११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सम्मेलन

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको सहभागिता रहेको सम्मेलन शुक्रबार सुरु भएको थियो ।

संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावना बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको, संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा रहेको उनीहरुले औँल्याएका छन् ।

संघीयताको सफलता नै प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनमा र सफलतमा निर्भर रहेकाले प्रदेशका संरचना र अवयवहरुको प्रभावकारी सञ्चालन संघीयताको आत्मका रुपमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संघीय कानुन (प्रहरी, लोकसेवालगायत) विषयमा यथाशिघ्र संघीय कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलताका लागि र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अभियोजन सम्बन्धी अधिकार महत्वपूर्ण हुने हुँदा सो सम्बन्धि अधिकार प्रदेश सरकारमा हुन जरुरी भएकाले पहलको अपिल गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशिल बनाउन मूख्य न्यायाधिवक्ता र उक्त कार्यालयका कर्मचारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र उपलब्ध अवसरहरुको समन्यायिक वितरणको लागि घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कामकाजमा नकरात्मक असर परिरहेको हुँदा कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थाको माग उनीहरुले गरेका छन् ।

संविधान, नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई आम नागरिक समक्ष पुर्‍याउने तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई मनन् गर्दै अधिकतम् रुपमा सबै प्रदेशमा सचेतना कार्यक्रम संचालनको प्रतिबद्धता पनि उनीहरुले जनाएका छन् ।

संविधानको कार्यान्वयन, प्रणााीलको समुचित व्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्वद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने काममा प्रतिबद्ध पनि जनाईएको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाईको आदानप्रदान एवं संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा छ ।