निजगढ विमानस्थल निर्माणः मन्त्रालयले माग्यो रूख काट्ने अनुमति

पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिनका सानाठूला गरी साढे २४ लाखभन्दा बढी रूख काटिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग रुख काट्न अनुमति मागेको छ । 

विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भई प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेकाले पहिलो चरणको निर्माणका लागि रुख काट्ने प्रस्ताव अघि बढाइदिन पर्यटन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।

Yamaha

हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीक्षण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले पहिलो चरणको निर्माणबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइनसकेकाले नक्सा (मोडल)सहित रूख काट्न अनुमति मागिएको बताए। विमानस्थलको कामलाई गति दिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि जोड दिएका छन्।

कुनै आयोजना वा परियोजना क्षेत्रका रुख काट्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। पर्यटनले पहिलो चरणमा १३ किलोमिटर लम्बाई र करिब साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २ हजार ५ सय ५३ दशमलव ९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यसभित्रका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन वनसँग आग्रह गरेको हो। निर्माण सम्पन्न हुँदा विमानस्थल ८ हजार ४५.७९ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिनेछ।

त्यसमध्ये ६७.४२ हेक्टर बसोबास क्षेत्र हो भने ९ हेक्टर निजी जग्गा हो। अरु सबै सरकारको स्वामित्वमा छ। १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको आधारभूत संरचना निर्माण हुनेछन्। सहसचिव लामिछानेका अनुसार अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा बाँड्ने काम चलिरहेको छ।

पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार रनवे, ट्याक्सी–वे, टर्मिनल भवन र एप्रोनलगायत आवश्यक परिवहन तथा सञ्चार सुविधायुक्त विमानस्थल निर्माण हुनेछ।

पहिलो चरणको विमानस्थल सन् २०३० सम्म सम्पन्न गरी वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सुविधा दिने लक्ष्य राखिएको छ। विमानस्थल सरकारकै लगानी वा अरु कुन ‘मोडालिटी’ मा बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको कार्यालय स्थापनाका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गनजिक करिब २.२५ हेक्टर जमिनसमेत आवश्यक पर्ने देखिएकाले पहिलो चरणको निर्माण र साइट अफिस निर्माणका लागि रुख काटनुपर्ने हुन्छ। ईआईए प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणको निर्माणका लागि एक लाख ९५ हजार ५ ठूला र ५ लाख ७५ हजार २ सय ८६ साना रुख (पोल आकारका) काट्नुपर्ने छ।

विमानस्थल निर्माणक्रममा सानाठूला गरी साढे २४ लाखभन्दा बढी रूख काटिने छन्। काटिएको एक रुखबापत २५ बिरुवा रोप्नु पर्नेछ। त्यसरी हेर्दा ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ बिरुवा रोपेर हुर्काउन ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। तर, त्यतिधेरै जमिन कहाँ छ र कसरी रोपिन्छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

प्रस्तावित विमानस्थल बाराको कोहल्बी नगरपालिका–८ र जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ मा पर्छ। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाराका (डिभिजन वन कार्यालय) का प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रका अनुसार मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएपछि फिल्डमा काम सुरु हुनेछ। रुख काट्नुअघि नम्बरिङ गरिनेछ। त्यसपछि वन कार्यालयले रुखको छपान गर्नेछ। रुख सेनाले काट्ने निश्चित भइसकको छ। निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गमा पर्ने रुख पनि सेनाले नै काटिरहेको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘र्‍यापिड अपरेसन’मा

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएयता मन्त्रालयका प्रगति/उपलब्धिबारे अनुगमन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले सबै मन्त्रालय र निकायका कामको प्रगतिबारे गर्न खोजेको उक्त अनुगमनलाई ‘र्‍यापिड अपरेसन’ भनेको छ ।

महाशाखाको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटअनुसार कुन गतिमा काम अघि बढिरहेको छ भन्ने अनुगमन गरिने बताए ।

मन्त्रालयहरूका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेका अन्य निकायको सूक्ष्म अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ । ‘अबदेखि हरेक दुई–दुई महिनामा अनुगमन गरिनेछ,’ उनले भने ।

सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति हुने मन्त्रालय र निकायका हकमा भने नियमित रूपमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ढंगले अनुगमन हुने गरेको छ ।

त्यस्ता निकायमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अन्य निकायमार्फत नियमितजसो अनुगमन हुने गरेको सचिव अधिकारीले बताए ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन हुने कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । दुई दिनसम्म चलेको उक्त प्रस्तुतिमा मन्त्रीसमेत उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले त्यतिबेला प्रस्तुत भएको खाकामा उल्लेख भएकै कार्यक्रमको प्रगति/उपलब्धिबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न खोजेको हो । ‘त्यतिबेला यो मितिभित्र यो गर्छु भनेर समय तोकिएका कार्यक्रमको प्रगति/उपलब्धिको अवस्था के छ भन्ने हामी हेरिरहेका हौं,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यसको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रस्तुत गरिनेछ ।’

वार्षिक कार्यक्रम बनाउने बेलामै सम्पन्न गर्न सकिने किसिमका कार्यक्रम मात्र समावेश गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई सचेत गराएको थियो । त्यसैमा आधारित भएर मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमको खाका प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि सम्बन्धित मन्त्रीसँग मन्त्रालयका प्रगतिबारे अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्ने गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग उपलब्धिबारे समीक्षा गरिरहनुभएको छ,’ अर्यालले भने, ‘सचिवहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रमबारे जानकारी लिने गर्नुभएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ २०:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT