प्राविधिक शिक्षा सुगममा मात्रै

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने तयारी गरिरहँदा ५ सय ३५ तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् ।

भएका शिक्षालय र कार्यक्रम पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै छन् ।मुलुकभर २ सय १८ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सहर र नगरपालिकाका व्यापारिक केन्द्रमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने योजनासहित काम अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले सीपमूलक शिक्षामा जोड दिए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय’ घोषणा गरेको ६ महिना बितेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आंगिक, साझेदारी, निजी शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयबाट लामो/छोटो अवधिका तालिम दिँदै आएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि प्राविधिक शिक्षाको पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

Yamaha

प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमातर्फ सबभन्दा बढी शैक्षिक संस्था प्रदेश ७ का स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । प्रदेश ५ का १ सय ९१ मध्ये ४१ वटा स्थानीय तहमा छोटो अवधिको तालिम चलाउने संस्था छन् । प्रदेश ७ मा सबभन्दा बढी लामो अवधि र प्रदेश ५ मा छोटो अवधिको प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश २ को पहुँच सबभन्दा कमजोर छ । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १७ वटामा मात्रै प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन् । ४ सय ४२ वटा एसएलसीसरह र २ सय ९७ वटा डिप्लोमा तहका गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने ६ सय ९१ संस्था छन् ।

लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने स्थानीय तहको संख्या १ सय ९१ मात्रै छ । छोटो अवधिको तालिम दिन ७ सय ४१ स्थानीय तहका १ हजार ३ सय ९२ संस्थाले परिषद्बाट अनुमति पाएका छन् । उक्त तालिमबाट प्राविधिक शिक्षा लिने सक्ने स्थानीय तहको संख्या २ सय १८ छ ।

एउटै नगरपालिका र गाउँपालिकामा दुईभन्दा बढी लामो र छोटो अवधिका तालिम दिने शैक्षिक संस्था खुलेकाले स्थानीय तहको संख्या घटी भएको हो । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालाई लामो अवधिको तालिम र अन्यलाई छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन खाका तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले दिए । परिषद्बाट सञ्चालित आंगिक शिक्षालय ३३ स्थानीय तहमा गरी ३४ वटा छन् ।

१ सय ३० स्थानीय तहका १ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय, ५ स्थानीय तहका ५ वटै साझेदारी शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका छन् । सबभन्दा बढी निजी स्तरमा सञ्चालित ४ सय २९ संस्थाले ८४ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन लिएका छन् । उक्त तथ्यांकअनुसार २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किन टिक्दैनन् स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख ?

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १५ महिनामा ४ जना कार्यकारी प्रमुख फेरिए । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा सचिव छैनन् । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा गत वैशाखदेखि ३ पटक कार्यकारी प्रमुख बदलिए ।

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा ४ महिनाभन्दा बढी कार्यकारी अधिकृत टिकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन शाखाका अनुसार १५ महिनायता ५ सयभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन् । एउटै स्थानीय तहमा ५ पटकसम्म प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका हुन् । ‘कर्मचारी सरुवा भएर आउने–जाने बढी भएको छ,’ छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर लिम्बूले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा अधिकृतले नीति कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेला सरुवा भइसक्छ ।’

कार्यालय प्रमुख छिटोछिटो फेरिँदा गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको उनको गुनासो छ । वडा सचिव नहुँदा प्राविधिक सहायकका भरमा काम चलाउनुपरेको फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले बताए । ‘कार्यकारी पनि फेरिइरहन्छन्, मन्त्रालय गएर कर्मचारी मागेको माग्यै छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म आएका छैनन् ।’

स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत बदलिरहने र तल्लो स्तरका कर्मचारी अभाव भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र गाउँपालिकाकै प्रमुख–उपप्रमुखले आफूअनुकूलका कार्यकारी अधिकृत खोज्दा छिटोछिटो सरुवा हुने गरेको शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । ‘आफूले भनेको कार्यकारी सरुवा गर्न पहुँचवाला नेता, सांसददेखि जनप्रतिनिधिको दबाब आउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘आफूअनुकूलका नभए हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाउँछन् ।’ नेता, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखको स्वार्थ नमिल्दा कार्यकारी प्रमुख चेपुवामा पर्ने गरेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।

२ सय ७६ नगरपालिकामध्ये अहिले २ सय ८ वटामा दरबन्दीअनुसारका उपसचिव कार्यकारी प्रमुख छन् । बाँकीमा अधिकृत र सुब्बा स्तरका कर्मचारी प्रशासकीय प्रमुख छन् । ३ वटा नगरपालिकामा सुब्बा कार्यकारी प्रमुख छन् । ३ सय ३४ गाउँपालिकामध्ये १३ वटामा सुब्बा कार्यकारी प्रमुख छन् । अन्यमा भने अधिकृतले नै कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । बुटवल उपमहानगरबाहेक अरू महानगर र उपमहानगरमा १६ सहसचिव प्रशासकीय अधिकृतमा खटिएका छन् । कर्मचारी प्रशासन शाखामा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीमा १५ महिनामा कार्यकारी प्रमुख सरुवा भइसकेको तथ्यांक भेटिन्छ । करिब २० प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै डेढ वर्षदेखि प्रमुखहरू स्थिर छन् । २० प्रतिशतमा दुईपटकभन्दा बढी कार्यकारी सरुवा भएर अन्यत्र गएका छन् ।

शाखाका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले कामकाजमा खटाएका कर्मचारी अवधि नपुगी सरुवा हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्म दुई वर्ष नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘केही कार्यकारी प्रमुख विशेष कारणले सरुवा भएका हुन सक्छन् ।’ सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अस्थिरता छ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘सुरुमा स्थानीय तहमा जान नमानेर अलि बढी समस्या थियो, अहिले कम हुँदै गएको छ’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ १८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT