प्राविधिक शिक्षालय सुगममा मात्रै

५ सय ३५ स्थानीय तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच बाहिर
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने तयारी गरिरहँदा ५ सय ३५ तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् । भएका शिक्षालय र कार्यक्रम पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै छन् ।

मुलुकभर २ सय १८ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सहर र नगरपालिकाका व्यापारिक केन्द्रमा छन् ।

Yamaha


शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने योजनासहित काम अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले सीपमूलक शिक्षामा जोड दिए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय’ घोषणा गरेको ६ महिना बितेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आंगिक, साझेदारी, निजी शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयबाट लामो/छोटो अवधिका तालिम दिँदै आएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि प्राविधिक शिक्षाको पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमातर्फ सबभन्दा बढी शैक्षिक संस्था प्रदेश ७ का स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । प्रदेश ५ का १ सय ९१ मध्ये ४१ वटा स्थानीय तहमा छोटो अवधिको तालिम चलाउने संस्था छन् । प्रदेश ७ मा सबभन्दा बढी लामो अवधि र प्रदेश ५ मा छोटो अवधिको प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था सञ्चालनमा छन् ।
प्रदेश २ को पहुँच सबभन्दा कमजोर छ । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १७ वटामा मात्रै प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन् । ४ सय ४२ वटा एसएलसीसरह र २ सय ९७ वटा डिप्लोमा तहका गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने ६ सय ९१ संस्था छन् । लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने स्थानीय तहको संख्या १ सय ९१ मात्रै छ ।

छोटो अवधिको तालिम दिन ७ सय ४१ स्थानीय तहका १ हजार ३ सय ९२ संस्थाले परिषद्बाट अनुमति पाएका छन् । उक्त तालिमबाट प्राविधिक शिक्षा लिने सक्ने स्थानीय तहको संख्या २ सय १८ छ ।

एउटै नगरपालिका र गाउँपालिकामा दुईभन्दा बढी लामो र छोटो अवधिका तालिम दिने शैक्षिक संस्था खुलेकाले स्थानीय तहको संख्या घटी भएको हो । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालाई लामो अवधिको तालिम र अन्यलाई छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन खाका तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले दिए । परिषद्बाट सञ्चालित आंगिक शिक्षालय ३३ स्थानीय तहमा गरी ३४ वटा छन् ।

१ सय ३० स्थानीय तहका १ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय, ५ स्थानीय तहका ५ वटै साझेदारी शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका छन् । सबभन्दा बढी निजी स्तरमा सञ्चालित ४ सय २९ संस्थाले ८४ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन लिएका छन् ।

उक्त तथ्यांकअनुसार २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत

अब कक्षा ११ र १२ मा चार अनिवार्य र तीन ऐच्छिक गरी सात विषय हुनेछन्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — अब प्रारम्भिक बालकक्षादेखि १२ सम्म नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना २०७५ स्वीकृत गरेको हो ।

परिवर्तित संरचनाअनुसार विषयगत पाठ्यपुस्तकको तयारी थालिसकिएको छ । नयाँ संरचनामा कक्षा ११ र १२ मा संकाय खारेज गरी ७ विषय लागू गरिनेछन् । यसअघि ५ वटा विषय मात्रै थिए । अब नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षासहित ४ विषय अनिवार्य हुनेछन् भने ३ वटा ऐच्छिक ।

जीवनोपयोगी शिक्षालाई ऐच्छिक विषयसरह प्रतिहप्ता ५ पाठ्य घण्टा छुट्याइएको छ । पाठ्यक्रमको प्रारूपमा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै विषय विज्ञले असन्तुष्टि जनाएका थिए । परिषद्ले तीनवटै ऐच्छिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले जीवनोपयोगी शिक्षाको सट्टा गणित अध्ययन गर्न सक्ने जनाएको छ । यसबाहेक प्रत्येक कक्षामा साताको २ पाठ्य घण्टा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अभ्यास गराउने प्रबन्ध छ ।

साधारण धारबाहेक कक्षा ९ देखि १२ सम्म विद्यार्थीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक, संस्कृत/वेद विद्याश्रम/गुरुकुल र परम्परागत शिक्षा समूह (विहार/मदरसा) मा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । यसअघि कक्षा ९ र १० मा ८ वटा विषय अध्ययन/अध्यापन हुँदै आएकामा नयाँ पाठ्यक्रमले ७ वटामा झारेको छ । स्वास्थ्य/जनसंख्या विषय हटाइएको छ । विज्ञानमा प्रविधि थप गरिएको छ । ५ वटा अनिवार्य र दुई ऐच्छिक विषय छन् ।

त्यस्तै, कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन हुँदै आएको पेसा व्यवसाय र नागरिक तथा नैतिक विषय हटाइएको छ । सामाजिक अध्ययनमा मानव मूल्य शिक्षा थप भएको छ । आधारभूत तहमै मातृभाषा र स्थानीय विषयमा पठनपाठन गराउन प्रतिहप्ता ४ घण्टा छुट्याइएको छ । कक्षा १–३ मा भने एकीकृत पाठ्यक्रम बनाएर विषयगत शिक्षण गर्न लागिएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा दैनिक एक घण्टा मनोरञ्जनसहित आधारभूत र विषयगत सीप सिकाइको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बालविकास शिक्षाको आफ्नै पाठ्यक्रम थिएन । नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनको मस्यौदामा पनि कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्ष अनिवार्य रूपमा बालविकास कक्षा पढ्नुपर्ने उल्लेख छ ।

परिषद्ले यसै शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको थियो । तर, हतारमा परिवर्तन गर्न लागिएको भन्दै विरोध भएकाले परीक्षणपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने निर्णय लिएको हो । संरचना स्वीकृत भएकाले यस वर्ष परीक्षणका रूपमा मात्रै लागू गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।

‘विषयगत पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालिसकेका छौं, अब पाठ्यपुस्तक बनाएर परीक्षणमा जान्छौं,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी खुबीराम अधिकारीले भने । परिषद्ले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT