मलेसिया अत्यन्तै सकारात्मक : श्रम मन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट मलेसिया सरकार नेपालसँग श्रम सम्झौता अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको वताएका छन् ।


‘हामी मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्ने गरी औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा छलफल भइरहेको छ,’ संसदको आपुर्ति तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठ्कमा सांसदहरुले उठाएको बिषयमा जवाफ दिदै बुधवार भने,‘मलेसिया मामिला छिट्टै हल हुने सम्भाबना बढेको छ ।’

Yamaha


मन्त्रीले विष्टले मलेसिया सरकारको पछिल्ला कदमहरु स्वागत योग्य रहेको वताए । ‘मलेसियाका प्रधानमन्त्री माथिर मोहम्मदले मलेसियाको संसदमा नेपालीको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ । यसप्रति नेपाल सरकारको तर्फवाट उहाँ र श्रममन्त्रीप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन ब्यक्त गर्न चाहन्छ,’ उनले भने,‘अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि बिगतका जस्तो शोषणको अन्त्य हुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छ ।’
श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारमाथि गैरकानुनी संयन्त्र बनाएर शोषण गरेको भन्दै जेठ २ गतेदेखि मलेसियामा कामदार पठाउन वन्द गरेको थियो । उनले श्रम सम्झौता पछि मात्रै मलेसिया खुल्ने वताए ।

संसादहरुले श्रम मन्त्रालयले आन्तरीक श्रम र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रका लागि चालेका कदमहरु सही भएको भन्दै मन्त्री विष्टको प्रंशसा गरेका थिए ।

सांसद विन्दा पाण्डेले वैदेशीक रोजगारमा जाने कामदारको हितको पक्षमा सरकारले आफ्नो अडान राखेको बिषय सही भएको वताइन् । ‘हाम्रो रोजगारी छैन भन्दै शिर निहुर्‍याएर सधै कामदार पठाउदै आएको थियो । कामदारको हितको पक्षमा वोल्दा कोटा गुम्छ भनेर सधै डर पालिरहेको थियो,’ उनले भने,‘कोटा हाम्रो कारणले दिएको होइन । उनीहरुको कारणले दिएको हो । वल्ल सरकार कामदारको हितमा उभिएको छ । यस्तो गरी अरु देशको सवालमा पनि उभिनुपर्छ ।’

संसाद प्रकास रसाइलीले मलेसिया नेपाली कामदारको लागि नर्क जस्तो रहेको वताए । ‘केही समयअघि मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ नेपाली कामदारको अवस्था निकै दहनीय र पीडादायी अवस्था रहेको देखेँ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्वुले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुधार गर्दा कडा निणर्य आवश्यक रहेको वताए । ‘सुधार गर्न कडा कदम चाल्नैपर्छ । अव सरकारले सेवा शुल्कलाई ब्यबस्थीत गर्ने निणर्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘म्यानपावरको धरौटी र सेवा शुल्क एक अर्कासँग जोडिएको छ ।’

सांसद देवेन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई फर्काउनका लागि सरकारले दीर्घकालिन योजना पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा मुकुन्द न्यौपानेको सभापतित्वमा बसेको समितिको पहिलो बैठ्कमा सांसदहरु जयघर्ती मगर, प्रदिप यादव, दुर्गाकुमारी बिक, सरिताकुमारी यादव, सुजता परियार लगायतकाले श्रम क्षेत्रलाई अझ ब्यबस्थीत गर्न सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १४:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको भवनलाई ५ देखि १५ करोडसम्म

रासस

काठमाडौँ — स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्न रु ५ करोडदेखि १५ करोडसम्म पाउने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहका भवन बनाउन ५ देखि १५ करोड पाउने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले उक्त रकम बाँड्न अहिले 'स्थानीय तहको भवन प्रशासनिक निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५' ल्याउन लागेको छ ।

मन्त्रालयले महानगरको भवन निर्माण गर्न रु १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई रु १० करोड, नगरपालिकालाई रु ८ करोड र गाउँपालिकालाई रु ५ करोड रकम दिने भएको छ । आफ्ना भवन नहुँदा स्थानीय तहलाई काममा समस्या भएको छ ।

'सबै स्थानीय तहको भवन तीन वर्षभित्रमा बनाउन हामीले बजेट विनियोजन गरेका हौँ ,' उनले भने ।

मन्त्रालयले सबै वडा कार्यालयका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कार्यविधिमा महानगर र नगरपालिकाका वडा कार्यालय बनाउन रु एक करोड ५० लाख र गाउँपालिकाका वडा कार्यालय बनाउन एक करोड दिइने उल्लेख छ ।

सात सय ५३ स्थानीय तहमा करीब छ हजार ६६८ वडा कार्यालय छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १४:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT