विराटनगर महानगरले घटायो करको दर, नागरिकता र मृत्यु दर्ता नि:शुल्क

देवनारायण साह

मोरङ — चौतर्फी विरोधपछि विराटनगर महानगरले महानगरवासीसँग असुल गर्ने करको दर घटाएको छ । महानगरले आर्थिक ऐन २०७५ ल्याएर गरेको कर वृद्धि बोर्ड बैठकले संशोधन गरेको हो ।

फाइल तस्बिर

संशोधनको निर्णय अगामी नगरसभाले अनुमोदन गर्नेछ । महानगरले नागरिकता सिफारिसमा ५० रुपैयाँ सेवा शुल्कलाई संशोधन गरी नि:शुल्क गरेको छ । जन्म, विवाह, मृत्यु दर्ता ३५ दिनभित्र गर्नेलाई नि:शुल्क र त्यसपछि गर्नेलाई ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्यु दर्ता र छोरीको जन्म दर्तामा ३५ दिनपछि पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन् । यसअघि उक्त शीर्षकमा ५ सय शुल्क तोकेको थियो ।

Yamaha

‘सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिस शुल्कलाई ३ हजारबाट घटाएर ५ सय कायम गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि स्थायी बसोबास, नाम, थर, जन्ममिति, संशोधन सिफारिसमा ५ सयलाई घटाएर तीन सय तोकेका छौं ।’ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस शुल्कलाई ५ हजारबाट घटाएर ३ सय कायम गरिएको उपप्रमुख कार्कीले सुनाइन् ।
संघ संस्था दर्ता सिफारिस शुल्कमा पनि संशोधन गरिएको छ । नगर, वडास्तरीय गैरसरकारी संस्था दर्तामा यसअघि लिँदै आएको दुई हजारलाई एक हजार र र जिल्लास्तरीयलाई तीन हजारबाट दुई हजार तोकिएको छ । उपप्रमुख कार्कीले दिर्घरोगी सिफारिस, विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृतिका लागि सिफारिस नि:शुल्क गरिएको बताइन् ।

महानगरले नक्सा पास भएका घर निर्माण गर्न काठको सिफारिसका लागि यसअघि तोकिएको दुई हजार पाँच सय शुल्कमा संशोधन गरी दुई हजार निर्धारण गरेको हो । घरबाटो सिफारिसमा कच्ची बाटोमा यसअघिको दुई हजारलाई संशोधन गरी १ हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ । घर नक्सा पास गर्दा लाग्ने करमा पनि घटाइएको छ ।

एक हजार फिटसम्मको घर नक्सा पास गर्दा प्रति वर्गफिट १० रुपैयाँबाट घटाएर ७ रुपैयाँ, १ हजार ५ सय वर्गफिटसम्मका १५ बाट घटाएर १२ रुपैयाँ र २ हजार ५ सय वर्गफिटसम्म २४ बाट २० रुपैयाँ र २ हजार ५ सय वर्गफिटभन्दा माथि २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सम्पत्ति करमा २० लाखसम्मलाई यसअघि तोकिएको ०.०८ प्रतिशतलाई ०.०५, ५० लाखसम्मको ०.१५ लाई ०.१० प्रतिशत तोकिएको छ । ज्वेलरी व्यवसाय वार्षिक कर यसअघि तोकेको साना व्यवसायीको १५ हजारलाई ७ हजार, मझौलाको २५ हजारलाई १२ हजार र ठूलाको ३५ हजारलाई २० हजार तोकेको छ । महानगरवासीसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको अन्य शीर्षकमा पनि बैठकले संशोधन गरेको राजस्व महाशाखाले जनाएको छ ।

विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीका अनुसार महानगरको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, २० वर्षदेखि वृद्धि नभएको, महानगरको विकास गर्न कर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, महानगरवासीको आग्रहमा करको दरमा संशोधन गरेको उनले बताइन् ।

महानगरले असुली गर्दै आएको करमा एक हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको थियो भने नेकपाले कर वृद्धि नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशलाई किन टेर्दैन स्थानीय तह ? 

गृहको निर्देशनले ‘निरीह’
प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई साताभित्र नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुन माग गरेकोमा सातवटाले मात्र पठाए
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्‍यो । इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति (सफ्ट कपी) इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।

मंगलबार एक साता पुग्यो तर सातवटा स्थानीय तहले मात्र डकुमेन्ट पठाएका छन् । ‘अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भ्रम छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही कारण संविधान र कानुनअनुसार पठाइएको पत्रको पनि बेवास्ता भएको होला ।’

संविधानको धारा २३२ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाइएका ऐन/कानुन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । ‘हामीले यही आधारमा स्थानीय तहलाई पत्र पठाई स्मरण गराएका हौं,’ प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘उहाँहरू आपैंmले जानेर पठाउनुपर्नेमा पत्र पठाउँदा पनि किन ढिलो गर्नुभयो थाहा भएन ।’

कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन् । प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता भएको यो पहिलोपटक होइन । जेठ अन्तिम साता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा हुने राजस्वबारे जानकारी मागेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले ‘खासै केही हुँदैन’ भनेर मौखिक जवाफ पठाए । ‘अलिकति ‘होमवर्क’ गरेर विवरण पठाइदिएको भए बजेट निर्माणमा स्थानीय तहको पनि अपनत्व जोडिन सक्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर झारा टार्ने गरी जवाफ आएपछि हामीले केही गर्नै सकेनौं ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफूमाथि दोष थोपर्नुभन्दा प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार संयन्त्र र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले प्रदेश सरकारसँग समन्वय, आवश्यक सूचना/जानकारी आदानप्रदान गर्ने नेटवर्क नै नभएको बताए । ‘हामीभन्दा माथिल्लो तहको प्रदेश सरकारलाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सरकारले पनि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’

अर्का एक नगरपालिका प्रमुखले भने अधिकार जति संघीय सरकारसँग भएकाले प्रदेशभन्दा उतैतिर बढी झुकाव राख्नुपरेको बताए । साउनमा मात्र कर्णाली प्रदेशका करिब तीन दर्जन स्थानीय तह प्रमुख संघीय राजधानी काठमाडौं जानुले पनि उनको भनाइमा सत्यता देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो २८ अर्ब २८ करोडको बजेटमा कर्णालीका स्थानीय तहलाई ४३ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याएको छ । संघीय सरकारले भने १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल राजधानीमै रहेका सुर्खेत, चौकुनेका गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले ‘थप विकास योजना पार्न’ काठमाडौं पुगेको बताए ।

स्थानीय सरकारले अटेरी गरिरहेका बेला संघीय सरकार भने प्रदेश सरकारमाथि हाबी देखिन्छ । केन्द्रले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको मात्र होइन, काम गर्ने वातावरणसमेत नबनाएको मन्त्रीहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सार्वजनिक फोरममै अधिकार नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म १२ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यद्यपि संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण कानुन अडकिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावले अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई उत्तिकै पिरोलिरहेको छ । साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीबारे चासो राख्दै गरेका काम, बनेका ऐन–कानुन, कर्मचारीको दरबन्दी विवरण र भौतिक संरचनाबारे विवरण मागेको थियो । समयमै विवरण पठाए पनि समस्या जहाँको तहीँ रहेको प्रमुख सचिव थपलियाले बताए ।

गृहको निर्देशनले ‘निरीह’
गृह मन्त्रालयले ‘आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय सम्बन्धी निर्देशन’ जारी गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी ‘समन्वयकर्ता’मै सीमित राखेकोमा पनि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छ ।

‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीले सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रदेशका प्रमुख सचिव वा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवमार्फत मात्र निर्देशन दिने,’ वैशाख ७ गते गृहद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । ११ बुँदे निर्देशनमा प्रदेशको सुरक्षा हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन सकिने भन्ने कतै उल्लेख छैन ।

‘यो निर्देशनमार्फत प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाउँदै संघीय सरकारको प्रभुत्व अझ बलियो पार्न खोजेको देखिन्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हरेक बुँदामा प्रजिअसँग समन्वय गर्ने र तत्काल गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने भन्नेमात्र उल्लेख गरिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT