गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक : बन्द समाजतर्फ धकेलिने संशय

गोपनीयताको हक सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिको उपयोगका लागि होइन : प्रमुख सूचना आयुक्त
सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिको हरेक क्रियाकलाप आलोचनाको विषय बन्न सक्छ : संविधानविद्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — ०४६ सालयता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदमा बहाल भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले संसद्मा पेस गरेको वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भए मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रोक लाग्नेछ ।

विधेयकको दफा १० (३) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गराउन नपाउने प्रावधान छ ।

-पत्रकार मात्रै होइन, आममानिस पनि सार्वजनिक स्थलमा बिनारोकतोक तस्बिर खिच्न, सञ्चार माध्यममा प्रकाशन/प्रसारण गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्न अभ्यस्त छन् । पछिल्लो विधेयकले त्यस्ता तस्बिर खिच्न निरुत्साहित गरेको छ । विधेयकको दफा १६ (२) मा सार्वजनिक ठाउँको तस्बिर खिच्दा कुनै व्यक्तिको समेत तस्बिर खिचिन गएमा मञ्जुरीबिना प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न/गराउन नहुने उल्लेख ।

Yamaha

-पदमै बहाल रहेका बेला एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषय मिडियामा सार्वजनिक भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तको योग्यतामाथि मिडियामा खुला छलफल नै भयो । त्यही छलफलका कारण उनीहरूको पद धरापमा पर्‍यो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको योग्यताबारे समाजमा खुला बहस हुँदै आएको छ । तर, प्रस्तावित विधयेक कानुन बनेर आए त्यस्ता प्रश्न, बहस र छलफल रोकिन सक्छ । संसदमा पेस भएको विधेयकको दफा ११ (३) मा सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । वैयक्तिक लिखतमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंक खाता, लालपुर्जा, सवारी साधनलगायत राखिएको छ ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि नेपाली समाजले खुलापनको अभ्यास थालेको थियो । खुलापनको त्यही अभ्यासका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा प्रयास गरेको निरंकुशताको अभ्यास लामो समय टिक्न सकेन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि खुलापनको अभ्यासले थप गति लियो । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी संहिताका केही दफामाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला सरकारले संसद्मा पेस गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले खुलापनका विषयमा थप संशय पैदा गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारका कामकारबाही खुला र पारदर्शी हुनुका साथै सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ । त्यही मान्यताअनुरूप संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । अर्कोतिर वैयक्तिक गोपनीयता पनि मौलिक हकमै समावेश छ । धारा २८ मा गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषय गोपनीयताको हकमा पर्छन् ।

सूचनाको हकलाई आममानिसले व्यवहारमा अभ्यास गरेको दशकौं भइसकेको छ । आममानिसलाई सार्वजनिक सूचनामा पहुँच हुने प्रवाधानसहित सूचनाको हकको कानुन २०६४ सालबाटै कार्यान्वयनमा छ । त्यसको एक दशकपछि ल्याउन लागिएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनले सूचना माग्ने र दिने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ ।

सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले संविधानले आममानिसलाई ७ प्रकारका व्यक्तिगत गोपनीयताको हक दिए पनि राज्य र राज्यका पदाधिकारी, सार्वजनिक निकाय र त्यसका पदाधिकारीको हकमा त्यो उपयोग गर्न नमिल्ने बताए । ‘सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको काम स्वत: सार्वजनिक चासो र महत्त्वका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘गोपनीयताको हक उनीहरूका लागि लागू गर्न मिल्दैन ।’ उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सार्वजनिक पदाधिकारीले गोपनीयताको शपथग्रहण गर्ने तथा सरकारी चिठीपत्रमा गोप्य, अति गोप्यको छाप लगाउनेजस्ता चलन पनि गलत भएको बताए ।

विधेयकमा भने त्यसविपरीत चिठीपत्र र विद्युतीय माध्यमका पत्राचारलाई थप गोप्य बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानले व्यक्तिको चरित्रसम्बन्धी विषयलाई गोपनीय मानेको छ । त्यसअनुसार ल्याउन खोजिएको कानुनमा पनि कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरण वा व्यवहारका सम्बन्धमा कसैले कुनै टीकाटिप्पणी गर्न नहुने प्रावधान छ । विधेयकले हुबहु कानुनी रूप पाए सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिका चरित्र, आचरण वा व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउन पाइनेछैन ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिका हरेक क्रियाकलाप सार्वजनिक छलफल र मिडियामा आलोचनाको विषय बन्न पाउने बताए । ‘आममानिसको व्यक्तिगत विषयलाई धेरै हदसम्म गोप्य नै मानिन्छ, बिनाकारण सार्वजनिक गरिनु स्वस्थ मानिँदैन,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको गोपनीयता र निजी जीवन धेरै कम हुन्छ । उसको व्यैक्तिक र सार्वजनिक दुवै कामले आममानिसलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसलाई नै गोप्य राख्न खोजेको हो भने त्योभन्दा अपारदर्शी र बन्द समाजको अर्को नमुना खोज्नै पर्दैन ।’ विधेयकले खुलापनको अभ्यासलाई बन्द समाजतिर धकेल्न खोजिएको हो कि भन्ने शंकालाई ठाउँ दिएको उनले बताए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वभौमसत्तामै गम्भीर खलल पर्ने, मुद्दा अनुसन्धानमा दक्खल पर्ने, आर्थिक रूपमा गोपनीय विषय, जातीय सदभाव भडकिने र नितान्त व्यक्तिगत विषयमा मात्रै सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन सकिने भनेको छ । प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले बाध्य हुन नपर्ने पाँच प्रकारका सूचनाबाहेक अन्य सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण हुने गरी ल्याइने कुनै पनि कानुन आयोगलाई स्वीकार्य नहुने बताए । सूचनाको हकसँग बाझिने गरी अहिले पनि केही प्रावधान रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् आचार्यले राज्य तथा संसद्ले गोपनीयताको हक, सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकबीचमा सन्तुलन ल्याएर मात्रै कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘लामो संघर्षपछि व्यक्तिको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा कटौती प्रयास भएको देखिन्छ । विधेयकका दफाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउन खोजेको छ जुन संविधानको मूल भावनाविपरीत हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश परिषद् बोलाउने तयारी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बोलाउने गृहकार्य थालेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना भइसक्दा पनि परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीयतासम्बन्धी विषयको समन्वय गर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले यथासक्य छिटो परिषद् बैठक बोलाउन तयारी भइरहेको बताए ।

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानमै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्‌मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ । दुई तहका सरकारबीच ठूला राजनीतिक समस्या नदेखिए पनि संघीयता कार्यान्वयन क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नखोजिएको, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुन निर्माणमा समस्या र प्रदेशसभा सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परेको जस्ता विषयमा पटक–पटक गुनासा पोख्दै आएका छन् ।

परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बैठकले आफैं निर्धारण गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ । पहिलो बैठकले कार्यविधिसमेत बनाउने छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशले भोगिरहेका समस्या बुझ्नका लागि साउन तेस्रो साता सचिवको नेतृत्वमा तीनवटा टोलीलाई सातै प्रदेशमा पठाएको थियो ।

सचिवहरू लक्ष्मणप्रसाद मैनाली प्रदेश १ र २, लालशंकर घिमिरे प्रदेश ३ र ४ तथा केदारबहादुर अधिकारी प्रदेश ५, ६ र ७ मा पुगेका थिए । सचिव नेतृत्वको टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा योजना आयोगका एक/एक जना सहसचिव पनि थिए ।

सचिव मैनालीका अनुसार तीनवटै टोलीले सम्बन्धित प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रमुख सचिवसहितका कर्मचारी टोलीसँग समस्याबारे छलफल गरेको थियो । ‘तीनै टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘टोलीले समस्या पहिचान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको समय व्यवस्थापन भएपछि ती समस्यामाथि छलफलका लागि परिषद् बैठक बोलाइनेछ ।’ उनले एक–डेढ साताभित्रै परिषद् बैठकको सम्भावना रहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT