परिचयपत्रकै भारी

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले गत भदौ १९ को निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए यतिबेला सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी र पाँचथरवासीका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र भइसक्थ्यो । तर एक वर्ष बित्दा न सिंहदरबारका कर्मचारीले परिचयपत्र पाए न त पाँचथरवासीले ।

मन्त्रालयले गत वर्षकै निर्णय कार्यान्वयन नगर्दै सरकारको यस वर्षको बजेटमा थप १५ जिल्लाका सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।

यसअघिका सबै परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने गरी वितरण गर्नुपर्नेमा सरकारले थप परिचयपत्र दिने विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेका अधिकांश विधेयकमा वितरित परिचयका आधारमा सुविधा दिने भनिएको छ । एक जनाले नागरिकता, लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड, अपांगता, भूकम्पपीडित परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षाभत्ता परिचयपत्र यसअघि नै पाइसकेका छन् । त्यस्तै कर्मचारीले निवृत्तिभरण परिचयपत्रसमेत पाउने गरेका छन् ।

Yamaha

पछिल्लो समय गरिब परिचयपत्रसमेत वितरण सुरु भएको छ । सरकारले ल्याएको पछिल्लो विधेयकअनुसार खाद्य अधिकार, आवास परिचयपत्र, बालबालिकाको पोषण कार्डलगायत थपिँदै छ । संसद्मा शुक्रबार दर्ता भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने हरेक नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन परिचयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

लोपोन्मुख जातिमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, बनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कसवाडिया छन् ।

सरकारले प्रदान गरेको अपांगतासम्बन्धी परिचयपत्र प्रत्येक दुई वर्षमा स्थानीय तहले पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा अपांगताको वर्गीकरणअनुसार परिचयपत्र दिने उल्लेख छ । अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गर्न आफैंले वा परिवारको कुनै सदस्य र संरक्षकले स्थानीय तहको सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अति विपन्न, लोपोन्मुख र पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताका रूपमा सरकारले बालपोषण भत्ता दिने भएको छ । यसका लागि बालबालिकाले पनि छुट्टै परिचयपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘परिचयपत्र नलिएका नागरिकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने छैनन् । परिचयपत्रका आधारमा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्नेछ ।’

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खाद्य सहायता परिचयपत्रको प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको अध्यावधिक विवरणका आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने परिकल्पना गरिएको हो ।

परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घरपरिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा अन्य सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई अनिवार्य रूपमा आवास सुविधा दिन सरकारले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि ल्याएको छ । स्थानीय तहले आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यक्ति र उसको परिवार पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले आवासविहीनलाई सुरुमा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । परिचयपत्रका आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले ल्याएको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २६ मा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । कोषले प्रत्येक कर्मचारीलाई कोषको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कर्मचारीले परिचयपत्र लिनका लागि कोषले निर्धारण गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले सबै परिचयपत्रलाई समट्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंक खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल–टेलिफोन, व्यक्तिको सामाजिक परिचय, पेसा–व्यवसायको विवरण केन्द्रीय डाटाबेस प्रणालीमा आधारित गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना सारेको वर्षौं भए पनि कार्ड वितरण हुन सकेको छैन ।

‘सरकारले प्रदान गर्ने सबै परिचयपत्र समेटिने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न खोजेका हौं,’ गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘दुई महिनाभित्र कार्ड छपाइ सुरु हुन्छ ।’ सिंहदरबारभित्रको कर्मचारी र पाँचथरका जनताको विवरण आइरहेको उनले बताए । दुई महिनापछि कार्ड प्रिन्ट हुने उनले जानकारी दिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेक्का ओगट्दै, भाग्दै

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सडक विभागको पुल महाशाखामा अहिले सबभन्दा धेरै आउने गुनासो हो, पुल समयमै बनेन । बनेका पुल पनि काम लाग्ने छैनन् । वर्षौंदेखि ठेक्का ओगटेर पुल नबनाउने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

देशैभर गरी यस्ता सयौं पुलको काम अलपत्र छ । महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । पप्पुको एकल ठेक्का मात्र १० वटा रहेको महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले जनाए । संयुक्तसमेत गरी पप्पुको जिम्मामा करिब २५ वटा ठेक्का छन् । यी सबैको लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ छ । ‘यो कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका पुल समयमै निर्माण भएका छैनन्, जहाँबाट पनि गुनासो मात्र धेरै आइरहेछ,’ थापाले भने, ‘कतै निर्माणको काम अलपत्र छ । पूरा भएका पुलमा समेत डिफल्ट आएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उदाहरण हो, पर्साको बजियान र थरुहट क्षेत्र जोड्ने तिलावे खोलामाथिको पुल । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७० साउन २७ मा सक्ने गरी ०६८ साउन २७ मा निर्माण सुरु गरेको थियो । ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानको ठेक्का पप्पुले २ करोड १४ लाखमा सकारेको थियो । तर, अहिलेसम्म करिब ५० प्रतिशत काममात्र सकिएको छ । पुल नबन्दा सर्वसाधारण वर्षामा वारिपारि गर्न सक्दैनन् ।०७६ असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार हुन् । उनी प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वाचित सांसद हुन् । चुनावअघि उनी प्रोप्राइटर थिए । अहिले छोरा सुमितलाई जिम्मा लगाएका छन् । पप्पुले नै ठेक्का लिएको पर्साकै नौरंगिया नदीस्थित पुलको दुवैपट्टिको एप्रोच स्ल्याब हस्तान्तरण नहुँदै भास्सिएको थियो । स्थानीयको विरोधपछि सडक विभागको दबाबमा ठेकेदारले त्यसलाई मर्मतसम्भार गरे । २ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता अवधि सकिएको ४ वर्ष बित्दा पनि हस्तान्तरण गरेको छैन ।

‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जहाँ पनि ठेक्का लिन छाड्दैन,’ थापाले भने, ‘तर कहिल्यै समयमा काम सक्दैन । ढिलाइको कारण सोध्दा उल्टै सरकारलाई दोष देखाएर पन्छने गरेको छ ।’ अर्को उदाहरण हो, काठमाडौं, टेकुको पूर्व बलिट क्रंकिट पुल । महाशाखाका अनुसार पप्पुले ०७२ सम्ममा निर्माण सक्ने गरी ०६९ मा ठेक्का लिएको थियो । २० करोडभन्दा बढी लागतको उक्त पुलमा विदेशी कन्सल्टेन्टसमेत संलग्न छन् । ‘अहिले ६ वर्षमा बल्लतल्ल पुल निर्माण भयो, यातायात पनि चल्यो तर क्वालिटीमा विवाद आएको छ,’ थापाले भने, ‘जो कन्सल्टेन्ट खटिएको हो, उसैले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको काम क्वालिटीको नभएको सिफारिस गरेको छ, त्यसैले पेमेन्ट भएको छैन ।’

पुल ७० मिटर लामो छ । जग र पिल्लरमा समस्या छैन । ‘जम्मा तीन स्पान हो, बीचको एउटा स्पानमा मात्र समस्या छ,’ थापाले भने, ‘बीचको ३० मिटरमा समस्या छ, कन्सल्टेन्टले विज्ञापन नै निकालेर तुरुन्त भत्काई पुनर्निर्माण गर्न भनेको छ ।’ सडक विभाग पुल महाशाखाका अनुसार देशभर निर्माणाधीन ३० वटा पुल अलपत्र छन् । तिनको निर्माण थालिएको वर्षौं बितिसकेको छ । महाशाखा प्रमुख थापाले ठेक्का लागेका करिब डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरका पुल तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसकेको बताए ।

०६४/६५ मा ठेक्का लागेका पुलमध्ये केहीमा प्राविधिक समस्याले निर्माण रोकिएको छ । ‘अधिकांशमा ठेकेदारकै कमजोरीले काम पूरा हुन सकेको छैन,’ उनले भने । सम्झौताअनुसार मेसिन, कामदार र निर्माणसामग्री जुटाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर २/४ जना मान्छे राख्ने र काम गरेजस्तो मात्र गर्ने प्रवृत्तिले निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT