प्राविधिक शिक्षालय सुगममा मात्रै

५ सय ३५ स्थानीय तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच बाहिर
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने तयारी गरिरहँदा ५ सय ३५ तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् । भएका शिक्षालय र कार्यक्रम पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै छन् ।

मुलुकभर २ सय १८ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सहर र नगरपालिकाका व्यापारिक केन्द्रमा छन् ।

Yamaha


शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने योजनासहित काम अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले सीपमूलक शिक्षामा जोड दिए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय’ घोषणा गरेको ६ महिना बितेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आंगिक, साझेदारी, निजी शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयबाट लामो/छोटो अवधिका तालिम दिँदै आएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि प्राविधिक शिक्षाको पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमातर्फ सबभन्दा बढी शैक्षिक संस्था प्रदेश ७ का स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । प्रदेश ५ का १ सय ९१ मध्ये ४१ वटा स्थानीय तहमा छोटो अवधिको तालिम चलाउने संस्था छन् । प्रदेश ७ मा सबभन्दा बढी लामो अवधि र प्रदेश ५ मा छोटो अवधिको प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था सञ्चालनमा छन् ।
प्रदेश २ को पहुँच सबभन्दा कमजोर छ । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १७ वटामा मात्रै प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन् । ४ सय ४२ वटा एसएलसीसरह र २ सय ९७ वटा डिप्लोमा तहका गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने ६ सय ९१ संस्था छन् । लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने स्थानीय तहको संख्या १ सय ९१ मात्रै छ ।

छोटो अवधिको तालिम दिन ७ सय ४१ स्थानीय तहका १ हजार ३ सय ९२ संस्थाले परिषद्बाट अनुमति पाएका छन् । उक्त तालिमबाट प्राविधिक शिक्षा लिने सक्ने स्थानीय तहको संख्या २ सय १८ छ ।

एउटै नगरपालिका र गाउँपालिकामा दुईभन्दा बढी लामो र छोटो अवधिका तालिम दिने शैक्षिक संस्था खुलेकाले स्थानीय तहको संख्या घटी भएको हो । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालाई लामो अवधिको तालिम र अन्यलाई छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन खाका तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले दिए । परिषद्बाट सञ्चालित आंगिक शिक्षालय ३३ स्थानीय तहमा गरी ३४ वटा छन् ।

१ सय ३० स्थानीय तहका १ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय, ५ स्थानीय तहका ५ वटै साझेदारी शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका छन् । सबभन्दा बढी निजी स्तरमा सञ्चालित ४ सय २९ संस्थाले ८४ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन लिएका छन् ।

उक्त तथ्यांकअनुसार २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लेखा समितिमा कांग्रेसबाट शाह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले लेखा समितिको सभापतिमा सांसद भरत शाहलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समितिको सभापतिमा पार्टीका तर्फबाट शाहको नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

उनले त्यसबारे संसदीय दलका सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई जानकारी गराएको स्रोतले बतायो।

शाह ०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री थिए। शाह निर्वाचित सांसद हुन। उनी रुपेन्देही–५ बाट ०५६, ७० र ७४ को निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। पछिल्लो चुनावमा सबैभन्दा बढी मतान्तरमा चुनाव जित्ने कांग्रेस सांसदमा उनी पर्छन्।

लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन अनुसार शाहलाई समितिको सभापतिमा अघि सारिएको हो। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० विषयगत समितिको भागबण्डा भने अझै पनि मिलिसकेको छैन।

सबै समितिको सभापतिको निर्वाचन भाद्र १७ गते हुँदैछ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षका लागि लेखा समिति मात्रै दिने मनस्थिती बनाएको छ। तर, कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतको अनुपातका आधारमा कांग्रेसले लेखा समितिसहित ४ समितिको सभापति पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT