बन्दरगाहसम्म पहुँच पुर्‍याउन सुझाव

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — आगामी १४ र १५ गते राजधानीमा हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा नेपालले बंगलादेश बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँचका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

सरकारले भारतसँग काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र थप नाकामा बल्क कार्गाे ल्याउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थासम्बन्धी दुई विषयमा समझदारी गर्दैछ । त्यसबाहेक नेपालले कुनै ठूलो विषयमा गृहकार्य नगरेकामा उनीहरूले रोष प्रकट गरे ।

नेपालले थप फाइदा लिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकारको गृहकार्य नभएकाले त्यो अवसर गुम्न लागेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बिमस्टेकबाट नेपालले लिन सक्ने ठूलो फाइदा भनेको बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँच हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध सुध्रिएको छ, दुवै देशको अर्थतन्त्र पनि फैलिँदो भएकाले व्यापारका नयाँ क्षेत्र पहिचानतिर लाग्नु स्वाभाविकै हो, यस्तो बेला दुवै देशका प्रमुख नेपाल आउँदैछन् ।

समुद्रसम्मको छोटो बाटो तय गर्ने कूटनीतिक पहलका लागि यो ठूलो अवसर हो ।’ यसबारे सरकारको तयारी नै नभएकाले अवसर गुम्न लागेको उनको विश्लेषण छ । ‘भारत रिसाउला भनेर सरकारले कुनै प्रस्ताव नलगेको होला, यस्तो बेला हामीले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई ठूलो उचाइबाट हेर्न सक्नुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसरी प्रस्ताव नलगेसम्म भारतले खुला र फराकिलो ढंगले हाम्रा निम्ति सोच्ने कुरा पनि आउँदैन ।’ नेपाललाई समुद्रसम्मको छोटो बाटो दिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण बंगलादेशबाहेक कुनै मुलुक सक्षम नभएकाले नेपाल खुलेरै लाग्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको बुझाइ पनि यही छ । ‘बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन हो, यसमा नेपाल तुलानात्मक रूपले नयाँ सदस्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले यसबाट के फाइदा लिन सक्छौं भनेर सोच्न अनि तदअनुसार अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन पाएका छैनौं । छोटो जलमार्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो जमघटलाई उपयोग गर्नेतिर सरकारको ध्यान गएजस्तो देखिँदैन । यसबारे कुनै छलफल चलाएको थाहा छैन ।’

भूपरिवेष्टित राज्य नेपाल र भुटान सन् २००४ को फेब्रुअरीमा बिमस्टेकको सदस्य भएका थिए । वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, कृषिलगायत उक्त संगठनले तय गरेको चौध सहयोगका क्षेत्रमध्ये पारवहन र सञ्चार पनि एक हो । यसैमा आधारित भएर नेपालले भारतसँग रेलमार्ग तथा बल्क कार्गाेका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न लागेको छ । तर, भारतसमेतको संलग्नतामा बंगलादेशसँग नेपालले गर्न सक्ने समुद्रसँगको पारवहन साझेदारीबारे भने सरकारले तयार गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छैन ।

पश्चिम र पूर्वी एसियाको बीचमा पर्ने बिमस्टेक राष्ट्रले क्षेत्रीय सहयोग आदानप्रदान गरेर समृद्धि हासिल गर्ने मौकालाई नेपालको कूटनीतिक चातुर्य र तयारी कम हुँदा छोप्न नसकिएको भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘लिन सक्ने जति फाइदाका लागि गृहकार्य नगरे पनि क्षेत्रीयस्तरका यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु नेपालको हितमा छ, यसले देशको सम्बन्ध र कूटनीतिलाई क्षेत्रीयस्तरमा भए पनि बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जिल्ला प्रशासनमा सेवाग्राहीकै पोसाक तोक्ने तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सर्वसाधारणको समेत पोसाक तोक्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।

गृह प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सेवाग्राहीको पोसाकबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताए । ‘कर्मचारीको निश्चित पोसाक भएपछि सेवाग्राही पनि मर्यादित पोसाकमा आउनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यसबारे केही निर्णय त भएको छैन, छलफल भने चलाएका छौं ।’

मर्यादित पोसाक भनेको कस्तो हो, त्योचाहिँ यकिन भइसकेको छैन । विस्तृत छलफलपछि पोसाक टुंगो लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीले शुक्रबार सेवाग्राहीलाई मर्यादित पोसाकमा आउन सूचना जारी गरेका छन् । मर्यादित पोसाकमा नआउनेलाई प्रवेशमै रोक लगाइने चेतावनीसमेत सूचनामा दिइएको छ ।

मन्त्रालयले तत्काल त्यो व्यवस्था लागू नगर्न कास्की प्रशासनलाई पत्राचार गरेको जानकारी प्रवक्ता सुवेदीले दिए । ‘त्यो व्यवस्था गर्नेचाहिँ हो र राम्रो पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले छलफलकै चरणमा छ, बेला भइसकेको छैन । त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT