प्रहरी हत्या प्रकरणः जलेश्वरका मेयर र राजपाका महासचिव साधारण तारेखमा रिहा

सन्तोष सिंह

जनकपुर — सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याको आरोपमा फरार अभियुक्त थप दुई जना महोतरी जिल्ला अदालतमा हाजिर भएर साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।

साधारण तारखेमा रिहा भएका जलेश्वर नगरपालिकाको मेयर रामशंकर मिश्र , राजपा नेपालका महाचिव सुरेश पाण्डेय । तस्बिर: कान्तिपुर

जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर राम शंकर मिश्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव सुरेश पाण्डेय मंगलबार जिल्ला अदालत महोत्तरी हाजिर भएर साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

Yamaha

जिल्ला अदालतमा हाजिर गराई बयान गरी गराई पाउँ भन्ने निवेदन साथ आफ्ना कानून व्यावसायी मार्फत दुवै जना मंगलबार अदालत पुगेका थिए ।

दुवै जनासँग बयान लिएर महोत्तरी जिल्ला अदालतको मूख्य न्यायधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा वारदातमा प्रत्यक्ष संलग्नता भएको पुष्टि हुने आधार नदेखेपछि साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको श्रेष्तेदार रामानन्द अधिकारीले बताए ।

जलेश्वरका मेयर मिश्र र राजपा महासचिव पाण्डेयको वारदातमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने अधार नभएको र केवल प्रतिवादीको मोवाईल कल डिटेलले निज वारदाताको लोकेसनमा रहेको भन्ने आधारबाट मात्र निजको वारदातमा संलग्नता रहेको अनुमान गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको ठहर गर्दै मुलकी ऐन अदालती बन्दोवस्तीको ४७ नं. बमोजिम तारेखमा राख्नु भनी आदेश गरेको श्रेष्तेदार अधिकारीले बताए ।

मेयर मिश्र र राजपा नेपालका महासचिव पाण्डेयको तर्फबाट कानून व्यावसायी देवेन्द्र ठाकुर,रमेशकुमार पाण्डे,घनश्याम शर्मा र ज्ञानेन्द्र लाल कर्ण सहित चार जनाले बहस गरेका थिए ।

यस अघि सोमबार सशस्त्र प्रहरी असई थमन विकको हत्याको आरोपमा फरार अभियुक्त प्रदेश २ का समाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्मा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा हाजिर भएर साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।

उच्च अदालत जनकपुरले साउन १५ गते असई थमन विककको हत्याको आरोपमा फरार रहेकोलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई परमादेश जारी गरेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीको पथलैहया बाहिनीबाट यूनएनको मिशनमा जानका लागि परीक्षा दिएर फर्केका सशस्त्र प्रहरीका असई विकको २०७२ भदौ २५ हत्या भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धरहरा निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव चौथोपटक स्थगित

रासस/याेन्हाप

काठमाडौँ — भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति आज चौथो पटक पनि स्थगित भयो । 

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना गत वैशाख ३१ मा प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

पाँच वटा निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यसबीच असार २६ गतेदेखि तीन पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ ।

चौथो पटक मंगलबारलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १ गतेलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए ।

प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति तीन पटकसम्म रोकिएको हो ।

प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी/रमन जेभी, सिआइसिओ/कालिका/रसुवा जेभी छन् । जेसिजिआइसिसी/आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको उनले बताए ।

भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटकपटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो ।

नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भर्याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ ।

निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत स्टिमेट तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैँ नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य पुरातत्व विभागसँगको छलफलमा छ रोपनी जग्गामा ढलेकै धरहरा रु ३० करोडसम्म खर्च गरेर पुनः निर्माण गर्ने सहमति भएकामा ३९ रोपनीसम्म जग्गा ओगटेर अर्को बनाउने प्रस्ताव आएपछि सहयोग मात्र गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । 'टेलिकम बोर्ड बैठकले सम्पदा पुनःनिर्माण रु एक अर्बसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यस अनुसार धरहरालाई रु ३० करोड र रु ७० करोड अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई दिने योजना थियो, धरहराकै लागत बढेपछि अन्यलाई दिन सकेनौँ ', उनले भने ।

विभागले धरहराको लागत स्टिमेट बनाउन टेलिकमका प्राविधिकलाई सहभागी गराएन । यसैकारण कस्तो डिजाइनमा काम गर्ने भन्ने अस्पष्टता र बजेटको समेत अभावले टेलिकम पछि हटेको प्रवक्ता वैद्यको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनः निर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । पुरातत्व विभाग र टेलिकम दुवैले बनाउन नसक्ने भएपछि प्राधिकरण आफैँले बनाउने निर्णय गरेको सहसचिव मानन्धरले बताए ।

धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई जग्गासमेत खाली गर्ने भएको छ । हुलाकलाई भवन खाली गर्न पत्राचार गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ । धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ ।

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर भने भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपका बेला बस्ने स्थानसमेत होस् भनी धरहराको क्षेत्रलाई विस्तार गरिएको बताउँछन् । पुरानो धरहरालाई यथावत् राखी नयाँ बनाउँदा यसको महत्व अझ बढ्ने विभागको विश्वास छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT