आरुषी–हेमराज हत्याकाण्ड : दशकपछि फेरि बहसमा

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले आरुषी–हेमराज हत्याकाण्डमा इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको निवेदन सुनुवाइ गर्ने भएको छ । उच्च अदालतले छोरी आरुषी र घरेलु कामदार हेमराज बन्जाडेको हत्यामा राजेश र नुपुर तलवार दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो । 

सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै बहुचर्चित प्रकरणमाथि करिब एक दशकपछि पुन: बहस हुने भएको छ । गत शुक्रबार न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको इजलासले हेमराजकी पत्नी खेमकला र सीबीआई दुवैको निवेदन स्विकार्दै एकसाथ हेर्न आदेश दिएको हो । तलवार दम्पतीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सीबीआईले गत ८ मार्चमा निवेदन दिएको थियो । खेमकलाले पनि यसअघि नै निवेदन दिएकी थिइन् ।

Yamaha


१६ मे २००८ को रात नयाँदिल्लीको नोयडास्थित घरमा डा. राजेश तलवार र नुपुरकी १४ वर्षीया छोरी आरुषीको घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो । सुरुमा प्रहरीले हत्या सोही घरमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय नेपाली नागरिक हेमराजले गरेको आशंका गरेको थियो । तर, भोलिपल्टै हेमराजको लाससमेत तलवार निवासकै छतमा बरामद भएपछि हत्याकाण्ड रहस्यमय बन्न पुग्यो । घटनाको अनुसन्धान सुरुमा नोयडा प्रहरीले गरे पनि पछि सीबीआईले जिम्मा लिएको थियो ।

सीबीआईको पहिलो टोलीले छानबिन टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेपछि अनुसन्धान गर्न अर्को विशेष टोली गठन गरिएको थियो । पछिल्लो टोलीकै अनुसन्धानलाई आधार बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै गाजियाबादस्थित सीबीआईको विशेष अदालतले आरुषी र घरमा काम गर्न बसेका बन्जाडेको हत्यामा तलवार दम्पतीलाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । तर इलाहाबाद उच्च अदालतले उक्त फैसला खारेज गर्दै तलवार दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो ।

अदालतको उक्त निर्णयसँगै करिब चार वर्ष कैद भुक्तान गरेर अक्टोबर २०१७ मा तलवार दम्पती जेलमुक्त भएका थिए । उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सीबीआईले निर्दोष ठहर गरेका कृष्ण थापा र राजकुमारलाई शंकाको घेरामा तानेको थियो । उक्त फैसला पूर्वाग्रही रहेको भन्दै दिल्लीस्थित नेपाली समुदाय र संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए । ‘इलाहाबाद उच्च अदालतको निर्णय पूर्वाग्रही थियो । फैसलामा कृष्ण थापा र राजकुमारलाई शंकाको घेराभित्र राखिएको छ । जबकि सीबीआईले कुनै आरोप लगाएको छैन ।

अर्को कुरा सुनुवाइका बेला घटनाका सम्बन्धमा जानकारी राख्ने कुनै पनि नेपालीलाई बोलाइएन,’ मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका सचिव ठाकुर खनालले भने । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश निकै सकारात्मक रहेको र निष्पक्ष फैसला आउनेमा विश्वस्त रहेको सचिव खनालले बताए । ‘अलाहाबादको फैसला पूर्वाग्रही छ । त्यसैले सर्वोच्चबाट निष्पक्ष फैसला आउने र नेपालीहरूमाथि गरिएको झूटो शंकाको निवारण हुने विश्वास छ’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ २१:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टीआरसीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ले सरकार संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा गम्भीर नभएको ठहर गर्दै स्थिति थप जटिल हुन नदिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोग पदाधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट सरकार पन्छिन लागेको भन्दै त्यसो नगर्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो । ‘बुधबार सरकारलाई पत्र लेख्दै छौं’ आयोगका एक सदस्यले भने ।

आयोगमा तीन महिनादेखि सचिवसमेत नभएकाले प्रशासनिक काम अलपत्र परेको, कर्मचारी पुग्ने गरी दरबन्दी नदिँदा काम गर्न नसकेको, आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म प्राप्त नभएको भन्दै आयोगले सरकारलाई छिटो समस्या फुकाइदिन आग्रहसमेत गरेको छ । ‘अहिले आयोगमा काम ठप्प छ,’ ती सदस्यले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने काममा सरकार उदासीन भएकाले अवस्था झनै बिग्रिन सक्ने सम्भावना देखिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ २१:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT