आपराधिक घटनामा बाहिरका सक्रिय

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — कल बाइपास, सुन चोरी, मिर्गौला तस्करीजस्ता आपराधिक गतिविधिमा बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिकै संलग्नता बढी भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।

सीमावर्ती भारतीयले पनि चितवन आएर चोरीको सञ्जाल बनाउने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरीमा बिहीबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।


जिल्लामा हुने चोरीका घटना प्रहरीका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । वैशाख ५ देखि साउन १३ सम्म ११ सहकारीमा लाखौं रकम चोरी भए । चोर पक्रन भन्दै सहकारी सञ्चालकले दबाबमूलक अभियान चलाएका छन् । प्रहरीले अपराधी नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । सहकारी चोरीमा गिरोह नै सक्रिय रहेको राठौर सुनाउँछन् ।

Yamaha


‘मान्छे नसमाउँदै धेरै कुरा गर्न त भएन तर यो सानो गिरोह होइन । देशभर सक्रियको एउटा हिस्सा हो,’ उनले भने, ‘जिल्ला बाहिरका मान्छेले नै सहकारीमा चोरी गरेको शंका छ ।’ चोरीका अन्य ठूला घटना र अपराधमा पक्राउ परेका पनि जिल्ला बाहिरकै बढी छन् । साउन ११ गते प्रहरीले ३२ वर्षीया सरिता विकलाई नियन्त्रणमा लियो । मकवानपुर घर भएकी उनी काठमाडौं थानकोटमा पनि बस्थिन् । उनीमाथि ३५ लाख बराबरको सुन र चाँदीका गहना चोरेको आरोप छ ।


यस्तै असार ९ मा नारायणगढको घडी र मोबाइल पसलबाट ३० लाख ८० हजार बराबरको चोरी भयो । यसमा प्रहरीले भारत पुगेर मोतीहारी पूर्वी चम्पारण जिल्ला झरखोर थाना घोडासनका मुन्ना साहलाई समायो । प्रहरीको अनुसन्धानले मुन्नाले घोडासनका ५० युवालाई चोरीका लागि नेपाल र भारतकै विभिन्न सहरमा पठाएको तथ्य खुल्यो ।


दुर्गम क्षेत्रकालाई प्रलोभनमा पारेर मिर्गौला तस्कर गर्न लागेको आरोपमा प्रहरीले साउनमा नुवाकोट, रौतहट, मकवानपुर, मोरङ र रसुवाका ५ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रोकिएन नदी दोहन

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — कालीगण्डकीबाट दुई साताअघि नदीजन्य पदार्थ झिक्दै गरेका ८ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कुश्मा नगरपालिकामा पठायो । नगरपालिकाले प्रतिसाधन ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर छाडिदियो ।

जिविस, प्रशासन र प्रहरीको रोहबरमा २ वर्षअघि नदी दोहनमा प्रयोग गरिएका प्रतिट्रयाक्टर १५ हजार, टिपरलाई २५ हजार र एक्साभेटरलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको थियो । तर, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले घटाएर जरिवाना लिन थालेपछि प्रहरी र प्रशासनले जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्टि पोखे । प्रशासनले नगरपालिकालाई नियमअनुसारकै जरिवाना लिन आग्रह गर्‍यो ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोतसाधनमाथि तजबिजीको अधिकार स्थानीय सरकारको भएको जवाफ फर्काए । प्रशासनले कडाइ गर्ने संकेत दिएपछि गत साता २ ट्याक्टरलाई १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । कानुनत: स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नम्बर बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । जिल्लामा ३ तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवाद छ ।


प्रहरीले यो आवमा मात्रै करिब ३ दर्जन सवारी नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि प्रशासन पठाइसकेको छ । कुश्मा नगरपालिकासहित मोदी र जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उल्लेख्य स्रोत छन् । यी स्थानीय तह हुँदै बग्ने मोदी र कालीगण्डकीमा वर्षाको भेलले पर्याप्त गिट्टीबालुवा बगाएर ल्याउँछ । भदौ १५ सम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधि नै दोहनमा सक्रिय हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीको निकटताका कारण पनि उनीहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी र जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेप्रति उदार देखिन्छन् ।


‘नदीजन्य पदार्थ ननिकाली कामै चल्दैन,’ कुश्मा नगरप्रमुख जोशीले भने, ‘बेल्चाले निकालेर ट्याक्टरमा ल्याउनेलाई १५ हजार जरिवाना गर्नै मिल्दैन । १५ हजार तिर्ने क्षमता नहुनेलाई कसरी जरिवाना गर्ने ?’ केही दिनअघि कुश्मामा आयोजित अन्तक्र्रियामा समेत जोशीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका थिए ।


जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले स्थानीय स्रोतसाधनमाथिको आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हामीलाई हुनुपर्ने हो,’ उनले भने।


जिल्लामा विभिन्न व्यवसायी, जलविद्युत् आयोजना तथा मध्यपहाडी लोकमार्गसमेतका गरी करिब दर्जन क्रसर उद्योग छन् । तिनमा क्रसिङ गरिने गिटीबालुवा मोदी र कालीगण्डकीकै हो । नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्न यसअघि तत्कालीन जिविस, राजनीतिक दल, प्रशासनलगायतले तयार गरेको मापदण्ड संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएपछि समस्या झन् चुलिँदै गएको हो । प्रजिअ गुरुदत्त ढकाल यो विषयमा विवादै नरहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT