नाता प्रमाणित ल्याउन साता

स्थानीय तहमा अंग्रेजी भाषामा कागजात बनाइदिने जनशक्ति छैनन्
सरकारी लेटरप्याड र लोगो साइबर क्याफेमा
घनश्याम खड्का-

म्याग्दी — स्थानीय तहमा सिफारिस र प्रमाणितजस्ता कागजपत्र अंग्रेजी भाषामा उल्था गर्ने जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । यत्ति कामका लागि उनीहरू सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् ।

छोरी सीमालाई विदेशी कलेजमा भर्ना गर्न अंग्रेजी भाषामा नाता प्रमाणित र आयस्रोत प्रमाणित कागजात आवश्यक भएपछि धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका दलमान छन्त्याल वडा कार्यालय पुगे । वडाबाट उनलाई भनियो– ‘अंग्रेजी भाषामा चाहिने भए आफैं बेहोरा मिलाएर कागजात ल्याउनू, हामी छाप लगाइदिन्छौं ।’

अर्को दिन उनी हिँडेर गाउँपालिकाको केन्द्र मुना पुगे । तेस्रो दिन कार्यालय खुल्नेबित्तिकै गाउँपालिका कार्यालय गए । त्यहाँ पनि अंग्रेजीमा प्रमाणित कागज बनेन । फेरि दिनभरि हिँडेर दरवाङ झरे । वर्षाले सडकमा पहिरो गएकाले गाडी चलेको थिएन । चौथो दिन सदरमुकाम बेनी झरे हुलाकचोकस्थित एक साइबर क्याफेमा छिरे ।

Yamaha

प्रतिपृष्ठ एक हजार शुल्क लिएर साइबर सञ्चालकले सरकारी कार्यालयको लोगोसहितको कागजात तयार पारिदिए । ‘घरबाट बेनी झरेर अंग्रेजी भाषामा सरकारी डकुमेन्ट बनाउन चार दिन लाग्यो । फर्कन ३ दिन,’ दलमानले भने, ‘एउटा नाता प्रमाणित र आयस्रोत प्रमाणित गराउन ७ दिन लाग्यो । गाडीभाडा, खाना, खाजा, होटलबास, साइबरलाई तिरेको रकमसमेत गरी १० हजार खर्च भयो ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारका सागर खडकालाई पनि अंग्रेजी भाषामा नाता प्रमाणित कागज बनाउन सदरमुकाम जाँदा र साइबरमा कागज बनाई गाउँ फर्केर वडाध्यक्षबाट प्रमाणित गराउँदासमेत चार दिन लाग्यो । ‘बाटो खर्च, साइवर खर्च र वडा कार्यालयमा बुझाएको दस्तुर समेत ६ हजार खर्च भयो,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारले सामान्य कागज पनि अंग्रेजीमा बनाउन नजान्दा दुर्गमका सेवाग्राहीले सास्ती त पाएकै छन्, सरकारी लेटरप्याड र लोगोको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । नाता, आयस्रोत प्रमाणित र वैदेशिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सिफारिस अंग्रेजीमा उल्था गर्न सकेका छैनन् । गाउँमा ‘सिंहदरबार’ गए पनि सेवाग्राही सामान्य कागजपत्र बनाउन सदरमुकाम झर्नैपर्ने बाध्यता यथावत् छ ।

‘विदेशका लागि पारिवारिक नाता प्रमाणित र आयस्रोत प्रमाणित समेतका कागजात बनाउन आएको, बिजुली नआएकाले टाइम लाग्ने भयो,’ बेनीको एक साइबरमा भेटिएकी मालिका गाउँपालिका–५ की मीना बुढामगरले भनिन्, ‘अब त सबै सुविधा गाउँबाटै हुन्छ भन्थे, यति अंग्रेजीमा लेख्न पनि नजान्ने रहेछन् गाउँपालिकाका कर्मचारी ।

हामीले दु:ख पाइयो ।’ वर्षाले बाटो बिगारेका बेला आउजाउमा अप्ठ्यारो, जतासुकै पैसा तिर्नुपर्दा हैरान भएको उनले बताइन् । ‘गाउँमा सरकार आएको त कुरै मात्र हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

बेनी नगरपालिकाले समेत नेपाली भाषाको सरकारी कागजात अंग्रेजीमा उल्था गर्न बजारका साइबर क्याफेमा पठाउने गरेको छ । कम्प्युटरका साइबर सञ्चालकहरूले सरकारी कागजात र लोगो प्रयोग गरी डकुमेन्ट तयार पार्नु गैरकानुनी भए पनि स्थानीय सरकार र प्रशासनको मिलेमतोमै यो काम भइरहेको छ ।

‘हामीलाई अंग्रेजी भाषामा सिफारिस लेख्ने अख्तियारी छैन । अविश्वास गरिएकाले सेवाग्राहीले बनाई ल्याएको पत्रमा नै प्रमाणित गर्ने गरिएको हो,’ बेनी–८ का वडासचिव कृष्ण शर्माले भने, ‘जिल्लाभरबाट एउटा कागज बनाउन बेनीका साइबर आउनुपर्ने, भनेका बेला बिजुली हुन्न अनि प्रमाणित गर्न फर्केर फेरि गाउँमै पुग्नुपर्ने बाध्यताले सास्ती भएको छ ।’ कम्तीमा सबै स्थानीय तहका कार्यालयमा नेपाली भाषाका दस्ताबेजलाई अंग्रेजीमा उल्था गर्ने छुट्टै शाखा राख्न आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगता भएकाले सुविधा पाएनन्

ऐन संशोधन नहुँदा परिचयपत्र वितरणसमेत ठप्प
गणेश राई

काठमाडौँ — ऐन संशोधन नहुँदा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । परिचयपत्र हुनेले पनि तोकिएको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ल्याएको थियो ।

राज्य पुन:संरचनापछि अपांगता भएकाहरूको हेरविचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ ।

अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ, जसमा ‘अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा’ मात्र छ । २०७५/७६ को बजेटले अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि अपांगता भएकाको सुविधाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रीय बजेट स्थानीय सरकारअन्तर्गत विनियोजन भएको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय तहबाट अपांगता भएकाले परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाएका छैनन् ।

ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको तर सरोकारवाला पक्षसित समन्वय नभएको राष्ट्रिय अपांग महासंघले नेपालले जनाएको छ । सरकारले समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारमूलक तालिम, समुदायमा आधारित पुन:स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम, सहायक सामग्री निर्माण गरी उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीले यसपटक केन्द्रीय बजेट घटेकाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आएको सुविधा दिन नसकेको दाबी गरेका छन् । ‘देश संघीयतामा गएकाले यसपटक अपांगता भएकाका निम्ति राष्ट्रिय बजेट घटेको छ, कतिपय शीर्षकमा बजेट शून्य छ,’ मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख केशव भट्टराईले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा बजेट छ । त्यसबाट केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधनका क्रममा छ । ऐन पारित भएपछि परिचयपत्र वितरण सुरु हुनेछ ।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ अपांगता भएका व्यक्ति छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा २ लाख ३५ हजार १ सय ३६ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । क, ख, ग र घ वर्गको परिचयपत्र दिइएको छ । ‘अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा हामीलाई सम्बोधन गरेको पाएर औधी खुसी भयौं,’ राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले भने, ‘तर अक्षरमा आयो, अंकमा बजेट आएन । बहिराका निम्ति कार्यक्रम र बजेट केही छैन ।’

महासंघले नेपाली सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र र दोभासे तालिम केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले आफ्ना माग र मुद्दाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘हामीलाई गणना गर्नोस् र समावेश गर्नोस् भन्ने अभियानमा छौं,’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा अपांगता भएकाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अपांगताको पहिचान, सवालमा विकास र अधिकारसँग जोडेर कानुन नबन्नु र बजेट आउन नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT