बिमस्टेक सम्मेलनभर जोर/बिजोर सवारीसाधन चलाउनु पर्ने

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — आगामी १४ र १५ हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनभर सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा जोर र बिजोर नम्बर प्लेटका आधारमा सवारीसाधन चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार गृहमन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख बसन्त पन्तका अनुसार बिमस्टेक सुरु हुने अघिल्लो दिन अर्थात भदौ १३ देखि १५ गतेसम्म यो नियम लागू हुनेछ ।

उनका अनुसार उपत्यकामा १३ र १५ गते बिजोर नम्बर प्लेटका सवारीसाधन गुडाउन पाइनेछ भने १४ गते जोर नम्बर प्लेटका गाडी गुडाउन पाइने छ ।

Yamaha

सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विशिष्ट पाहुनाहरुको सवारी आवागमनको सहजता र सुरक्षाका लागि उनीहरुले प्रयोग गर्ने रुट पूर्ण रुपमा खाली गराइनुपर्ने हुँदा अत्याधिक सवारीसाधनको चाप उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्या नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

पन्तले भने, 'खासगरी स्कुल बसहरुले गर्दा बिहान र बेलुकीको समयमा सवारी जाम हुन्छ । त्यो अवधिमा स्कुलका बस पनि गुड्न नदिइने कि भन्ने छलफलमा छौं ।'


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ १८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायत सहमति बिनै इयूबाट बाहिरिन पनि तयार

नविन पोखरेल

लन्डन — बेलायत सरकारले कुनै सहमति बिना नै युरोपीयन युनियन (इयू) बाट बहिर्गमन भए यसबाट पर्न सक्ने असरबारे यहाँका जनता र ब्यवसायीलाई वैकल्पिक सल्लाह सामाग्री प्रकाशित गरेको छ ।

बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र बहुमत ब्यवसायीहरुले बिना सम्झौता बेलायत बाहिरिए ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहंदा सरकारले पहिलो चरणमा २५ कागजातको ‘नो डिल ब्रेक्जिट एड्भाइस’ आएको हो ।

बेलायत सरकारले इयूसंग सहमतिका लागि प्रयास सधैं जारी राख्ने तर जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भएकाले सावधानी गराउन जरुरी रहेको बताएको छ ।

इयू विरोधीहरुले भने विश्व ब्यापार संघसंग निकटतालगायत बेलायतको आफ्नै व्यापारिक नीति तय गर्न सकिने तर्क अघि सार्दै इयूको डरबाट बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन् ।

इयूले भने आफ्नो तयारी पहिले नै गरिसकेको छ । बेलायत आगामी मार्च २९, २०१९ देखि इयूबाट औपचारिक रुपमा बहिर्गमन हुँदैछ । यसपछि बेलायत र इयूबीच के कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने सम्झौताको निक्र्यौल हुन बांकी नै छ । कुन शर्त राखेर बेलायत इयूबाट निस्कने भन्नेमा बेलायतभित्र चर्को मतभेद छ । बेलायत सरकारले इयूसंग फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरि सामान र सेवाका लागि मात्र इयू कमन मार्केटमा रहिरहने शर्त अघि सारेको छ । तर, बेलायतको यस्तो प्रस्ताव इयूले अस्वीकार गरिसकेको छ । इयूको फ्री मुभमेन्टले इयू आप्रवासी संख्या बेलायतमा निकै बढेपछि इयू विरोधी जनमत बढेको विश्वास गरिन्छ ।

बेलायतको जम्मा निर्यात ब्यापार यस वर्षको मार्चसम्ममा सबैभन्दा उच्च ६२० दशमलब २ अर्ब पाउण्ड पुगेको छ । सामानको १० प्रतिशत र वित्तीय एवं ट्राभल गरि सेवामुलक ४ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आयात र निर्यात गरि करिब ५० प्रतिशत बेलायतको ब्यापार इयूसंग रहेकाले बिना सम्झौता बेलायत बाहिर निस्के आर्थिक रुपले मुल्य चुकाउनुपर्ने लन्डनस्थित अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । इयू कमन मार्केट छोडी बिश्व ब्यापार संघको नियममार्फत ब्यापार गर्न महंगो हुने र केहि समयका लागि बेलायत अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने ब्रेक्जिट जानकार आचार्यको विश्लेषण छ ।

बेलायतको स्वास्थसेवा, सुरक्षा, कृषि, वित्तीय आदि क्षेत्रमा इयूको भूमिका उल्लेखनीय छ । युरोपियन युनियनबाट आउने कामदारको सहज आपूर्तिबिना बेलायतको ब्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्ने ब्यवसायीहरुले बताउंदै आएका छन् ।
सन् २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशतले इयू छोड्नुपर्नेमा मतदान गरेका थिए । ब्यवहारिक झन्झट, आर्थिक उथलपुथल, नियम कानुनको झमेला तथा वार्तामा सोचे अनुरुप प्रगति हुन नसकेका कारण इयू छोड्नुपर्ने भन्ने बेलायती जनमतमा केहि ह्रास आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । इयू छोड्नुपर्ने पक्षधरको मुल मुद्दा भने बढ्दो आप्रवासी संख्या कम गर्न कडा ब्रेक्जिट सम्झौता नै हुनुपर्ने अडान छ ।

बेलायतमा हाल करिब ३० लाख इयू देशका आप्रवासी छन् । उत्तरी आयरल्याण्डको सीमा समस्या समाधानबारे पनि सहि नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९९८ मा भएको शान्ति सम्झौता अनुरुप आइरिस रिपब्लिक एवं उत्तरी आयरल्याण्डबीच कुनैपनि चेक पोष्ट राख्न नपाउने प्रावधान छ । आउँदो अक्टोबरभित्र इयूको कमन मार्केट एवं भन्सार संघ बेलायत रहने वा छोड्ने अथवा कुन सर्तमा रहने भन्ने कुराको निक्यौल गर्नुपर्ने छ । यस अवधिसम्म प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको नेतृत्वको परीक्षण हुने आंकलन गरिएको छ ।

आगामी मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत इयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ । बेलायतको सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसंग संसदमा स्पष्ट वहुमत नभएकाले आफ्नो ब्रेक्जिट नीतिमा अडिक रहिरहन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज छैन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ १७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT