल गरेपछि असई विककी श्रीमती शोभा गहतराजले २०७४ चैत २८ गते परमादेशमा लागि उच्च अदालत, जनकपुरमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी र कार्यालयका प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १५:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघ–प्रदेश टक्कर

स्वायत्त हुन चाहने प्रदेश सरकार र काबुमा राख्न खोज्ने संघीय सरकारको प्रवृत्तिले सानो विषयमा पनि टकराब देखिन थालेको छ 
अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले साउन ७ गते आठै जिल्लाका सीडीओलाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता बाँड्न निर्देशन दियो । तर, सीडीओहरूले यसबारे केन्द्रको राय बुझ्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे ।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) को भवन । संघीय सरकारले प्रदेशको मन्त्रालय बसेको जचुकालिलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तस्बिर : अजित । कान्तिपुर

मन्त्रालयको निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै साउन १४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले सीडीओ सरुवाको माग गरे । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पनि गृहलाई पत्र लेखी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिन माग गरेको छ । यी दुवै पत्रबारे गृह मन्त्रालय मौन छ ।

संघीयताको पहिलो अभ्यास चलिरहँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकार विवादले अन्योल बढाएको छ । प्रदेश २ र संघीय सरकारबीच अहिले ५ वटा मामिलामा ‘टसल’ देखिएको छ । फागुन अन्तिम साता मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखेर ‘कर्मचारी नआउँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित बनेको’ गुनासो गरे । पत्रको जवाफ नआएपछि उनले अधिकार नदिए संघीय सरकारविरुद्ध अनशन बस्ने अभिव्यक्ति दिए ।

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गठबन्धन सरकार छ । पार्टी एकीकरणपछि नेकपा ठूलो दल बनेको छ । प्रादेशिक सरकारको हक अधिकारको मुद्दामा यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मत मिल्छ । विश्लेषकहरू प्रादेशिक सरकारको पहिलो अभ्यास भइरहेकाले अधिकार बाँडफाँटमा ‘टसल’ हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘प्रदेशले आफूलाई स्वायत्त बनाउन खोज्ने तर संघीय सरकारले नमान्दा टसल देखिएको छ,’ प्राध्यापक भोगेन्द्र झाले भने, ‘समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त बनाई संघीय सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि संघीय सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीको सरुवा गरिदियो । मुख्यमन्त्री राउतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर आफूखुसी सचिव सरुवा गरेकामा आपत्ति जनाए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनकपुरै आएर प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तर प्रदेश सरकार प्रहरी ऐनबाट पछाडि हट्न तयार देखिँदैन । ‘प्रदेश प्रहरी ऐन संविधानमा टेकेरै ल्याएका हौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘संविधानमा संघीय सरकारले अगाडि बनाउने र प्रदेश सरकारले पछाडि बनाउने केही उल्लेख छैन ।’ संघीय सरकार ढिलाइ गरे अर्को साता प्रदेश सरकारले लोकसेवा ऐन पनि ल्याउने उनले दाबी गरे ।

प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन संसदीय समितिमार्फत टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा टेबुलसमेत गरिसकेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको सरकार सेना, मुद्रा र परराष्ट्रनीतिबाहेक मामिलामा अधिकारसम्पन्न बन्न खोजेको देखिन्छ । ‘सेना, मुद्रा र परराष्ट्र नीतिबाहेक संघीय सरकारसँग सबै मुद्दामा वार कि पार हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने ।

स्वायत्त हुन चाहने प्रदेश सरकार र काबुमा राख्न खोज्ने संघीय सरकारको प्रवृत्तिले सानो विषयमा पनि टकराब देखिन थालेको छ । ‘प्रदेश २ मा विखण्डन चाहने तत्त्व पनि सक्रिय छ,’ संघीय सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेशलाई धेरै मामिलामा आफूखुसी गर्न दिनुअघि सोचविचार गर्नुपर्छ ।’ अरू ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार रहेकाले उति समस्या देखिएको छैन ।

४ मामिलामा मदभेद
प्रदेश २ सरकारले सुरुदेखि नै संघीय सरकारसँग विमति राख्दै आएको छ । मुख्यत: ४ वटा मामिलामा विमति देखिएको छ । पहिलो, प्रदेश प्रहरी ऐन । दोस्रो, थाहै नदिई सचिवको सरुवा । तेस्रो, प्रदेश मन्त्रालयहरू स्थापना गरिएको जनकपुर चुरोट कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी । चौथो, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता नदिनु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला जानकी मन्दिरमा राखिएको फरक आकारको राष्ट्रिय झन्डाबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि फुयाँल र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेकामा पनि प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको थियो ।

त्यसलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश २ का चार मन्त्रालयका सचिव सरुवा र हेरफेर गरिदियो । कृषि मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कौशल झा र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बिसुकुमार केसी काठमाडौं तानिए । समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव किरण रूपाखेतीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिलाका सचिव देवीराम भण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हेरफेर गरियो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारका उद्योगमन्त्री मातृका यादवले करिब ४ पटक अवलोकन गरिसकेका छन् । जचुकालिको आवास क्षेत्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवको निवास राखिएको छ । कारखानाको एजीएम कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कारखाना फेरि सञ्चालनमा आए प्रशासनिक भवन र आवास त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ । जचुकालि आफ्नो मातहत ल्याउन प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेका बेला उद्योगमन्त्री यादव कारखाना छिट्टै सञ्चालनमा आउने दाबी गरिरहेका छन् ।

राजपाका सह–महामन्त्री एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले अधिकारमा केन्द्रीकृत मानसिकताले नै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच टसल बढेको बताए । ‘अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा टसल बढेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले अधिकारको कम्फरटेबल इन्जोए गर्न खोजेको छ । संघीय सरकारले त्यसलाई छेके टसल झन् बढनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT