इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव भागबन्डा गरिने

भदौ पहिलो साताभित्र सबै एकीकरण टुंग्याउने योजनाअनुसार सम्बन्धित प्रदेशका कार्यदलहरूले एकीकरणको अन्तिम खाका तयार गरिरहेका छन् । साउन मसान्तसम्म खाका बुझाउन केन्द्रले सर्कुलर गरेको छ । त्यसअनुसार प्रदेशहरूले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदैछन् ।

‘इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरूमा दुवैतर्फको मिलाएर जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा भएको छ, त्यहीअनुसार प्रस्ताव बनिरहेको छ,’ नेकपा स्थायी समितिका सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘प्रस्ताव केन्द्रमा आएपछि त्यसबारे पार्टीले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।’

एकीकरणको मोडलअनुसार अब एमाले वा माओवादी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाए अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारी अर्को दलको हुनेछ । कुन–कुन प्रदेशको इञ्चार्ज र अध्यक्ष को हुने र कुन पक्षको हुने भन्ने टुंगिइसकेको छैन । ‘प्रदेश र जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदन हेरेर व्यक्ति टुंगो लगाइने अर्का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सबै प्रदेशका प्रतिवेदन हेरेर त्यसलाई आधार मानी केन्द्रले टुंगो लगाउँछ ।’

एकीकरण गर्दा विगतको जस्तो निश्चित प्रतिशतको भागबन्डा गरिएको छैन । तर दुवैले चुनावमा पाएको मत, संगठनको कामको निरन्तरता, पूर्णकालीन कार्यकर्ताको संख्या लगायतलाई हेरेर कुन पक्षका कति राख्ने भन्ने विधि तयार गरेका छन् । यो आधारमा सम्बन्धित जिल्ला–प्रदेशमा दुवैतर्फको अनुपात मिलाएर संगठन निर्माण हुने
पौडेलले जनाए ।

नेकपाले प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको पनि मापदण्ड तयार गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री, सांसद, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत जिम्मेवारी भएका व्यक्तिलाई इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनेको छ । राजकीय पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरू पार्टीका पदमा पनि बस्दा आकांक्षीको व्यवस्थापन नहुने र आन्तरिक विवाद पनि बढ्ने भएकाले केन्द्रले नै यो विधि तयार गरेको हो ।

प्रदेश र जिल्लाको एकीकरण प्रस्ताव आएपछि भदौ ८ र ९ मा बस्ने स्थायी समिति बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । उक्त बैठकपछि पार्टी पूर्ण रूपमा एकीकरण हुने नेकपा नेताहरूले बताए ।