कर्णाली प्रदेश: संघको ढिलाइले कानुन निर्माण प्रभावित

संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद, लोकसेवा आयोग गठन लगायत अन्य दर्जनौं कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — एक महिना अघि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहमति दियो । निर्माण व्यवसाय, खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउन प्रदेश सरकारका लागि यो कानुन अनिवार्य थियो ।

ठेक्का लिन कम्पनी जति पनि घट्न तयार हुने, पेस्की लिएर कामै सुरु नगर्ने, पेस्की अन्तै लगानी गर्ने, टेन्डरको अवधि लामो हुने लगायत कारणले सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न नयाँ ऐन अत्यावश्यक भए पनि अझै आउन सकेको छैन ।

बजेटको अख्तियारीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश सरकार गृहकार्यमा जुटे पनि नयाँ संघीय कानुन नहँुदा काम अगाडि बढ्न सकेन । संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुनी आधार/मापदण्ड नपठाउदा काम हुन नसकेको हो ।

Yamaha

‘विद्यमान ऐनमा देखिएका त्रुटिलाई ‘करेक्सन’ गर्दै प्रदेश अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा थियाैं,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘संघीय कानुनभन्दा अगावै बनाउँदा कानुन बाझिने सम्भावना देखियो । त्यही भएर ड्राफ्ट गर्न सकेनौं ।’

संविधानमा संघीय कानुनसँग बाझिने मातहतका कानुनहरू स्वत: खारेज हुने उल्लेख छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको उक्त कानुन ड्राफ्ट हुनै सकेन । मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दा यसको सिधा असर विकास निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । ‘अहिलेको ऐनअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउने हो भने प्रदेश सरकारले न्यूनतम उपलब्धिसमेत हासिल गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अनुकूल विकास योजना सञ्चालन गर्न कानुनै नयाँ चाहिन्छ ।’

साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सहमति दियो । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम भए पनि यसका लागि ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यसले सरकारलाई आयोग गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न छेक्यो । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरिरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारलाई फुर्सदिलो बनाएको छ । संसद् लामो समयदेखि स्थगित छ । संसद् कामविहीन हुँदा यतिबेला सांसदहरू प्रदेश राजधानी बाहिर छन् । पछिल्लो अवधिमा संसद्मा नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छैनन् । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफ्नो ‘स्पिड’मा धक्का लागेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले सार्वजनिक खरिद, लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी मात्र होइन अन्य दर्जनौं कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । प्रदेश प्रहरी, उच्च शिक्षा, सडक, जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित संघ आश्रित ऐनहरूको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएलगत्तै कानुन न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो । दलितको सामाजिक सुरक्षा र बसोबास, प्रदेश न्यायसेवा आयोग, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण, स्वास्थ्य सेवामा पहँुचसम्बन्धी लगायत कानुनहरू निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रदेशका लागि त के संघीय सरकारले आफ्नै लागि जरुरी कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो ।

संविधानमा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारका सूची छन् । प्रदेश र संघले दुवैले प्रयोग गर्ने गरी २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन् । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानुन आवश्यक पर्छ । अधिवक्तासमेत रहेका प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले संघीय संसद् र सरकारले छिटो काम नगर्दाको असर प्रदेशले भोग्नपुरेको बताए ।

उनले मौलिक हक, अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन बने मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रूपले काम गर्न सक्ने बताए । संघीय सरकारले बल्ल मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यी कानुन असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्छ । ‘संघ र स्थानीय विगतकै संरचनामा चल्न समस्या छैन्, किनकी उनीहरूसँग थुपै्र संरचना छँदै छन् । तर, प्रदेश नयाँ संरचना हुँदा छिटो कानुन आवश्यक पर्छ,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘कानुन बिना सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन, संघीय सरकारले प्रदेशका लागि कानुनी गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुक्खा क्षेत्रमा अरुणको पानी

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — बाह्रै महिना सुक्खा हुने खाँदबारी–९ तुम्लिङटारमा अरुण नदीको पानी ल्याइएको छ । सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरी नदीबाट दैनिक ५० हजार लिटर पानी तान्न थालिएको हो । पानी तान्न सामान्य प्रकाशबाट पनि बढी ऊर्जा निकाल्ने ‘भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ’ प्रविधि प्रयोग गरिएको छ ।

संखुवासभाको तुम्लिङटारमा पानी लैजान अरुण नदीको बगरमा राखिएका सोलार प्यानल र पम्पबाट पानी तान्न निर्माण गरिएको इनार ।तस्बिर : दीपेन्द्र

सिँचाइका लागि टारमा पानी उकाल्न नदीमा इनार बनाइएको छ । टारको माथिल्लो क्षेत्रमा १ लाख ५० हजार लिटर पानी अटाउने ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष डेगराज बस्नेतले ट्यांकीमा पानी पुगिसकेको बताए । ‘नदीबाट तुम्लिङटारस्थित पानी ट्यांकीसम्म ९ सय ५० मिटर पाइप जडान गरेर पानी ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘ट्यांकीमा पानी आपूर्ति भइसकेको छ ।’

दैनिक ५० हजार लिटर पानी सोलारबाट तान्ने गरिएको छ । घाम लाग्दा बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म ९० मिलिमिटरको पाइपमा पानी आउँछ । ट्यांकीमा १ लाख ५० हजार लिटर पानी अटाउँछ । अरुण नदीबाट प्रतिसेकेन्ड ५ लिटर पानी आउने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । उनका अनुसार अब केही प्राविधिक अध्ययन र कृषकको बारीमा धारा जोड्न मात्र बाँकी छ । ‘अरुण किनारमा विद्युत ्नपुगेका कारण २० किलोवाटको सौर्य ऊर्जा जडान गरेका छौ,ं’ उनले भने । सामान्य प्रकाशबाट पनि बढी उर्जा निकाल्ने ‘भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ’ प्रविधि जडान गरिएकाले थोरै घाम लाग्दा पनि सौर्य प्रणालीले राम्रो विद्युत उत्पादन गरेको उनले बताए । पानी तान्न ६४ वटा सोलार प्यानल जडान गरिएको छ । इनार २१ फिट गहिरो छ ।

‘यसको लागत करिब १ करोड लाग्यो,’ उनले भने, ‘आयोजनाबाट दुई सय रोपनी जमिन बाह्रै महिना सिञ्चित हुनेछ । दुई सय रोपनी क्षेत्रफल जमिनका लागि सय वटा धारा जडान गरिएको उनले बताए । ‘७४ वटा धारा जडान भइसकेका छन्’ उनले भने, ‘बाँकी २५ वटा धारा जोड्ने प्रक्रियामा छौं । प्रत्येक धारामा ‘फिर्के’ को प्रयोग गरी जमिन सिञ्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

हिँउद र बर्खा दुवै सिजनमा सुख्खा हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँँझिन थालेपछि यो विकल्प अपनाइएको हो । आकासे पानीको भरमा पनि खेती गर्न नसकिएपछि कृषक खेत बाँझो राख्न बाध्य थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT