अझै तारपुलकाे भर

हरिराम उप्रेती

गोरखा — उनको घर र स्कुल त्रिशूली वारिपारि छ । सजिलै नदी तर्न ४५ मिनेट हिँडेपछि मात्रै झोलुंगे पुल भेटिन्छ । जोखिम मोलेर तुइनबाट पारि तरे १० मिनेटमै स्कुल पुगिन्छ ।

चितवनको इच्छाकामना–४ कुरिनटार र गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–४, ताक्लुङ ठेउवाटार जोड्ने तारपुलमा विद्यालय जाँदै विद्यार्थी । तस्बिर : हरिराम

सहिद लखन गाउँपालिका–४ का नारायण प्रजा बुधबार बिहान पसिना काड्दै तारपुलको लट्ठा तानेर विद्यालय पुगे । पृथ्वी राजमार्गपारिको ताक्लुङ, ठेउवाटारका विद्यार्थी चितवनको कुरिनटारस्थित सर्वशान्ति माविमा पढछन् । तिनैमध्येका हुन् प्रजा । ‘सधैं यसरी नै जाने हो,’ उनले भने, ‘लट्ठा तानेर हातमा ठेला उठे पनि छिट्टै पुगिन्छ ।’

परम्परागत तुइनमा फलामे लट्ठा हुन्छ भने डोरीले वारिपारि गराउनेलाई स्थानीयवासी तारपुल भन्छन् । ‘अलि तल झोलुंगे पुल पनि छ, त्यो बाटो घुमेर जाँदा ४५ मिनेट लाग्छ,’ उनले भने, ‘लट्ठा तान्दै गए ५ मिनेटमै त्रिशूली तरिन्छ ।’ लट्ठा तान्न धेरै बल लगाउनुपर्ने कक्षा ६ मा पढ्ने ममता चेपाङ बताउँछिन् । ‘थकाइ मार्दै लट्ठा तान्छौं,’ उनले भनिन्, ‘नदीको बीचमा पुगेपछि एकछिन रोकिन्छौं, त्यहाँबाट तल हेर्दा डर लाग्छ ।’

Yamaha

उक्त तारपुल प्रयोग गरेर ४० भन्दा बढी विद्यार्थी आउजाउ गर्ने गरेको स्थानीय भक्तबहादुर लम्सालले बताए । ‘बिहान घाँस–दाउरा नगरी केटाकेटी स्कुल जान पाउँदैनन्, काम गर्दा ढिला हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘झोलुंगे पुलको बाटो जाँदा ढिला हुन्छ भनेर तारपुलबाटै वारिपारि गर्छन् ।’

विद्यार्थी मात्र नभई स्थानीय पनि आउजाउका लागि तुइनकै भर परेका छन् । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–४, ठेउवाटार र चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका–४, धारापानीलाई तुइनले जोडेको छ । तारपुल नहुँदा यहाँका स्थानीय घिरिङको सहाराले आउजाउ गर्थे । ‘बस हिँड्ने बाटो नजिकै देखिन्छ । बीचको त्रिशूली कट्नै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘२०३२ सालबाटै घिरिङ प्रयोग गथ्र्यौं । २०६० मा बल्ल तारपुल बन्यो ।’

घिरिङको प्रयोगबाट आउजाउ गर्दा चार जनाको ज्यान गएको र केही घाइते भएको स्थानीयले बताए । ‘२०५२ सालतिर त्रिशूली वारपार गर्ने क्रममा घिरिङबाट खसेर घाइते भएँ,’ स्थानीय टेकबहादुर लम्सालले भने, ‘कोर्के लच्किएर खसें । बगरको बालुवामा बजारिएकाले बाँचेको हुँ ।’

भूकम्पले भत्काएका घर बनाउनका लागि निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य सामान पनि तारपुलबाटै ओसारिन्छ ।

तारपुल हटाउन झोलुंगे पुल निर्माण पनि सुरु भएको छ तर ठेकेदारको ढिलासुस्तीले काम अलपत्र परेको स्थानीय बताउँछन् । ठेउवाटार र कुरिनटार जोड्ने झोलुंगे पुल २०७४ असोज १५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ बाटो मना कन्स्ट्रक्सन जेभीले ठेक्का लिएको थियो ।

१ करोड ३६ लाख लागतमा १ सय ६५ मिटर लामो पुल निर्माण गर्न २०७३ मंसिर २६ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म जग खन्नेबाहेक काम अघि बढेको छैन । ‘सम्पन्न गर्ने अवधि पनि सकियो ठेउवाटारतर्फको जिपको काम भएको छ,’ पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविन लम्सालले भने, ‘अरू काम अलपत्र छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन् ।’ एक वर्षयता ठेकेदारले काम गर्ने मान्छे नै नपठाएको उनले बताए । ‘कि बनाउनुपर्‍यो कि सक्दिन भनेर हात झिक्नुपर्‍यो । हामी सधैं झुन्डिएर कति हिँड्नु,’ ठेउवाटारका रणबहादुर रानाले भने ।

डेढ किमि पर चितवनतर्फको गौंडा र ठेउवाटार जोड्ने पुल बनेपछि केही वर्ष यहाँका स्थानीयले सोही पुल भएर आउजाउ गरेका थिए । ‘तीन/चार वर्ष त घिरिङ, तारपुल केही पनि चलेन,’ समिति अध्यक्ष लम्सालले भने, ‘यहीँ मुनिको झोलुंगे पुल बनाउने ठेकेदारले नयाँ डोरी किनेर हालिदिए । बाटो छोटो पनि पर्‍यो, गाउँले तारपुलबाटै आउजाउ गर्न थाले ।’

झोलुंगे पुल बनाउने ठेकेदार कम्पनीले पुलको जग खन्ने काम गरेका कामदारलाई झन्डै दुई लाख रुपैयाँ ज्यालासमेत नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘हामी उपभोक्ता समितिले नै पैसा खोजेर कामदारलाई दिएका छौं, ठेकेदार यहाँ मुख नै देखाउँदैनन्,’ उपभोक्ता समिति सदस्य नैनबहादुर गुरुङले भने ।

ठेकेदारको ढिलासुस्तीले उक्त पुल समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर हुमकान्त मिश्रले बताए । ‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौं तर काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेस बैठक अड्कियो भागबन्डामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति गठनमा भागबन्डा नमिल्दा शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेन । बैठक शनिबारका लागि सारिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकको मिति, स्थान निक्र्योल र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति तथा अनुशासन समिति गठनसहितको एजेन्डा राखेर बैठक बोलाएका हुन् । बैठक बस्नुअघि कार्यसम्पादन समितिमा भागबन्डा मिलाउने प्रयास भएको थियो ।

त्यसका लागि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूबीच दिनभर छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन । कार्यसम्पादन समितिमा पदाधिकारीबाहेक २२ सदस्य चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । समितिमा सभापति अध्यक्ष र पदाधिकारी पदेन सदस्य रहन्छन् ।

पदाधिकारीबाहेक २२ सदस्य सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गर्छ । यसअघि गठित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विधानविपरीत भएको भन्दै भंग भएको थियो । यी दुवै समितिमा देउवाले विधानले व्यवस्था गरेभन्दा बढी सदस्य मनोनयन गरेका कारण पौडेल पक्षले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।

२९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा देउवाले आफ्नो पक्षलाई १७ सदस्य राखेर १२ सदस्य संस्थापनइतर पक्षलाई दिने प्रस्ताव ल्याएका छन् । पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय कार्यसमिति पदाधिकारीमा २ जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी दुईसहित केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गर्ने २२ मध्ये १० जना पौडेल पक्षलाई दिने प्रस्ताव देउवाले ल्याएका हुन् ।

यसअघिको समितिमा संस्थापनइतर पक्षबाट १४ सदस्य थिए । तीमध्ये नारायण खड्का पछिल्लोपटक पौडेलबाट टाढिएका छन् भने कुलबहादुर गुरुङ देउवा पक्षबाट अलग्गिएका छन् । पौडेलले यसअघिकै अनुपातमा आफ्ना सदस्यसंख्या हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा कति/कति रहने भन्नेमा त कुरा मिलेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘विधान मस्यौदा समितिमा सदस्य संख्या राख्ने विषयमा पनि मतान्तर छ ।’

पौडेल पक्षले संघीय संरचनाअनुसार पार्टी विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले हिमाल, पहाड र तराईको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला सभापतिहरूलाई पनि मस्यौदा समिति सदस्यमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर, संस्थापन पक्षले मस्यौदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले केन्द्रीय सदस्यबाहेकलाई सदस्य राख्न नहुने अडान राखेको छ ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले ९ सदस्यीय समिति बनाउने भनेर आफ्नो पक्षबाट ४ जनाको नाम मागिएको र तर गठन गर्ने बेलामा ११ सदस्यीय बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफूखुसी आमन्त्रित सदस्य राखिएकामा पनि आपत्ति जनाए ।

महासमितिको बैठक भदौ मसान्तभित्र गर्नेमा भने संस्थापन पक्ष तयार देखिएको छ । भदौमा महासमिति बैठक हुन नसके सभापति नै असफल हुने चेतावनी संस्थापनइतर पक्षले दिँदै आएका कारण देउवा भदौमा महासमिति बैठक राख्न सहमत भएका हुन् । वैशाख १६ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौभित्र महासमिति बैठक गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT