अनुमति नलिएको भन्दै पूर्वबाल सैनिकलाई विमानस्थलमा रोक

बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — विदेश जान लागेका तत्कालीन माओवादीका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई सरकारले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ । माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरणका क्रममा कम उमेरका कारण बहिर्गमनमा परेका विष्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको हो ।

अध्यागमनले सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेकाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्र विष्टलाई दिएको छ । ‘थाइल्यान्डको जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो,’ अध्यागमनले दिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको हो ।’

विष्ट द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ संस्थाले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका थिए । आरए ए ४०१ बाट ९:५० को उडानमा बैंकक जाने समयतालिकाअनुसार उनी बिहान ७ बजे विमानस्थल पुगेका थिए । ‘बोर्डिङ पास लिएर अध्यागमन पुग्दा साढे आठ बजेको थियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले मेरो राहदानीमा प्रवेश अनुमतिको छाप लगाएपछि केही पाइला नचाल्दै मलाई बोलाए र केही काम छ भनेर रोके ।’

Yamaha

अध्यागमन कर्मचारीले आफूलाई सरकारको कालोसूचीमा परेको भन्दै विदेश जान रोक लगाइएको सुनाउँदा विष्ट छक्क परे । ‘न मैले कुनै कसुर गरेको छु न त यसबारे पहिले कसैले भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै कालोसूचीमा परेको भनेर गृहको हवाला दिई रोक्दा बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ ।’

विमान छुटेपछि विष्टले आफूलाई रोक्नाको कारण लेखेरै दिन विमानस्थल कर्मचारीलाई आग्रह गरे । पत्रमा उनीहरूले कालोसूचीको कुरै नगरी नेपाल सरकारलाई नसोधीकन विदेश जान लागेकाले रोक्नुपरेको कारण पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विष्ट प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिइएको जनाएको छ । ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो गम्भीर उल्लंघन हो, कागजपत्र बोकेर संसारभर घुमफिर गर्न हरेक मानिस स्वतन्त्र छ, यसमा राज्यलाई सोधिरहन पर्दैन,’ आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसअघि पनि सरकारले यस्तै काम गर्दै आएको थियो । यसले देशमा अधिनायकवादको संकेत गरेको छ ।’

आयोगले यसबारे तुरुन्त छानबिन थाल्ने उनले बताइन् । ‘मैले यसबारे बिहानै आयोगमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पहिले गृह मन्त्रालयसँग बुझ्छौं । नागरिकको हक के कति कारणले सरकारले यसरी कटौती गर्न‘परेको हो, केही कारण प्रमाण भए माग्छौं ।’

मानव अधिकारवादीहरूले पनि यो घटनाबाट सरकारको स्वच्छाचारिता झनै बढेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले अस्पतालबाट डाक्टर र अदालतबाट रिहा भएको बन्दीलाई त पक्रिएकै थियो, अब घुमफिरमा निक्लन लागेका नागरिकलाई पनि छेकथुन गर्न थाल्यो,’ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भने, ‘यसले मुलुकमा मौलाउन थालेको ठूलो अराजकतालाई संकेत गर्छ ।’

काभ्रे, बनेपाका २७ वर्षीय विष्ट ‘अयोग्य लडाकु’ को बिल्लासहित बहिर्गमनमा परेका आफूजस्तै बालसैन्यको हकहितका लागि अभियानमा सक्रिय छन् । उनी यसैबारे बोल्न आयोजक संस्थाकै निम्तो र खर्चमा बैंकक जाँदै थिए ।

‘बालबालिकालाई सैनिक बनाउनु कानुनका दृष्टिमा युद्ध अपराध हो, म थाइल्यान्ड गए या कुरो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर सरकारले रोकेको होजस्तो लागेको छ,’ विष्टले भने, ‘नत्र त न म सरकारी कर्मचारी, न कुनै कसुर गरेको, किन रोक्नुपथ्र्याे र ?’ आफूमाथि अन्याय भएकाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने विष्टले बताएका छन् । एघार वर्षको हुँदा उनी माओवादी सेनामा भर्ती हुन पुगेका थिए । ‘त्यतिखेर म पाँच कक्षामा पढ्थें,’ उनले भने, ‘मकवानपुरको हटियामा मेरो मामाघर छ । त्यहाँ गएका बेला माओवादीको कार्यक्रम हेर्न पुगेँ, लहलहैमा लागेर भर्ती भएँ र सात वर्ष बिताएँ ।’ पछि उनलाई २०६६ सालमा अनमिनले ‘अयोग्य’ भनेपछि शिविरबाट सरकारले निकाल्यो । ‘जसका लागि म लडें आज उसैको सरकार भएका बेला मेरो हक खोसिएको छ,’ विष्टले भने, ‘अन्यायमाथि थप अन्याय भयो ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत जोशीले लिए थप ६ दिन बिदा

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्विकृत भएपछि १५ दिन बिदा बसेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले थप ६ दिन बिदा लिएका छन् । साउन २० गतेबाट बिदामा बसेका जोशीको आइतबारबाट बिदा सकिएसँगै उनले थप ६ दिन भैपरी बिदा लिएका हुन् ।


अाजबाट पुन: सर्वोच्च जाने/नजाने बारे बुझ्न उनीसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूले थप ६ दिन बिदा लिएको बताएका हुन्।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कामू प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। जोशीको अनुपस्थितिमा ओमप्रकाश मिश्रले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चमा मुद्दाको पेशी तोक्नेदेखि प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत १९ जना न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठता क्रममा जोशी पहिलो स्थानमा रहेकाले अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म जोशी काममा फर्किए उनी कामू प्रधानन्यायाधीशमा यथावत हुनेछन्। तर प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा पदमा रहिरहँदा उनीमाथि नैतिक प्रश्न भने खडा हुनेछ।

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ११:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT