देशभरका विद्यालयको प्राविधिक सर्भे गरिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्‌बाट देशभरका विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीमा पुग्न सक्ने क्षति लेखाजोखा गर्न प्राविधिक टोली खटिने भएको छ । 

भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाउने टोलीले विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी भवनलाई भूकम्प, बाढीपहिरो, असिनापानी लगायतले पार्न सक्ने असर अनुमान गरी १४ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ ।

Yamaha


यसअन्तर्गत २३ हजार २ सय १५ सामुदायिक विद्यालय, ४ हजार निजी विद्यालय र ३ हजार हेल्थ पोस्ट भवनको सर्भे गरिनेछ ।

टोलीले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाबाहेक सबै सामुदायिक र निजी विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीको भौतिक अवस्था मूल्यांकन गर्ने प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका उपनिर्देशक दिलीपशेखर श्रेष्ठले बताए ।

विश्व बैंकको १ अर्ब सहयोगमा करिब ३० हजार भवनको प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने गरी इकाईले सम्झौता गरिसकेको छ ।

कुन भवन भत्काउनुपर्ने, कुन भवन प्रबलीकरण र सबलीकरण गर्न सकिने भनेर ठोस प्रतिवेदन दिइने इकाईले जनाएको छ । यो प्रतिवेदनले प्राकृतिक विपदको पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सघाउने श्रेष्ठले बताए ।

इकाईले ५ वटा कन्सल्टेन्ट संस्था छनोट गरी काम थालिने जनाएको छ । ‘एउटा कन्सल्टेन्ट संस्थाले ६ हजार भवनको सर्भे गर्ने गरी कार्य विभाजन गर्छौं,’ उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘खटिएका इन्जिनियरले विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको समग्र नापजाँच गरी प्रतिवेदन तयार पार्छन् ।’ प्रतिवेदन गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समेत उपलब्ध गराइनेछ ।

प्राविधिक रिपोर्टपछि स्थानीय तहले आफ्ना विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको अवस्था थाहा पाउने र सोहीअनुसार निर्माण योजना अघि बढाउने आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘पहिले भूकम्प जाँदा हामीसँग यस्तो कुनै पूर्वानुमान थिएन,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट तयार भएपछि विद्यालय भवन निर्माणका लागि छनोटमा समेत सहयोग पुग्छ ।’

इकाईले २०७२ सालको भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लासहित आंशिक प्रभावित ३२ जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ । दुई वर्षभित्र १४ जिल्लाका सबै विद्यालय भवन भूकम्पप्रतिरोधी बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।

बाँकी १८ जिल्लामा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । अतिप्रभावित जिल्लाका ३ वटा विद्यालयमा मात्र कुनै क्षति नपुगेको पनि उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ १८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

घनश्याम खडका

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको परिषदका सदस्य कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए ।

ओामप्रकाश मिश्र । तस्बिरः हेमन्त श्रेष्ठ

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि मिश्रले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् ।

परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्रको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि शुक्रबार नै संघीय संसदको सचिवालयमा पठाउँदै छ । सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी एक साताको समय दिएर मिश्रका बारेमा उजुरी आह्वान गर्नेछ ।सचिवालयमा प्राप्त हुने उजुरी अध्ययनपछि समितिले मिश्रलाई बोलाएर सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मिश्रलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछिन् ।

सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीश मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणा मात्र छन् । जोशी यसअघि नै अस्वीकृत भइसकेकाले मिश्र र राणा मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न संवैधानिक रूपमा योग्य थिए ।

संसदले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफूलाई अस्वीकार गरेपछि बिदामा बसेका जोशीले परिषदको निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘परिषदले मिश्रजीलाई सिफारिस गरेको मैले भर्खरै थाहा पाएँ,’ बिहीबार साँझ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै जोशीले भने, ‘यसमा मलाई केही भन्नु छैन, संवैधानिक परिषदको काम नाम सिफारिस गर्ने हो, गर्‍यो । यसमा म के गर्न सक्छु र !’

राष्ट्रपतिसँग लिएको १५ दिने बिदा सकिएपछि उनले थपेको ६ दिन ‘भइपरी बिदा’ पनि मंगलबार सकिँदै छ । उनले फेरि बिदा थप्ने बताएका छन् । ‘म फेरि बिदा थप्दै छु,’ उनले भने, ‘अरू पनि बिदा छन् नि बाँकी !’ संसदले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै जोशीले सर्वोच्चमै केहीअघि एक अधिवक्तामार्फत रिट निवेदन दिन लगाएका थिए, जसलाई रजिस्ट्रारले दरपीठ गरिदिएपछि उनले आफूलाई थप अन्याय भएको बताउँदै आएका छन् ।

जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका भए २०७६ असोज २३ सम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहने निश्चित थियो । त्यसअघि नै ६५ वर्षे उमेर हद पुगेर मिश्रले आउँदो पुस १७ मै अवकाश पाउने थिए । जोशी अस्वीकृत भएकाले मिश्रलाई सर्वोच्चको बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुरेको हो ।

रुपन्देहीको राइपुर गाउँमा ६५ वर्षअघि जन्मिएका मिश्रले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०३८ सालमा कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा जागिर सुरु गरेका उनी त्यसको ९ वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेश गरेका थिए ।

उनीपछि वरिष्ठताका आधारमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । अनुमोदित भएका खण्डमा राणा पनि करिब चार वर्षका लागि सर्वोच्चको सर्वोच्च पदमा रहनेछन् । गत फागुनमा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ १८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT