दुई कामु प्रधानन्यायाधीश !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कानुन लागू भएको दिन शुक्रबार दुई जनाले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा शुभकामना दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि १५ दिन बिदामा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले घरबाटै शुभकामना दिएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वाेच्चको दैनन्दिनको काम सम्हाल्दै आएका ओमप्रकाश मिश्रले भने सिंहदरबार पुगेर औपचारिक समारोहमा नयाँ कानुनले आम मानिसको व्यवहारलाई सुधार्ने अपेक्षाका साथ यसको थालनी शुभ होस् भनी कामना गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको स्वकीय सचिवालय बालुवाटारका तर्फबाट भन्दै जोशीका छोरा अधिवक्ता प्रवीन्द्रराज जोशीले सञ्चारकर्मीहरूलाई शुभकामना मन्तव्यको प्रति इमेल पठाएका थिए । उक्त मन्तव्यमा संविधान र कानुनको उचित पालना हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ । मन्तव्यमा उनले भनेका छन्, ‘संविधान, कानुनको उचित पालना नगरी आफूखुसी गरिने व्याख्याको कुसंस्कार कायमै रहेमा जतिसुकै नयाँ संविधान, कानुन बने पनि हामी न्यायको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं ।’ करिब डेढ पेज लामो वक्तव्यमा जोशीले आफूलाई कामु प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष भनी परिचय गराएका छन् ।

Yamaha

तर यता सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भनी ओमप्रकाश मिश्रको नाम उल्लेख छ । सर्वाेच्चको नेतृत्व पनि कामुका हैसियतमा मिश्रले नै गरिरहेका छन् । नयाँ कानुन लागू भएको अवसरमा कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको समारोहमा पनि न्यायालयको प्रतिनिधित्व गर्दै मिश्र नै पुगेका थिए र मन्तव्य पनि दिए ।

तर मिश्रले शुभकामनाका केही शब्द बोल्ने पालो आउनुअघि नै कामु प्रधानन्यायाधीशको नाममा जोशीको वक्तव्य सञ्चार गृहहरूमा पुगिसकेको थियो । राजीनामा नदिइसकेकाले आफू प्राविधिक रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीशै छु भन्ने दाबी जोशीमा देखिन्छ । तर सर्वाेच्चले न्यायाधीशहरूको नामावलीको सूचीमा जोशीको नाम पहिलो क्रममा रहे पनि उनलाई कामुका रूपमा नभएर न्यायाधीशका रूपमा मात्रै परिचय गराएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

त्यो मुलुकी ऐन

हिमेशरत्न वज्राचार्य

काठमाडौँ — नयाँ मुलुकी संहिता (ऐन) जारी भएसँगै धेरैले फेरि एकपल्ट पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरलाई सम्झेका छन् । इतिहास भन्छ– जंगबहादुरले नेपाललाई पहिलोपल्ट लिखित कानुन दिए ।

उनले नै विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए, जुन नेपालको कानुनको मात्र नभएर समग्र इतिहासकै दृष्टिकोणले पनि ठूलो उपलब्धि थियो । इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर त जंगबहादुरको यो काम पूरा राणा शासनकै एक ठूलो उल्लेखनीय उपलब्धि मान्छन् ।

‘त्यसअघि नेपालमा लिखित कानुन थिएन । सानोतिनो अदालतबाट आदेशमात्र हुन्थ्यो, लिखित रूपमा । कसैले कसैको ज्यान लिए कस्तो दण्ड दिने भनेर केन्द्रमा सोधिन्थ्यो । जंगबहादुरले त विस्तृत ऐन नै बनाए,’ उनले भने, ‘यसको पूरा श्रेय उनलाई दिनैपर्छ । यो ऐतिहासिक कदम हो । शासकका रूपमा एउटा विधि बनाएर जाने इच्छा पनि भएको हुनुपर्छ ।’

त्यतिबेला सजायमा एकरूपता थिएन । एकै घटनामा फरक ठाउँमा फरक सजाय हुन्थ्यो । यो ऐन आएपछि यसैका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो । इतिहासकार मानन्धर भन्छन्, ‘जंगबहादुरको मुलुकी ऐन कति धेरै विस्तृत छ भने सम्भवत: यत्तिको ऐन भविष्यमा पनि कहिल्यै आउनेछैन ।’ यो लगभग ८ सय पेज लामो छ । नेपालको कानुनी इतिहासमा कलम चलाउने पहिलो पुस्ताको इतिहासकारमा पर्छन् मानन्धर । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमै केन्द्रित भएर उनले पुस्तक पनि लेखेका छन् ।

जंगबहादुरले बनाएको यो ऐनलाई पछि गएर श्री ५ सुरेन्द्रको शासनकालमा बनेको मुलुकी ऐन भनेर नाम दिइयो । जुन बेला यो कानुन बन्यो, यसको नाम मुलुकी ऐन थिएन, ऐनमात्र थियो । पछि २००९ को संस्करणपछि मात्र यसलाई मुलुकी ऐन भन्न सुरु भएको हो । यसमा संशोधन भने विभिन्न समयमा भएको पाइन्छ ।

यसमध्ये मुख्य संशोधन १९४५ मा वीरशमशेरले गरे । संशोधनका क्रममा त्यसलाई पाँच भागमा विभाजन गरियो । त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो भाग कार्यविधि ऐन, तेस्रो दिवानी ऐन, चौथो र पाँचौं फौजदारी ऐन हुन् । संशोधनका क्रममा मुलुकी ऐन छाप्ने काम पनि जारी रह्यो । यो चन्द्रशमशेरका पालामा १९८० र १९८४ मा छापिएको थियो । फेरि १९९२ मा जुद्धशमशेरको पालामा छापियो । राणाकालको उत्तराद्र्धतिर २००५ सालमा छापिएको थियो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००९ र २०१२ मा पनि छापियो । त्यसपछि यो दोहोर्‍याएर छापिएन ।

कहिले विस्थापित भयो ?
राजा महेन्द्रले २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे, जुन बिहीबारसम्म कायम रह्यो । धेरैले शुक्रबार नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि जंगबहादुरको पालाको मुलुकी ऐन १ सय ६५ वर्षपछि विस्थापित भयो भनेका छन् । ‘मेरो दृष्टिकोणमा विस्थापित भयो भन्न मिल्दैन । जंगबहादुरले बनाएको त्यो मुलुकी ऐन त २०२० मै विस्थापित भइसकेको थियो,’ मानन्धरले भने । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले बनाएको मुलुकी ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘१९१० को मुलुकी ऐन अबको समय परिस्थिति ध्यानमा राखेर नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरिबक्सेका छौं ।’ त्यसकै अन्त्यमा ‘यसअगाडि जारी मुलुकी ऐन खारेज भयो’ भनेर पनि लेखिएको छ । त्यसैले जंगबहादुरको मुलुकी ऐन १ सय १० वर्षसम्म चल्यो । त्यो २०२० मा खारेज भयो ।

राजा महेन्द्रको मुलुकी ऐन पनि ५५ वर्षपछि खारेज भएको छ । २०२० को मुलुकी ऐनमा पनि पाँच भाग थियो । त्यसमध्ये पहिलो र पाँचौं भागमा खासै केही उल्लेख छैन । पहिलोमा परिभाषामात्रै थियो भने पाँचौंमा पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भएकोमात्र उल्लेख छ । बीचको तीन भाग भने महत्त्वपूर्ण छ । त्यसमध्ये दोस्रो भागमा कार्यविधि ऐन, तेस्रो भागमा दिवानी ऐन र चौथो भागमा फौजदारी ऐनबारे उल्लेख छ । भदौ १ देखि जारी भएको तेस्रो मुलुकी ऐन हो ।

खुल्न नसकेको स्रोत
जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐन कसरी लेखियो भन्नेबारे भन्ने अहिलेसम्म खासै अनुसन्धान हुन सकेको छैन । ‘पक्कै पनि यो नितान्त मौलिक थिएन होला । त्यतिबेला यति धेरै कानुन बनाउन सक्ने विज्ञ को थियो होला ? त्यो ऐनबारे त धेरै लेखियो, तर यसको स्रोतबारे भने लेखिएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ मानन्धरले थपे ।

केबाट प्रभावित भएर ऐन बन्यो भनेर भन्न सकिने स्थिति अझै नभएको मानन्धर बताउँछन् । ‘तर यसका लागि व्यापक गृहकार्य भने पक्कै भएको हुनुपर्छ, धेरैले यो हिन्दु शास्त्रअनुसार छ भनेका छन् । केहीले मनुस्मृतिका आधारमा बनाएको पनि भन्छन् । मेरो विचारमा त्यो केही पनि होइन,’ उनले भने, ‘हिन्दु शास्त्रअनुसार बनाएको भए, त्यसैअनुसार वर्ग विभाजन हुन्थ्यो । त्यति बेलाको वर्ग विभाजन ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शुद्रअनुसार थियो । तर ऐन त्यसअनुसार थिएन ।

जंगबहादुर कसबाट प्रभावित ?
ऐन बनाउनुअघि जंगबहादुर बेलायत गएकाले त्यहाँको केही प्रभाव हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

उनले त्यहाँको रहनसहन, कानुनबारे बुझ्ने प्रयास पक्कै गरेको हुनुपर्छ । तर ऐनमा खास प्रभाव भने फ्रान्सको छ । जंगबहादुर बेलायतपछि फ्रान्स पनि गएका थिए । त्यतिबेला त्यहाँ नेपोलियनले बनाएअनुसारको ‘नेपोलियन कोड’ लागू थियो । त्यसैअनुसार ऐन–कानुन चल्थ्यो । त्यसैले यो पनि त्यसैबाट बढी प्रभावित भएको हो भनेर दाबी गरिन्छ ।

‘नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएर त्यस्तै कानुन आफ्नो देशमा पनि चाहिन्छ भन्ने सोच जंगबहादुरमा आएको हुन सक्छ,’ मानन्धर मान्छन्, ‘त्यसबाट प्रभावित भए पनि यसबाट ठयाक्कै केही लिइएको जस्तो भने देखिन्न । त्यसैले यति विस्तृत मुलुकी ऐन लेख्न स्रोत कहाँबाट आयो, अविश्वसनीय छ । ठूलो जात, सानो जात, अनि ठूलो जातले सानो जातको हातबाट खान नहुने, खाए दण्डित हुने भन्ने फ्रान्समा थिएन होला । यो पक्कै कतैबाट आएको हुनुपर्छ ।’

त्यतिबेला यस्तो कानुनमा दख्खलप्राप्त नेपालमै धेरै थिए । केहीले लोकपति र लोकेश्वर झाले बनाएको पनि भनेका छन् । ‘म यो तथ्यलाई पनि मान्दिनँ । यसबारे भीमबहादुर पाण्डेले लेखेका हुन् । यसबारे मैले उनीसँग कुराकानी पनि गरें । उनले त्यति बेला मैले सुनेको भनेर उत्तर दिएका थिए । उनी किन गलत थिए भनेर म कारण प्रस्तुत गर्न सक्छु,’ प्राध्यापक मानन्धरले भने ।

जंगबहादुरको मुलुकी ऐन बनाउन मद्दत गर्ने भनेर २ सय १९ जनाको सूची नै राखिएको छ । त्यसमा लोकपति र लोकेश्वरको नाम छैन । उनीहरूले साँच्चै मुलुकी ऐन लेखेको भए नाम हुनुपर्ने मानन्धरको तर्क छ । यहाँनिर के पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भने जंगबहादुर बेलायत र फ्रान्स जानु अगाडि नै उनले ऐन–कानुन संग्रह गर्नुपर्छ भनेर एउटा कमिटी बनाएका थिए । भारतीय इतिहासकार एमएस जैनले लेखेका छन्, ‘मुलुकी ऐन जारी गरेर जंगबहादुरले कुनै ठूलो काम गरेका होइनन् ।’ बरु त्यसअघि मौखिक रूपमा रहेका कानुनको संग्रहमात्र गरेका हुन् भनेर जैनले लेखेका छन् ।

‘तर यो तथ्य पनि स्वीकार्य छैन,’ मानन्धरले भने । जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनको उत्तिकै आलोचना गर्ने पनि छन् । ‘यसमा कमजोरी पनि उत्तिकै छन् । गैरहिन्दु धर्म मान्नेका लागि यो अनुदार छ । ठूलो जातले उस्तै अपराध गरे पनि कम सजाय, सानो जातले फेरि उस्तै अपराध गरे बढी सजाय दिने प्रावधान भने यो मुलुकी ऐनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT