तरकारीमा सिन्डिकेट: होलसेल मूल्य नै फरक

धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेलगायत जिल्लाबाट भित्रिने तरकारी कालिमाटी, बल्खु, मनोहरा, चाबहिल, टुकुचा र बालाजु होलसेलबाट अन्य क्षेत्रमा बिक्री हुन्छ । होलसेलमा मूल्य फरक हुँदा खुद्रा व्यवसायीले पनि त्यसैअनुसार असुल्दै आएका छन् ।

कालिमाटी बजारमा बिहीबार प्रतिढक (५ किलो) ४ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको काउली बल्खु, मनोहरा र बालाजुमा ४ सय ५० तथा टुकुचामा ५ सय रुपैयाँमा बेचियो । कालिमाटीमा २ सय रुपैयाँ ढक बिक्री भएको भिन्डी बल्खु र मनोहरामा २ सय ५०, टुकुचामा ३ सय र बालाजुमा ४ सय ५० रुपैयाँमा बेचियो । व्यवसायीका अनुसार यो मूल्य दिउँसो १२ बजेपछिको हो । बिहान यसभन्दा प्रतिढक ५० रुपैयाँ महँगो थियो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालिमाटी तरकारी बजार अनुगमन गरे पनि उपत्यकाका अन्य तरकारीका होलसेल बजार अनुगमन गरेको छैन । ‘होलसेल बजार धेरै भए पनि सीमितमा मात्रै अनुगमन भएको छ,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘गत वर्ष पनि मूल्य विश्लेषण गरेर दिएको हो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।’ एउटा क्षेत्रमा मात्रै अनुगमन गर्दा अन्यमा बिचौलियालाई फाइदा हुने उनी बताउँछन् । अनुगमनपछि कालिमाटी तरकारी बजारको मूल्यमा न्यून सुधार देखिए पनि अन्य तरकारी बजारमा भने बढेको छ ।

‘प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढदा फरकफरक मूल्यमा बिक्री भएको देखिन्छ । होससेलमै फरक मूल्य हुँदा खुद्रामा उपभोक्ता थप ठगिँदै आएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने । मूल्य विश्लेषण र नियमन गर्ने पद्धति कमजोर हुँदा मनोमानी भइरहेको उनले दाबी गरे ।

कृषि उत्पादन र कृषि क्षेत्रको नियामक निकाय कृषि मन्त्रालय र विभाग हुन् । तर, यी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । मूल्यका सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि हेर्छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन प्रतिवेदन आएपछि तत्काल अनुगमन सुरु गर्ने बताउँछन् । ‘अर्को सातासम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा पनि अनुगमन हुन्छ ।’

विभागले गत सोमबार कालिमाटीमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरूले बिलबिना कारोबार गरिरहेको फेला परेको थियो । किसानबाट सस्तोमा खरिद गरिएको तरकारी उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कालिमाटीमा अनुगमनपछि टोली मंगलबार बल्खुलगायत तरकारी बजार पनि जाने तयारी थियो ।

त्यसका लागि प्रजिअ कार्यालयलाई प्रहरी पठाइदिन आग्रहसमेत गरिएको थियो । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको निर्देशनमा टोली रोकियो । विभागले प्रतिवेदन निर्माणको बहानामा अनुगमन रोक्नु गलत भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘अनुगमन नियमित प्रक्रिया हो । प्रतिवेदनकै नाममा अन्य तरकारी बजारमा अनुगमन रोक्न गलत हो,’ मञ्च अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । तर, मध्यस्थकर्तापछि बढ्ने मूल्य किसानले पाउँदैनन् । विभाग महानिर्देशक गौचनले प्रतिवेदनमा तह निर्धारण गर्न सिफारिस गरिने बताए ।

पूर्वमहानिर्देशक दाहालका अनुसार कृषि मन्त्रालय र आपूर्ति विभागले किसान र उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्न सकेका छैनन् । ‘बिचौलिया/सिन्डिकेटधारी धेरै छन् तर किसानलाई संरक्षण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरे पनि सहुलियत/सुविधा दिएन । भण्डारण बनाएको छैन, संकलन केन्द्र छैन ।’ दाहालका अनुसार मूल्य बढाउने–घटाउने सबै बिचौलियाको हातमा हुन्छ । ‘कालिमाटी र धादिङमा छुट्टाछुट्टै दलाल बस्छन् ।

मूल्य कति निर्धारण गर्ने तिनै बिचौलियाले निर्णय गर्छन्,’ उनले भने । दाहालका अनुसार बिलबिजक दोस्रो समस्या हो । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सहकारीले पनि बिलबिजक जारी गरेका छैनन् । मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले चिस्यान भ्यान (कोल्ड स्टोर) ट्रक सञ्चालन गरी त्यसैबाट बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ । ‘सरकारले तरकारी ढुवानी गर्ने हो भने यसको भाउ प्रतिकिलो २० रुपैयाँभन्दा महँगो पर्दैन,’ उनले भने ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकाल अनुगमन नियमित हुने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया मिलाउँदै छौं । चाडबाड पनि नजिकिएकाले बजार अनुगमन बढ्छ, नियमित हुन्छ ।’