किन टिक्दैनन् स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख ?

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा ४ महिनाभन्दा बढी कार्यकारी अधिकृत टिकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन शाखाका अनुसार १५ महिनायता ५ सयभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन् । एउटै स्थानीय तहमा ५ पटकसम्म प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका हुन् । ‘कर्मचारी सरुवा भएर आउने–जाने बढी भएको छ,’ छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर लिम्बूले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा अधिकृतले नीति कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेला सरुवा भइसक्छ ।’

कार्यालय प्रमुख छिटोछिटो फेरिँदा गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको उनको गुनासो छ । वडा सचिव नहुँदा प्राविधिक सहायकका भरमा काम चलाउनुपरेको फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले बताए । ‘कार्यकारी पनि फेरिइरहन्छन्, मन्त्रालय गएर कर्मचारी मागेको माग्यै छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म आएका छैनन् ।’

स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत बदलिरहने र तल्लो स्तरका कर्मचारी अभाव भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र गाउँपालिकाकै प्रमुख–उपप्रमुखले आफूअनुकूलका कार्यकारी अधिकृत खोज्दा छिटोछिटो सरुवा हुने गरेको शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । ‘आफूले भनेको कार्यकारी सरुवा गर्न पहुँचवाला नेता, सांसददेखि जनप्रतिनिधिको दबाब आउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘आफूअनुकूलका नभए हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाउँछन् ।’ नेता, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखको स्वार्थ नमिल्दा कार्यकारी प्रमुख चेपुवामा पर्ने गरेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।

२ सय ७६ नगरपालिकामध्ये अहिले २ सय ८ वटामा दरबन्दीअनुसारका उपसचिव कार्यकारी प्रमुख छन् । बाँकीमा अधिकृत र सुब्बा स्तरका कर्मचारी प्रशासकीय प्रमुख छन् । ३ वटा नगरपालिकामा सुब्बा कार्यकारी प्रमुख छन् । ३ सय ३४ गाउँपालिकामध्ये १३ वटामा सुब्बा कार्यकारी प्रमुख छन् । अन्यमा भने अधिकृतले नै कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । बुटवल उपमहानगरबाहेक अरू महानगर र उपमहानगरमा १६ सहसचिव प्रशासकीय अधिकृतमा खटिएका छन् । कर्मचारी प्रशासन शाखामा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीमा १५ महिनामा कार्यकारी प्रमुख सरुवा भइसकेको तथ्यांक भेटिन्छ । करिब २० प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै डेढ वर्षदेखि प्रमुखहरू स्थिर छन् । २० प्रतिशतमा दुईपटकभन्दा बढी कार्यकारी सरुवा भएर अन्यत्र गएका छन् ।

शाखाका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले कामकाजमा खटाएका कर्मचारी अवधि नपुगी सरुवा हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्म दुई वर्ष नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘केही कार्यकारी प्रमुख विशेष कारणले सरुवा भएका हुन सक्छन् ।’ सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अस्थिरता छ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘सुरुमा स्थानीय तहमा जान नमानेर अलि बढी समस्या थियो, अहिले कम हुँदै गएको छ’ उनले भने ।