सडक विस्तार मुआब्जा: सरकारद्वारा आदेश पुनरावलोकन माग

तथ्यहीन विषयलाई आधार बनाएर सडक विस्तारमा मुआब्जा दिनुपर्ने परमादेश गरिएको भन्दै निवेदन
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अदालतबाट तथ्यहीन विषयलाई आधार मानी आदेश जारी भएको तर्क गर्दै पुनरावलोकन मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो ।

कलंकी–नागढु‌ंगा सडक । तस्बिर : कान्तिपुर

‘मुलुकको विकासमा दूरगामी असर पुर्‍याउने कुरालाई बेवास्ता गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदनमा उठान गरिएको तथ्यहीन विषयलाई आधार लिई गरिएको फैसला/आदेश बदरभागी छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजमार्ग निर्माण गर्दा जग्गाको आवश्यकता पर्ने भएकाले नै राजमार्ग (निर्माण तथा व्यवस्था) ऐन २०२१ जारी भए पनि सर्वोच्चले त्यसमा भएको प्रावधानका कुनै पनि विषय उल्लेख गरेको छैन ।’

ऐनको दफा ५ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गमा परेको अवस्थामा जग्गा वा नगद दिन सकिने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई नहेरी सबैलाई एकै ठाउँमा राखी सर्वोच्चले व्याख्या गर्नु गलत रहेको दाबी मन्त्रिपरिषद् स्रोतको छ । सडक प्राप्ति ऐन २०३१ अनुसार पनि राजमार्गमा पर्ने घरजग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति लिन सूचना जारी गर्दा वास्ता नगरेको तर अहिले सडक विस्तार रोक्ने काम भएकाले पनि पुनरावेदन माग गरिएको स्रोतले बतायो ।

Yamaha

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले पेस गरेको निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट आदेश गर्दा एकतर्फी रूपमा रिट जारी गरिएको आरोप लगाइएको छ । २०७४ असोज २ गते न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारणपछि मात्र सडक विस्तार अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी–साँखुलगायत क्षेत्रका करिब एक सयभन्दा बढी सर्वसाधारणले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै २ वर्षअघि सरकारका नाममा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि मुलुकभर सडक विस्तार तथा निर्माण ठप्प छ ।

‘आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थाबाहेक आवास सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्य गर्न गराउन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सडक विस्तारमा पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायात अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने र पर्यावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन साथसाथै सडक विस्तार कार्य गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी छ ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विभागले सडक विस्तार गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । ‘सडक सीमाभित्र निर्माण भएका संरचनासमेत हटाउनै कठिन छ,’ सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएपछि मात्र विस्तार हुन्छ तर भत्केको स्थानमा कालोपत्रे गर्छौं ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तारका लागि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने जनाएको छ । सामान्य सरकारी मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिँदासमेत सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आदेशपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिईकन १ इन्च सडक विस्तार गर्न सकिँदैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘पुनरावलोकनमा सर्वोच्चको नयाँ फैसला नआएसम्म सडक विस्तार हुँदैन ।’

परमादेशले रोकिएका सडक
सर्वोच्चको परमादेशपछि उपत्यकामा सडक विस्तार ठप्प छ । विस्तार तथा कालोपत्रे नहुँदा ५ वर्षअघि भत्काइएका सडक झन् खराब भइरहेका छन् । ४२ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरिएको चाबहिल–जोरपाटी (३ किमि) सडक विस्तारमा ५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन ।

जोरपाटी–साँखु सडक निर्माण सम्झौता ३ वर्षअघि भएको हो । ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त सडकमा ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । त्यसै गरी ढोलाहिटी–सातदोबाटो ८ सय मिटर सडक सम्झौता २०७३ जेठमा भएको थियो । २०७४ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो सडकको म्याद गुज्रेको १ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

राजधानी भित्रिने र बाहिरिने त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक २०७२ असारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तीन खण्डमा विभाजित १२ किमि सडक ५० प्रतिशत पनि निर्माण पूरा भएको छैन । ललितपुरको कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी क्षेत्रमा १ सय २ घर भत्काउन नसक्दा ७ किलोमिटर सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षक कतै शून्य, कतै बढी

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — देशका २ हजार ५ सय ५४ विद्यालयमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) पढाइ हुने ५ सय ४ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन । ३ हजार ५८ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ ।

कपिलवस्तुका स्थानीय तहपिच्छे प्राथमिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अनुपात र शिक्षक दरबन्दीबीच ठूलो अन्तर छ । कुनै विद्यालयमा शिक्षक बढी छन् भने कुनैमा कम्ती । वाणगंगा गाउँपालिकामा २५ विद्यार्थीबराबर १ शिक्षकका दरले दरबन्दी छ, कपिलवस्तुकै विजयपुर गाउँपालिकामा १२६ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक छन् ।

यो तथ्यांक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले तयार पारेको हो । सरकारलाई शिक्षक दरबन्दी मिलाउन सुझाव दिने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रदेश/प्रदेश पुगेर स्थानीय तहहरूको शिक्षक विवरण तयार पार्न थालेको छ । विद्यालयपिच्छे दरबन्दीमा ठूलो अन्तर रहेकाले प्रदेशान्तर सरुवा गरेर विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक संख्या कायम गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान थालेपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रोकेको थियो । ‘स्थानीय तहभित्र मात्रै शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेर पुग्दैन, त्यसैले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरको शिक्षक दरबन्दी यकिन गर्न आवश्यक छ,’ केन्द्रका महानिर्देशक तथा कार्यदल सदस्य सचिव बाबुराम पौडेलले भने ।

हिमाल, पहाड र तराईका विद्यालयमा मापदण्ड तयार गरेर विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी तोक्ने कार्यदलको तयारी छ । कार्यदलले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार अधिकांश जिल्लाका सुगम विद्यालयमा धेरै र दुर्गममा थोरै शिक्षक छन् । ‘शिक्षक सुविधा भएको ठाउँका विद्यालयमा थुप्रने समस्या पुरानो हो,’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघका उपाध्यक्ष सन्तमान तामाङले भने ।

खटाएका ठाउँमा नजाने र समयसापेक्ष अध्यापन गराउन नसक्ने शिक्षकलाई बिदाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राजनितिक पहुँचका आधारमा सुगमका विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक रहेको उनले बताए । विद्यालयक्षेत्र विकास योजनाले हिमाल, पहाड र तराई/उपत्यकामा क्रमश: ३०, ३५ र ४० विद्यार्थीबराबर एक जना शिक्षक रहनुपर्ने अवधारणा ल्याएको छ । तर उक्त अनुपातभन्दा हाल कार्यरत क्षेत्रहरूको दरबन्दीमा ठूलो अन्तर छ ।

हिमाली क्षेत्र मनाङको माध्यमिक तहमा ६ विद्यार्थीबराबर एक जनाका दरले शिक्षक छन् भने कालिकोटमा ६८ विद्यार्थीलाई एक शिक्षक छन् । निमावि तहमा पहाडी क्षेत्रको सल्यानमा ११६ र पर्वतमा २५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् ।

प्राथमिक तहमा तराईका झापामा २९ र सर्लाहीमा ७६ जना विद्यार्थीबराबर एक शिक्षक छन् । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशभित्रै पनि शिक्षक–विद्यार्थी अन्तर ठूलो रहेको पौडेलले बताए । कतै शिक्षक नै नहुने, कतै आवश्यकताभन्दा धेरै रहेका कारण दरबन्दी मिलान चुनौतीपूर्ण छ ।

भूगोल, विद्यार्थी संख्या, विषयका आधारमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा शिक्षक कोटा निर्धारण गरिने कार्यदल संयोजक तथा पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले जनाए । उनले भने, ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि तहगत रूपमा बढी हुने र अपुग शिक्षकको दरबन्दी तोक्छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT