‘प्रेस कुण्ठित गर्ने प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधानले विचार अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पारेको ठहर गर्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

संहिताको दफा २९३ देखि ३०८ सम्मको गोपनीयताविरुद्धको कसुरसँग जोडिएका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने खालका रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज कांग्रेसले उठाएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेसको शिरमाथि तरबार राख्ने काममा कांग्रेसको समर्थन हुन नसक्ने बताए । उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा विधेयक पारित भए पनि त्यस्तो प्रावधान ल्याइनु आफ्नै पार्टीको समेत कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । ‘सरकारले प्रेस संकुचित बनाउने प्रावधान हटाउने अग्रसरता लिओस्,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले पूर्ण समर्थन गर्नेछ ।’

Yamaha

‘पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाजअनुकूल परिमार्जन गर्न कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा छ, ‘तर अभ्यासमा आउनुपूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधान आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।’ कांग्रेसले चिकित्सा पेसालाई मर्यादित बनाउन संहितामा संशोधन आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।

लापरबाहीबाट कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा उपचार गर्ने चिकित्सकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुने प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मुलुकभरका चिकित्सकले विरोध जनाइरहेका बेला कांग्रेसले संहिता संशोधनको माग गरेको हो । ‘चिकित्सकको पेसागत मर्यादा एवं प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँगको संवादमार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ ।’

कांग्रेसले सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, मूल्यवृद्धि, समृद्धि यात्रा र न्यायालयको मुद्दामा चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, संघीयता असफल बनाउने प्रयत्न सरकारबाटै भएको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ । ‘संघीयता कमजोर बनाउने, विरुद्धमा जनमत तयार पार्ने र संघीयता नै असफल बनाउने योजनाका साथ सरकार अघि बढेको छ,’ शर्माले भने ।

कांग्रेसले स्थानीय तहले लिने कर व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय तहले जथाभावी कर संकलन गर्न थालेको विषयमा चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि आफ्नो पार्टीबाट विजयी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई भदौ ११ गते प्रशिक्षण दिने भएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — अजिरकोट गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा तीनजना प्रशासकीय अधिकृत फेरिए । सोना श्रेष्ठ, भरत कँडेल र यज्ञ पुरी एक वर्षको अवधिमा आए, सरुवा भएर गए । गत साउन २ मा पुरीको बढुवापछि सरुवा भएपछि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत अझै आइपुगेका छैनन् ।

गाउँपालिकाले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा भेटनरीका सुब्बा रामप्रसाद देवकोटालाई दिएको छ । ‘देवकोटा र गाउँपालिकाकै कार्यालयमा काम गर्ने एकजना लेखापाल हुनुहुन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष फणिन्द्र धितालले भने, ‘हामीसँग अरु कर्मचारी छैनन् ।’ काभ्रेबाट सरुवा भएका प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्य आउने भन्ने सूचना जनप्रतिनिधिले पाए पनि उनी कार्यक्षेत्र आइपुगेका छैनन् ।

गाउँपालिामा ५ वटा वडा छन् । वडासचिव एकजना मात्र छन् । ‘वडा नम्वर ५ मा एकजना महिला सचिव हुनुहुन्छ । उहाँ पनि सरुवा हुने कोशिस गरिरहनुभएको छ भन्ने सुनेको छु,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘दुईजना सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सरुवा मिलाइसक्नुभएछ ।’ गाउँपालिकाले करारमा एकजना इन्जिनियर र सबइन्जिनियर राखेको छ ।

शिक्षा, महिला विकास र कृषि हेर्ने कर्मचारी उक्त गाउँपालिकामा हालसम्म पुगेकै छैनन् । ‘कम्तीमा आधारभूत सेवा दिन १० जना कर्मचारी चाहिन्छ । हाम्रामा त कर्मचारी नै छैनन् भन्दा पनि भयो,’ धितालले भने । कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूको छ । ‘बजेट सार्वजनिक गरिसक्यौं, चौमासिक कार्यक्रम बनाउन पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै भएको छैन ।’ वडा सचिव नहुँदा पञ्जीकरणको काम पनि प्रभावित भएको छ । ‘केही सिफारिस त जनप्रतिनिधिले पनि बनाउन मिल्दो रहेछ, पञ्जीकरणमा समस्या भयो,’ उनले भने । शिक्षाका कर्मचारी कार्यक्षेत्र नजाँदा पास भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

आठवटा वडा रहेको भीमसेन थापा गाउँपालिकाको अवस्था पनि अजिरकोटभन्दा धेरै फरक छैन । तीनजना मात्र वडासचिव कार्यरत छन् । ‘जबरजस्त रूपमा वडा कार्यलय सञ्चालन गरिरहेका छौं । एउटै सचिवलाई तीनवटा वडाको सम्म जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भने । पटक–पटक मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव भएको जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता भएको उनको गुनासो छ । ‘मन्त्रालय गयो तुरुन्त पठाउँछु भन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अन्याय गरे ।’ पर्याप्त संख्यामा वडासचिव नहुँदा सहिद लखन गाउँपालिकाले पनि कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT