तरकारीमा सिन्डिकेट: होलसेल मूल्य नै फरक

‘मूल्य बढाउने–घटाउने सबै बिचौलियाको हातमा हुन्छ, कालिमाटी र धादिङमा छुट्टाछुट्टै दलाल बस्छन् । मूल्य कति निर्धारण गर्ने तिनै बिचौलियाले निर्णय गर्छन्’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारीको मूल्य होलसेलमै ठाउँपिच्छे फरक भेटिएको छ । तरकारी उत्पादन र उपत्यका भित्रिने स्रोत एउटै भए पनि फरक–फरक मूल्य राखेर बेच्ने गरिएको छ ।

धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेलगायत जिल्लाबाट भित्रिने तरकारी कालिमाटी, बल्खु, मनोहरा, चाबहिल, टुकुचा र बालाजु होलसेलबाट अन्य क्षेत्रमा बिक्री हुन्छ । होलसेलमा मूल्य फरक हुँदा खुद्रा व्यवसायीले पनि त्यसैअनुसार असुल्दै आएका छन् ।


कालिमाटी बजारमा बिहीबार प्रतिढक (५ किलो) ४ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको काउली बल्खु, मनोहरा र बालाजुमा ४ सय ५० तथा टुकुचामा ५ सय रुपैयाँमा बेचियो । कालिमाटीमा २ सय रुपैयाँ ढक बिक्री भएको भिन्डी बल्खु र मनोहरामा २ सय ५०, टुकुचामा ३ सय र बालाजुमा ४ सय ५० रुपैयाँमा बेचियो । व्यवसायीका अनुसार यो मूल्य दिउँसो १२ बजेपछिको हो । बिहान यसभन्दा प्रतिढक ५० रुपैयाँ महँगो थियो ।

Yamaha


वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालिमाटी तरकारी बजार अनुगमन गरे पनि उपत्यकाका अन्य तरकारीका होलसेल बजार अनुगमन गरेको छैन । ‘होलसेल बजार धेरै भए पनि सीमितमा मात्रै अनुगमन भएको छ,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘गत वर्ष पनि मूल्य विश्लेषण गरेर दिएको हो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।’ एउटा क्षेत्रमा मात्रै अनुगमन गर्दा अन्यमा बिचौलियालाई फाइदा हुने उनी बताउँछन् । अनुगमनपछि कालिमाटी तरकारी बजारको मूल्यमा न्यून सुधार देखिए पनि अन्य तरकारी बजारमा भने बढेको छ ।


‘प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढदा फरकफरक मूल्यमा बिक्री भएको देखिन्छ । होससेलमै फरक मूल्य हुँदा खुद्रामा उपभोक्ता थप ठगिँदै आएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने । मूल्य विश्लेषण र नियमन गर्ने पद्धति कमजोर हुँदा मनोमानी भइरहेको उनले दाबी गरे ।


कृषि उत्पादन र कृषि क्षेत्रको नियामक निकाय कृषि मन्त्रालय र विभाग हुन् । तर, यी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । मूल्यका सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि हेर्छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन प्रतिवेदन आएपछि तत्काल अनुगमन सुरु गर्ने बताउँछन् । ‘अर्को सातासम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा पनि अनुगमन हुन्छ ।’


विभागले गत सोमबार कालिमाटीमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरूले बिलबिना कारोबार गरिरहेको फेला परेको थियो । किसानबाट सस्तोमा खरिद गरिएको तरकारी उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कालिमाटीमा अनुगमनपछि टोली मंगलबार बल्खुलगायत तरकारी बजार पनि जाने तयारी थियो ।

त्यसका लागि प्रजिअ कार्यालयलाई प्रहरी पठाइदिन आग्रहसमेत गरिएको थियो । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको निर्देशनमा टोली रोकियो । विभागले प्रतिवेदन निर्माणको बहानामा अनुगमन रोक्नु गलत भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘अनुगमन नियमित प्रक्रिया हो । प्रतिवेदनकै नाममा अन्य तरकारी बजारमा अनुगमन रोक्न गलत हो,’ मञ्च अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।


उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । तर, मध्यस्थकर्तापछि बढ्ने मूल्य किसानले पाउँदैनन् । विभाग महानिर्देशक गौचनले प्रतिवेदनमा तह निर्धारण गर्न सिफारिस गरिने बताए ।


पूर्वमहानिर्देशक दाहालका अनुसार कृषि मन्त्रालय र आपूर्ति विभागले किसान र उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्न सकेका छैनन् । ‘बिचौलिया/सिन्डिकेटधारी धेरै छन् तर किसानलाई संरक्षण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरे पनि सहुलियत/सुविधा दिएन । भण्डारण बनाएको छैन, संकलन केन्द्र छैन ।’ दाहालका अनुसार मूल्य बढाउने–घटाउने सबै बिचौलियाको हातमा हुन्छ । ‘कालिमाटी र धादिङमा छुट्टाछुट्टै दलाल बस्छन् ।

मूल्य कति निर्धारण गर्ने तिनै बिचौलियाले निर्णय गर्छन्,’ उनले भने । दाहालका अनुसार बिलबिजक दोस्रो समस्या हो । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सहकारीले पनि बिलबिजक जारी गरेका छैनन् । मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले चिस्यान भ्यान (कोल्ड स्टोर) ट्रक सञ्चालन गरी त्यसैबाट बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ । ‘सरकारले तरकारी ढुवानी गर्ने हो भने यसको भाउ प्रतिकिलो २० रुपैयाँभन्दा महँगो पर्दैन,’ उनले भने ।


वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकाल अनुगमन नियमित हुने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया मिलाउँदै छौं । चाडबाड पनि नजिकिएकाले बजार अनुगमन बढ्छ, नियमित हुन्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनुमति नलिएको भन्दै पूर्वबाल सैनिकलाई विमानस्थलमा रोक

बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — विदेश जान लागेका तत्कालीन माओवादीका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई सरकारले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ । माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरणका क्रममा कम उमेरका कारण बहिर्गमनमा परेका विष्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको हो ।

अध्यागमनले सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेकाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्र विष्टलाई दिएको छ । ‘थाइल्यान्डको जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो,’ अध्यागमनले दिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको हो ।’

विष्ट द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ संस्थाले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका थिए । आरए ए ४०१ बाट ९:५० को उडानमा बैंकक जाने समयतालिकाअनुसार उनी बिहान ७ बजे विमानस्थल पुगेका थिए । ‘बोर्डिङ पास लिएर अध्यागमन पुग्दा साढे आठ बजेको थियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले मेरो राहदानीमा प्रवेश अनुमतिको छाप लगाएपछि केही पाइला नचाल्दै मलाई बोलाए र केही काम छ भनेर रोके ।’

अध्यागमन कर्मचारीले आफूलाई सरकारको कालोसूचीमा परेको भन्दै विदेश जान रोक लगाइएको सुनाउँदा विष्ट छक्क परे । ‘न मैले कुनै कसुर गरेको छु न त यसबारे पहिले कसैले भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै कालोसूचीमा परेको भनेर गृहको हवाला दिई रोक्दा बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ ।’

विमान छुटेपछि विष्टले आफूलाई रोक्नाको कारण लेखेरै दिन विमानस्थल कर्मचारीलाई आग्रह गरे । पत्रमा उनीहरूले कालोसूचीको कुरै नगरी नेपाल सरकारलाई नसोधीकन विदेश जान लागेकाले रोक्नुपरेको कारण पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विष्ट प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिइएको जनाएको छ । ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो गम्भीर उल्लंघन हो, कागजपत्र बोकेर संसारभर घुमफिर गर्न हरेक मानिस स्वतन्त्र छ, यसमा राज्यलाई सोधिरहन पर्दैन,’ आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसअघि पनि सरकारले यस्तै काम गर्दै आएको थियो । यसले देशमा अधिनायकवादको संकेत गरेको छ ।’

आयोगले यसबारे तुरुन्त छानबिन थाल्ने उनले बताइन् । ‘मैले यसबारे बिहानै आयोगमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पहिले गृह मन्त्रालयसँग बुझ्छौं । नागरिकको हक के कति कारणले सरकारले यसरी कटौती गर्न‘परेको हो, केही कारण प्रमाण भए माग्छौं ।’

मानव अधिकारवादीहरूले पनि यो घटनाबाट सरकारको स्वच्छाचारिता झनै बढेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले अस्पतालबाट डाक्टर र अदालतबाट रिहा भएको बन्दीलाई त पक्रिएकै थियो, अब घुमफिरमा निक्लन लागेका नागरिकलाई पनि छेकथुन गर्न थाल्यो,’ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भने, ‘यसले मुलुकमा मौलाउन थालेको ठूलो अराजकतालाई संकेत गर्छ ।’

काभ्रे, बनेपाका २७ वर्षीय विष्ट ‘अयोग्य लडाकु’ को बिल्लासहित बहिर्गमनमा परेका आफूजस्तै बालसैन्यको हकहितका लागि अभियानमा सक्रिय छन् । उनी यसैबारे बोल्न आयोजक संस्थाकै निम्तो र खर्चमा बैंकक जाँदै थिए ।

‘बालबालिकालाई सैनिक बनाउनु कानुनका दृष्टिमा युद्ध अपराध हो, म थाइल्यान्ड गए या कुरो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर सरकारले रोकेको होजस्तो लागेको छ,’ विष्टले भने, ‘नत्र त न म सरकारी कर्मचारी, न कुनै कसुर गरेको, किन रोक्नुपथ्र्याे र ?’ आफूमाथि अन्याय भएकाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने विष्टले बताएका छन् । एघार वर्षको हुँदा उनी माओवादी सेनामा भर्ती हुन पुगेका थिए । ‘त्यतिखेर म पाँच कक्षामा पढ्थें,’ उनले भने, ‘मकवानपुरको हटियामा मेरो मामाघर छ । त्यहाँ गएका बेला माओवादीको कार्यक्रम हेर्न पुगेँ, लहलहैमा लागेर भर्ती भएँ र सात वर्ष बिताएँ ।’ पछि उनलाई २०६६ सालमा अनमिनले ‘अयोग्य’ भनेपछि शिविरबाट सरकारले निकाल्यो । ‘जसका लागि म लडें आज उसैको सरकार भएका बेला मेरो हक खोसिएको छ,’ विष्टले भने, ‘अन्यायमाथि थप अन्याय भयो ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT