भुटानी शरणार्थीको वार्ता चाहना

नेपाल–भुटान दुवै मुलुकले वास्ता नगर्दा शरणार्थीको अवस्था अन्योल
अर्जुन राजवंशी

दमक — शरणार्थीले भुटानसँगको अवरुद्ध वार्ता सुचारु गर्न नेपाल सरकारसित आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राजधानीमा सुरु बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट अवरुद्ध वार्ता सुरु गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

करिब डेढ दशकदेखि यसबारे वार्ता नहुँदा अन्योलपूर्ण अवस्थामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनीहरूले बताए । मोरङको पथरीशनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरका सचिव चम्पासिंह राईले नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता गर्न धेरै ढिला भएको बताए ।


उनले दुवै मुलुकका पदाधिकारीका तर्फबाट वार्ता सुचारु गर्न पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल–भुटान दुवै मुलुकले वास्ता नगर्दा आफूहरूको अवस्था झन् अन्योलपूर्ण बनेको बताए ।
आफूहरू कहिलेसम्म शरणार्थी भएर यसरी बस्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उनको छ । उनले भने, ‘डेढ दशकदेखि दुवै मुलुक यस विषयमा संवादविहीन हुँदा हामीले विभिन्न हन्डर खेपेर जंगलभित्र २७ वर्ष बिताउन बाध्य भयौं । अहिले त बुबाआमा, छोराछोरी, आफन्त, छिमेकी पनि विभिन्न देश पुनर्वास भइसके । अब पनि हाम्रो निकाश निस्किएन भने कसरी बाँच्नु ?’

Yamaha


उनले बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका भुटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ग्योल्पो छिरिङ वाङचुकसँग आफूहरूबारे नेपाल सरकारले छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।


उनले स्वदेश फिर्तीको माग २७ वर्षदेखि गर्दै आए पनि सफल नभएकोप्रति नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली राम्ररी जानकार रहेको बताए । उनले सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्री मोदीसमेत रहेकाले उनकै रोहबरमा नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता सुरु हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।


झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शिविरका पूर्वसचिव डीबी सुब्बाले पनि नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता तत्काल सुरु गर्न माग गरे । उनले बाँकी भुटानी शरणार्थीबारे नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले त हामी थोरै छौं । तर, अब हाम्रो निकास के त ? यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ,’ सुब्बाले भने, ‘यस कारण पनि नेपालले भुटानसँगको अवरुद्ध वार्ता सुरु गर्नुपर्छ ।’


सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन भुटानी सरकारले दक्षिण भुटानका नेपाली भाषी नागरिकलाई बलजफ्ती देश निकाला गरेको थियो । उनीहरू भारतीय बाटो हुँदै नेपाल पसेका थिए । ठूलो संख्यामा भुटानी नागरिक नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि समस्या समाधानका लागि नेपाल र भुटान १५ औं चरणसम्म वार्ता भएको थियो ।


तर, लगातारको वार्तामा ठोस सहमति जुट्न नसकेपछि सन् २००३ यता कुनै पहल भएको छैन । १० वर्षअघि शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था (यूएनएचसीआर) को पहलमा विभिन्न ८ पश्चिमा मुलुकमा तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।


उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म एक लाख १२ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्ड्स पुनर्वास भएका छन् । दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा दर्ता भएका/नभएका गरी ८ हजारभन्दा बढीको बसोबास छ ।


शिविरमा सक्रिय भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरमले विज्ञप्ति जारी गरी सम्मेलनमा शरणार्थी मुद्दा उठाइदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । फोरमले सम्मेलनमार्फत भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुन तस्करी र हत्या मुद्दा: अब साताको तीन दिन पेसी

‘मुद्दा फुटाएको’ भन्दै अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार
न्यायाधीशसमक्ष २२ बुँदे सुझावपत्र बुझाइयो
सहमतिमा पेसी सारिएको दाबी
माधव घिमिरे,विनोद भण्डारी,

विराटनगर — समान माग दाबी भएको मुद्दा फुटाएर अलग–अलग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि गत बिहीबार र शुक्रबार मोरङ र सुनसरीका कानुन व्यवसायीले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरे ।

यसले गर्दा साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाको पेसी सर्‍यो । यो मुद्दा उच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै बेन्चमा बहस गर्न थालेपछि गत बिहीबारको पेसीमा कानुन व्यवसायीले बहस गरेनन् ।


कानुन व्यवसायीले एउटै माग दाबी गरिएको मुद्दा नफुटाउने (बेग्लाबेग्लै नहेर्ने) मागसहितका २२ बुँदे सुझाव उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेललाई बुझाएका थिए । उच्च अदालतले उनीहरूकै सुझावका आधारमा बिहीबार एउटै बेन्चमा पेसी चढायो । तर सरकारी वकिलले पेसी हटाएका थिए । योसहित ७ पटक मुद्दाको पेसी सरिसकेको छ । ‘प्राविधिक समस्या’ का कारण सरकारी वकिलले पेसी सारेको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘एउटै बेन्चले हेर्ने गरी पेसीमा चढाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारी वकिलले सारे ।’


यो प्रसंगलाई उच्च अदालत र कानुन व्यवसायीबीचको असमझदारीका रूपमा हेरिएको छ । एक कानुन व्यवसायीका अनुसार तीनवटै बारका तर्फबाट पेस गरिएको २२ बुँदे सुझावपछि मुद्दालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने तयारीका लागि सरकारी वकिलले पेसी सारेका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुलीले बार र बेन्चको सहमतिमै पेसी सारिएको दाबी गरे । सुन तस्करी र शाक्य हत्या प्रकरणको मुद्दा एउटै बेन्चले हेर्ने र अबदेखि साताको तीन दिन यो मुद्दामा बहस गर्ने बार–बेन्चको सहमतिमा पेसी सारिएको उनको भनाइ छ ।

‘हरेक बिहीबार मात्र यो मुद्दाको पेसी चढाइँदै आएको थियो,’ पराजुलीले भने, ‘आउँदो सातादेखि बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार पेसीमा राखिनेछ ।’ बुधबार हेरेर बाँकी रहेको मुद्दा बिहीबार अर्को र बिहीबार हेरेर बाँकी रहेको मुद्दा शुक्रबार अर्को बेन्चले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए । मुद्दा नफुटाई हरेक पेसीमा अलग–अलग बेन्चले हेर्ने सहमतिमा बिहीबारको पेसी हटाइएको पराजुलीले बताए । उनका अनुसार यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अब साताको तीन दिन पेसी चढाइनेछ ।


उच्च अदालत बारका सचिव मेदिनी सेढाईंका अनुसार मोरङ र सुनसरी जिल्ला बार तथा उच्च अदालत बार एकाइको संयुक्त भेलामा भएको छलफलपछि अदालतलाई यस्तो सुझाव दिइएको थियो । ‘कतिपय न्यायिक काम कारबाही’ मा चित्त नबुझेको भन्दै मंगलबार अदालतलाई सुझाव बुझाएको उनले बताए । जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको भएको भन्दै परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा उच्चले अभियुक्तहरूका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा प्रक्रियाको प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसक्रममा जिल्लाले त्यसैअनुसार ‘कैफियत प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो । अरू अभियुक्तको बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाए पनि उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको भने एउटै प्रतिवेदन पेस भएको थियो । यही विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीले मुख्य रूपमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।


उच्च अदालतले अभियुक्तमध्येका पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत र हेमन्त गौतमको मुद्दामा बेग्लाबेग्लै ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र जनक पाण्डेको इजलासले दिएको उक्त आदेशमा असन्तुष्टि राख्दै कानुन व्यवसायीको भेलाले एउटै माग दाबी गरिएको मुद्दालाई फुटाएर अलग–अलग मिसिल बनाउन नहुने सुझाव मुख्य न्यायाधीशलाई दिएका थिए । जिल्लाले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा उक्त मुद्दामा दोषी देखिएको भन्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि ३१ भन्न्दा बढी अभियुक्तका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले त्यसबेला प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरअनुसार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।


जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै उनीहरूले खारेजी माग गरेका थिए । यसअघि उच्च अदालतले पहिलो चरणमा तीन अभियुक्तको हकमा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो । अभियुक्तहरू पुण्यप्रसाद लामा, सम्बिर तोलाङगे र राजन कुमारको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै सदर गर्दै आदेश बेरितको नभएको ठहर्‍याएको थियो । मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल र उमेशकुमार सिंहको इजलासले लामा र तोलाङगेको मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसैगरी हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको इजलासले राजनकुमारको मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो ।


अभियुक्तहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमिता महर्जन, उद्ववचन्द्र घिमिरेलगयातले इजलाससमक्ष बहस प्रस्तुत गरेका थिए । ‘जिल्ला अदालतको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँm’ भन्दै अभियुक्तका तर्फबाट निवेदन दिएका उनीहरूले जिल्लाको आदेश बेरीतको भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक र पदम वस्तीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्राप्त प्रमाणका आधार तथा अभियुक्तहरूको बयानसमेतका आधारमा अभियोग पुष्टि हुने आदेश बेरीतको नभएको दाबी गरेका थिए ।


यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख तेस्रो साता मुख्य कारोबारी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध आपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । ३३ मध्ये ३१ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश शर्माको इजलासले पुर्पक्षका थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । एकजनालाई धरौटी र अर्का एकजनालाई सादा तारेखमा छाड्ने आदेश
भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT