करको विरोधमा कांग्रेसको प्रर्दशन

घनश्याम गौतम

रुपन्देही — जथाभावी कर संकलनको नीति ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले बुटवल उपमहानरपालिका बिरुद्ध शुक्रबार बुटवलमा प्रर्दशन गरेको छ ।

नगरपालिकाले यस वर्षदेखि लिन थालेको घरबहालदेखि पार्किङ शुल्कसम्म ५ सय प्रतिशतले बृद्धि गरेको भन्दै कांग्रेस विरुद्धमा उत्रिएको हो । गत वर्ष तिर्दै आएको करमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र थप गर्न कांग्रेसको माग छ ।

Yamaha

आज बुटवलको अस्पतालाइनदेखि हाटबजार हुँदै नगरपालिकासम्म प्रदर्शन गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस नगरसमितिको आह्वानमा भएको विरोध प्रर्दशनपछि र्‍याली नगरपालिका गेटमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । त्यस लगत्तै नगरसभापति खेलराज पाण्डेले बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिव सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सभापति पाण्डेले बृद्धि गरिएका सबै कर दर फिर्ता लिएर पुन: निर्धारण गर्न आग्रह गरे ।

नगरप्रमुख सुवेदीले नगरको विकास सबैको साझा विकास भएकाले त्यसले लिने नीति र निर्णयलाई पनि सबैको साझा बनाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न थालेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दर्ताको नाममा थप मारमा पार्न थालिएको भन्दै त्यसमा पनि १ सय देखि ५ सय रुपैंया मात्र कायम गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

विरोध प्रर्दशनपछिको कोण सभामा सभापति पाण्डे, उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐन र कार्यविधि बनेनन्

कर्मचारी अभाव
अहिलेसम्म १५ कानुन प्रमाणीकरण
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत झन्डै दुई दर्जन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । कार्यविधि र कानुन अभावले गत वर्ष बजेट खर्च भएन । चालु वर्षको पहिलो महिना सकिँदा पनि कानुन र कार्यविधि नबन्दा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय समस्यामा परेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, श्रमलगायत दर्जनौं कानुन र कार्यविधि बनेका छैनन् । कानुन र कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने कानुनका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको हो । प्रदेशका ७ मध्ये मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मात्र कानुनका कर्मचारी छन् । अन्यमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी त छ तर कर्मचारी आएका छैनन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रादेशिक वन ऐन, औद्योगिक व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यस्तै प्रादेशिक पर्यटन, वाणिज्य, आपूर्ति ऐन तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति ल्याएर मस्यौदा तयार गर्दैछ । मस्यौदादेखि ऐन निर्माण र विषयगत मन्त्रालयसँगको छलफलका लागि पनि कानुनविज्ञ आवश्यक पर्छ ।

कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै काम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शरदबाबु पंगेनीले बताए । ‘कानुनका हरेक दफा र बुँदामा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयमै कानुनका कर्मचारी आवश्यक पर्छ, नभएपछि केही अप्ठ्यारो परे आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमै दगुर्छौं ।’ उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयमा ४५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म २९ कर्मचारी आइपुगेका छन् । कार्यविधि अभावले तत्काल आवश्यक नदीजन्य पदार्थ निकासीसम्बन्धी कार्यविधि पनि बन्न सकेको छैन ।

६८ दरबन्दी स्वीकृत भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म कुनै कानुन र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । कर्मचारी नआएपछि अहिले मन्त्रालयमै उपलब्ध कर्मचारीबाट मस्यौदा तयार गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि पठाउने गरिएको मन्त्रालयका सचिव पुष्करराज पन्तले बताए ।

मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कानुनबाहेक अन्य दरबन्दीका ३४ कर्मचारी छन् । तीमध्ये पनि पाँच कार्यालय सहयोगी र पाँच सवारी चालक छन् । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा क्षेत्रका कार्यविधि र ऐन बनाउन सुरु गरेको छ । ‘अहिलेसम्म काममै अलमल छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नआएपछि र संरचना अभावले पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ ।’ कर्मचारी अभावले मन्त्रालयले कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन र भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्त्व संरक्षण शाखा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ७३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, अहिलेसम्म ३० मात्र छन् । पाँच उपसचिव र प्राविधिकसहित ३१ अधिकृत तोकिएकामा तीन उपसचिव र ६ अधिकृत मात्र कार्यरत छन् । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै अनुदान बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ऐन र कार्यविधि धेरै बनाउनु पर्नेछ । तर, अहिलेसम्म कानुनसहित अन्य कर्मचारी अभावले मन्त्रालय समस्यामा छ ।

कर्मचारी समयमै नआएपछि कानुन मस्यौदा तयार गर्न सरकारले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग बनायो । तर, त्यहाँ पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी अभावले तीन सदस्यले आफैं सक्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

आयोगले अहिले विभिन्न १५ कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको सदस्य खुमाकान्त पौडेलले बताए । ‘सबै आफैं गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले भनेकै समयमा तयार गर्न समस्या छ ।’ संस्था दर्ता विधेयकदेखि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलगायत कानुनका विधेयक तयार भइरहेको छ । मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा आयोगसँग कानुन निर्माणका लागि सहयोग माग्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयकै परामर्शमा मस्यौदा तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको अध्यक्ष कुमार आचार्यले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी कानुन उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवालीले कर्मचारी अभावमा मन्त्रालय विभाजन गरेर काम गरिएको बताइन् । उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयकी अधिकृत सविना महर्जनले सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, प्रदेशसभा सचिवालयका चन्द्रप्रसाद ढकालले सचिवालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र प्रदेश प्रमुख कार्यालयकी निर्मला पण्डितले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कानुन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयमै अझै एक जनाको दरबन्दी खाली छ ।

संविधानको अनुसूची ६ अनुसार विभिन्न धारासँग सम्बन्धित २१ अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन र कार्यविधि प्रदेश सरकार आफैंले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा २५ विषयवस्तु छन् । त्यसका लागि पनि संघसँगको सहकार्यमा कानुन बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका २२ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुसूची ९ अनुसार १५ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांश कानुन बनेका छैनन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी उपसचिव ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म १५ कानुन पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् । विधेयक तयार भएको प्रदेशसभा लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित हुन बाँकी छ । ‘अब सुरु हुने अधिवेशनका लागि धेरै विधेयक तयार हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘संगठन संरचना कस्तो हुने भन्ने अन्योल भएकाले पनि केही कानुनका मस्यौदा तयार गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले कतिपय मन्त्रालयले कर्मचारी अभावमा अझै कानुन तयार गर्न नसकेको बताए ।

‘कानुन पनि बनाउँदै गर्ने, सरकारको बजेट पनि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले अहिले काम तीव्र पारेकाले अबको अधिवेशनले धेरै कानुन बनाउँदैछ ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT