पर्यटकको फर्जी उद्धारः 'ट्राभलर एसिस्ट'सँग सरकारले माग्यो प्रमाण

उक्त कम्पनीले केही महिनायता नेपाली रेस्क्यु एजेन्टहरूले दाबी गरेको बिमा रकममा अनुसन्धान गर्दा ३० प्रतिशत हाराहारी फर्जी भेटिएको भन्दै आगामी सिजनदेखि नेपाल घुम्ने पर्यटकको बिमा रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि डेनी केनले एक विदेशी समाचार एजेन्सी र सरकारलाई इमेलमार्फत यस्तो जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयले केनलाई यससम्बन्धी प्रमाण भए उपलब्ध गराएर सघाउन आग्रह गर्दै बिहीबार इमेल पठाएको हो ।

‘नेपाली पर्यटन व्यवसायीले यो कम्पनी बिचौलिया भएको जनाएपछि हामीले उसलाई प्रमाण दिन भनेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । बेलायतमा मुख्यालय रहेको जनाउने यो कम्पनीले फर्जी उद्धारमा संलग्न एजेन्सीलाई नेपाल सरकारले कारबाही नगरे आगामी सिजनदेखि बिमा रोक्ने र यसले नेपालको अर्थतन्त्र र प्रतिष्ठामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरेको छ ।

नेपाली रेस्क्यु एजेन्सीहरूले ट्राभलर एसिस्टका प्रतिनिधि डेनी ‘सानो बिचौलिया’ मात्रै भएको बताएका छन् । ‘उसले धम्क्याएर नेपालको पर्यटन बजारमा कुनै असर पर्नेवाला छैन,’ वायुसेवा सञ्चालक संघ अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले भने, ‘नेपाललाई युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राख्दा त पर्यटक घटेका छैनन्, बरु हरेक वर्ष बढदै छन् । यो यहाँको पर्यटकीय बजारबाट नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य राख्ने बिमा कम्पनीहरूको एजेन्ट मात्रै हो ।’

कार्यविधि भदौ १६ देखि

यसैबीच मन्त्रालयले पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि भदौ १६ देखि लागू गर्ने भएको छ । ‘नयाँ कार्यविधिबारे बिहीबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल भयो, सेप्टेम्बर १ (भदौ १६) देखि लागू गर्दै छौं,’ पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटाले भने । यो कार्यविधि लागू भएपछि फर्जी उद्धारका घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हेलिकप्टर, रेस्क्यु कम्पनी, अस्पतालसँग मिलेमतो गरी ट्राभल/ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले पर्यटकहरूको फर्जी उद्धार गर्नेक्रम बढेको गुनासोपछि सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जेठ अन्तिम साता पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले साउन १४ गते पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पर्यटक उद्धारबारे नयाँ कार्यनीति बनाउन सुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले उद्धारकार्यमा नेपाल प्रहरीलाई पनि समेट्ने गरी कार्यविधि मस्यौदा गरेको छ ।

कार्यदलले सन् २०१५ देखि २०१८ मेसम्म भएका ७ हजार ५ सय ५५ वटा हेलिकप्टर उडानमाथि छानबिन गरी फर्जी उद्धारमा संलग्नलाई थप कारबाही गर्न सरकारका अन्य निकायलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसैबीच फर्जी उद्धारबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयबाट थप कागजात मागेर अनुसन्धान थालेको छ ।

फर्जी धन्दामा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र ट्रेकिङ/टुर/रेस्क्यु एजेन्सीका कारोबार थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न दुई साताअघि पर्यटन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई प्रमाणसहित पत्राचार गरिसकेको छ ।