निजीलाई पोस्न शिक्षा विधेयकको मस्यौदा हेरफेर

संसद्मा शिक्षा विधेयक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसद्मा दर्ता गरेको छ । कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो । विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्राय: सबै प्रावधान हटाइएको छ ।


आयोगले चैत २३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले छलफल गरेर मस्यौदा टुंग्याएका थिए । आरक्षण गरिएको स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

Yamaha


निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नै ढिलाइ गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निजी विद्यालयको लबिइङमा छात्रवृत्ति प्रतिशत घटाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो । मस्यौदामा निजीबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानसमेत हटाइएको छ ।


सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाउने पोसाक, दिवा खाजासमेत विधेयकमा हटाइएको छ । यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले नै कटौती गरेको हो । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका पिछडिएका समुदाय र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्थानीय तहले पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा थियो । घरमा खाजा खान नपाउने र पोसाकसमेत किन्न नसक्ने बालबालिकालाई समेट्न यस्तो प्रावधान राखिएको थियो ।


‘बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय ल्याउन खाजा र पोसाक सुविधा दिने प्रावधान राखेका थियौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधान हटाएपछि अब धेरै बालबालिका सधैं विद्यालयबाहिरै हुने भए ।’ सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि पाइरहेको पाठ्यपुस्तक सुविधा भने यसमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री दिने व्यवस्था थप भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार र छात्रवृत्ति सहायता पनि कायमै छ ।


संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयले भर्ना, मासिक, प्रयोगशाला, खेलकुद शुल्क लिने गरेका थिए । केही विद्यायलले शुल्कबापत अभिभावकबाट चन्दा लिने गरेका थिए । मस्यौदामा शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने प्रावधान राखिएकामा मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई पनि हटाएको छ ।


विधेयकले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । साक्षरता, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बौद्धिक अपांगता भएकालाई सांकेतिक भाषाबाट नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अभिभावकले बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पायक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरे इन्कार गर्न नपाइने प्रावधान समेटिएको छ ।


भर्ना गर्न नसके त्यसको लिखित कारण विद्यालयले अभिभावकलाई दिनुपर्छ । आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेका बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

छोराछोरी नपढाए अयोग्य
सन्तानलाई ८ कक्षासम्म नपढाउने अभिभावक अब अयोग्य घोषित हुने भएका छन् । शिक्षा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सेवा, स्वामित्व, अनुदान लिन छोराछोरीलाई ८ कक्षासम्म पढाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा नपाएको व्यक्तिलाई पनि अयोग्य घोषणा गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता कुनै पनि संस्थामा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुन पाउने छैनन् । कम्पनी, फर्म, सहकारी वा गैरसरकारी संस्था स्थापना गर्न पनि छोराछोरी पढाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०७:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक पदमा रहेकाको शैक्षिकदेखि आपराधीक विवरण लगायत सबै गोप्य !

– पक्राउ गरेपछि घरमा आदेशबिना खानतलासी गर्न नहुने 
– आवासमा सीसीटीभी राख्न नपाइने 
– सार्वजनिक ठाउँमा सीसीटीभी राखे सूचना दिनुपर्ने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।


लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित उद्देश्यले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।

सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान छ। यो विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहेको जानकारी, पद, कार्यालयको फोन, इमेल, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम, कामको विवरण, सेवासर्त मात्रै व्यक्तिगत सूचना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, फोन, इमेल, राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्रलाई गोप्य रहने ‘वैयक्तिक सूचना’ का रूपमा राखिएको छ। यसबाहेक वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी कसैलाई पठाएको र प्राप्त गरेको पत्र, औंठा छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह, बायोमेट्रिक सूचना, आपराधिक पृष्ठभूमि, फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कसुर भुक्तान गरेको विवरणसमेत गोप्य व्यक्तिगत सूचनामा राखिएको छ। यो कानुन लागू भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाइने छैन। त्यस्तै बैंक खाताको विवरण र कारोबार, चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजातलाई पनि विधेयकले व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र राखेको छ।

‘सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ विधेयकमा छ। विधेयकमा जातजाति, राजनीतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको अवस्था, यौनिक अभिमुखीकरण वा यौनिक जीवनसम्बन्धी घटना, सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य र संवेदनशील सूचनाका रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सूचनालाई सार्वजनिक निकायले प्रशोधन गराउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।

सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी, मुद्दाको सिलसिलामा अदालत र अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश, फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा सम्बन्धित अधिकारीले आदेश दिएमा मात्रै वैयक्तिक विवरण र लिखत अनुसन्धान वा परीक्षण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। मञ्जुरी लिएर सूचना प्रयोग गर्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि सूचना संकलन वा प्राप्त गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

पारिवारिक तथ्यांक संकलन लिन पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता, अपांगताको विषयमा प्रश्न उठेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्रै माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत इमेल, चिट्ठी कसैले पढ्न, हेर्न र उपलब्ध गराउन, प्रकाशन, प्रसारण गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

विधेयकमा चरित्रसम्बन्धी गोपनीयता पनि सुरक्षित गरिएको छ। कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरणमा प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। ‘चरित्रको सम्बन्धमा कसैले कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन’ विधेयकमा छ। रात बिताउने गरी बसेको घर, अपार्टमेन्ट होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुना घर, शिविरको कोठामा प्रहरीले बिनाप्रयोजन र लिखित सूचनाबिना खानतलासी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले वैयक्तिक गोपनीयता सुरक्षित गर्न ल्याएको विधेयकले आवासका रूपमा घर, डेरासहित होटलका कोठा तथा रात बिताउने गरी बसेको स्थानलाई समेत व्याख्या गरेको छ। प्रहरी र अधिकारप्राप्त व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्दा परिवारका सदस्यको गोपनीयता भंग हुने गरी प्रवेश र खानतलासी गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्तै कुनै व्यक्ति उसको घरबाहिर पक्राउ परेमा घरमा खानतलासी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। ‘कुनै व्यक्ति निजको आवासबाहिर पक्राउ परेमा त्यही कारणले आवासमा खानतलासी गर्न वा गराउनु हुँदैन,’ विधेयकमा छ, ‘खानतलासी लिनुपर्ने मनासिव कारण भएमा त्यस प्रयोजनका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीको छुट्टै आदेश लिएर खानतलासी लिनुपर्ने हुन्छ।’

सरकारले व्यक्तिगत आवासमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसअघि घरको सुरक्षाका कारण देखाएर सीसीटीभी राख्ने गरेका थिए। विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरीबिना आवासमा वा त्यस्तो आवास प्रयोगकतासँगको सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना संकलन हुने गरी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न वा गराउनु हुँदैन।’ सार्वजनिक स्थलमा सीसीटीभी जडान गर्दा पनि सूचना दिनुपर्ने हुन्छ।

सार्वजनिक स्थानबाहेक कुनै पनि निकाय, सार्वजनिक पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, सुरक्षा निकायको भवन, संरक्षित क्षेत्र वा खानी रहेको, व्यक्तिको घरमा अनुमतिबिना ड्रोन उडान गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ। फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिएको व्यवस्था यो विधेयकमा पनि राखिएको छ। कसैको व्यक्तिगत चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्ने गरी मञ्जुरीबिना तस्बिर खिच्न नपाउने प्रावधान यो विधेयकमा पनि राखिएको छ। ‘मञ्जुरीबिना तस्बिर खिच्न, बदनाम गर्ने नियतले निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी जुनसुकै तरिकाले अर्को तस्बिर बनाउन, अर्को व्यक्तिको तस्बिरको अंशसँग मिलाएर प्रकाशन वा सार्वजनिक गराउनु हुँदैन।’

विधेयकमा अनुसन्धानक्रममा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म सार्वजनिक गर्न पनि रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था फौजदारी संहितामा पनि छ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ २२:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT