सरकारी सम्पत्ति लक्षित अाक्रमण हुँदा कञ्चनपुरमा दुखद् घटना : गृह मन्त्रालय 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — किशोरीको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरी अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि दुखद् घटना भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

शुक्रबार राति बिज्ञप्ती जारी गर्दै गृहले सरकारी सम्पत्ति तथा धनजनको क्षति पुग्ने गतिविधि हुन थालेपछि स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न र स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा उक्त घटना भएको भन्दै सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिने जनाएको छ।

Yamaha

उच्च स्तरीय छानबिन समितिले काम सुरु गरिसकेकाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारवाही गर्नमा सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।

प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा शुक्रबार महेन्द्रनगर, भगतपुरका १४ वर्षीय सन्नी खुनाको मृत्यु भएकोथियाे । शुक्रबारको घटनामा प्रहरीको गोली र लाठीचार्जबाट २४ जना घाइते भएका छन्।

गत मंगलबारदेखि चर्किएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच पटक पटक झडपको अवस्था सृजना भएको थियो। बिहीबार दिउँसो प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउदा ६ जना घाइते भएका थिए।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०९:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वनकरियाको घरमा चासो

विभिन्न कारणले रोकिएको नमुना बस्ती निर्माण कार्यलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरमा मात्र बसोबास रहेको लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको आवास निर्माणमा प्रदेश ३ सरकारले चासो देखाएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मनहरी गाउँपालिका ४ मा बस्दै आएका वनकरियालाई सुरक्षित स्थानमा नमुना घर बनाइदिने योजना सुनाए ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ हाँडीखोला मुसेधापमा रहेको लोपोन्मुख वनकरिया बस्ती । तस्बिर : प्रताप

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कतरे छाप्रोमा बस्ने उनीहरूलाई मनहरी गाउँपालिकाको समन्वयमा सोही क्षेत्रमा सुविधायुक्त नमुना बस्ती बनाउने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरेका हुन् । वनकरिया बसोबास गर्ने जमिन उनीहरूकै होइन ।

१२ वर्षअघि जिल्ला वन कार्यालयले कवुलियती वनको अवधारणाअनुसार २० वर्षका लागि कमाई गरी खान दिएको थियो । कवुलियती वन क्षेत्र अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेको छ । निकुञ्जले उनीहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुन दबाब दिएको छ । उनीहरूको नाम जग्गाको स्वामित्व नभएकाले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत वनकरियाका निम्ति घर बनाउन सरकारले बर्सेनि ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजित गर्ने गरेको थियो । तर भवन नबनेकाले रकम फ्रिज हुँदै गएको छ ।

मनहरी ४ साविकको हाँडीखोला गाविसको मुसेधापमा बस्दै आएका वनकरिया समुदायको आफ्नो नाममा एकधुर जमिन पनि नभएकाले सरकारी आवास सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् । सरकारले वनकरियालाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न आव ०६८/६९ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो तर उनीहरूको स्वामित्वमा जमिन नभएकाले घर बनाउन नसकेकाले फ्रिज हुने गरेको जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिका सचिव एवं भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका प्रमुख सुदीप आचार्यले बताए ।

प्रदेश सरकारले उनीहरूको सुरक्षित बासस्थानका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले जनाए । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले विगत ५ वर्षमा मकवानपुरमा चेपाङ समुदायलाई ५ सय २२ भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । थप ५ सय सरकारी पक्की घर निर्माणाधीन छन् । वनकरिया समुदाय भने सरकारी भवनवाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।

मकवानपुरको हाँडीखोलास्थित मुसेधापमा वनकरियाको १८ घरधुरी छ । उनीहरू कतरे घरमा बस्दै आएका छन् । जिल्ला वन मकवानपुरले अत्यन्त विपन्न समुदाय वनकरियालाई जीवन धान्नका निम्ति कवुलियती वन २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएको थियो । वन उपलब्ध गराएको पनि १२ वर्ष बित्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वनकरियाको घरमा एक रात बसेका थिए । उक्त स्थानमा बास बस्ने क्रममा वनकरियालाई कवुलियती वन ४० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो आश्वासनमै सीमित रह्यो ।

अघिल्लो आवमा वनकरियाका निम्ति आवास बनाउने जग्गा खरिद गर्न समिति नै बनेको थियो । समितिले जग्गासमेत खोज्न सकेन । आवासको रकम जग्गा खरिद गर्न सरकारले अनुमति पनि दिएन ।

बाढीले वनकरिया बस्तीलाई दुवैतिरबाट छोएको छ । बस्ती सुरक्षाका निम्ति निर्माण गरेको तटबन्धन पनि बगाएर साउनमा बाढी बस्तीमै पसेको थियो । चुरेघाँचमा बस्दै आएका वनकरिया विगत २३ वर्षदेखि हाँडीखोलाको टाङग्रा फाँट हुँदै मुसेधापममा बस्दै आएका छन् । १८ घरधुरी रहेको वनकरियाको जनसंख्या अहिले ७९ पुगेको छ । दुई वनकरिया छात्राले मात्र अहिलेसम्म एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् ।

उनीहरूले दाताको सहयोगमा प्राविधिक विषय पढिरहेका छन् । सरकारले वनकरिया समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले विगत ८ वर्षदेखि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत् मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT