‘विधेयकले बिरामीकै ज्यान जोखिममा’

‘डाक्टरले ज्यान लिन होइन बचाउन काम गर्ने हो, उपचार गर्दा ज्यान गयो भने त्यो रोक्न सक्ने कुरा होइन । सबै अवस्थामा ज्यान सबैको बच्छ भन्ने छैन, हामी भगवान् पनि होइनौं,’ दन्त चिकित्सक सुशील कोइराला भन्छन्, ‘तर ऐनमा जेल सजाय हुने उल्लेख भएकाले रिस्क लिएरै पनि बिरामीको ज्यान बचाउँछु भनेर अघि सर्ने चिकित्सकहरू स्वात्तै घट्नेछन् । यसले अन्तत: हाम्रा बिरामी उपचार गर्न भारत वा अन्य देशमा जान बाध्य हुनेछन् । धेरै खर्च गर्न नसक्नेहरूको ज्यानै तलमाथि पर्ने जोखिम बढ्नेछ ।’

संसारमा उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान गए चिकित्सकमाथि छानबिन हुने भए पनि ज्यान मुद्दा भने कतै लाग्ने नगरेको उनले बताए । ‘हो चिकित्सकहरूका अव्यवस्था र छाडापन पनि छन्, पैसाका लागि जे पनि गर्नेहरू पनि छन् । केही वर्षयता चिकित्सा पेसा अमर्यादित र पैसामुखी हुँदै आएकाले यसको इज्जत पनि गुम्दै गएको छ,’ अर्का डा. सुवास घिमिरे भन्छन्, ‘तर यसो भन्दैमा चिकित्सकलाई जेलै हाल्ने कानुन ल्याउनु राम्रो होइन । कानुनले समस्या बढाउने होइन भएका समस्या हल गर्ने उपाय सुझाउनुपर्छ ।’ जेल हाल्ने व्यवस्था नगरी अरू धेरै देशमा जस्तै उपचार गर्दा लापरबाही भए छानबिन गरी चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुन ल्याउन सकिने डा. कोइरालाको सुझाव छ ।

चिकित्सा शिक्षामै विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता रमेश पराजुली भने ऐनको उक्त व्यवस्थाबाट आम रूपमा चिकित्सकहरू आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् ।

‘ज्यान लिने मनसाय ९९ प्रतिशत चिकित्सकको हुँदैन, उपचार गर्दा ज्यान भने जान सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुने नभई हाल प्रचलनमा रहेको देवानी कानुनअन्तर्गत पर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार मुद्दा चल्छ । तर कुनै चिकित्सकले आफ्नो ज्ञान दुरुपयोग गरी मृगौलाजस्ता मानव अंगको तस्करी गर्छ भने त्यो पूरै अपराध हो । यो ऐन त्यस्तै खालका अवस्थामा लागू हुने गरी बनेको हो ।’