ठुटे खोला पुलमा भारतीयको अवरोध

शंकर आचार्य

पर्सा — ठोरी गाउँपालिकाको २ र ३ वडाको सीमामा पर्ने ठुटे खोलाको पुल भारतीयको अवरोधले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

विगतमा भारतीय सुरक्षा फौज (एसएसबी) को अवरोधले बन्न नसकेको ठुटे खोलाको पुल अहिले निर्माण पूरा भए पनि भारतीयको अवरोधले प्रयोगमा आउन नसकेको हो । वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी खण्डअन्तर्गत पर्ने पुलको निर्माण करिब ३ महिनाअघि पूरा भएको हो ।

नवनिर्मित पुलको पूर्वतर्फ एप्रोच सडक नबन्दा ठोरीका बासिन्दा पुल प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । पारि भिखनाठोरीका बासिन्दाले कुलो पुरेर एप्रोच सडक बनाउन नदिने भन्दै विवाद गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको हो ।

भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा बग्ने ठुटे खोलाको मुहान प्रयोग गरी वर्षौंदेखि सिँचाइका लागि २ वटा कुलो प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यहाँ रहेको ३ कुलोमध्ये नेपालीले एउटा मात्र प्रयोग गरिरहेको छ । नेपाली पक्षले भने सडक निर्माणका लागि वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको कुलो पुर्न सहमति जनाए पनि भारतीय पक्षले सहमति जनाएको छैन ।

नजिकै २ वटा कुलो कायमै राख्दै पुल जोखिममा पर्ने भन्दै पुरेर एप्रोच रोड बनाउनुपर्ने दबाब स्थानीयको छ । नेपाली पक्षले हयुम पाइप राखेर कुलो प्रयोग गर्न दिँदा पुल जोखिममा पर्ने तर्क अघि सारेको छ । भारतीय पक्षले साबिक स्थानबाटै हयुम पाइप राखेर पानी लैजान पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

पुल निर्माणको ठेक्का लिएको अमर एन्ड मृत सञ्जीवनीले एप्रोच सडक निर्माण गर्न नेपाल सरकारको निर्णय कुरेको थियो । तर, विवाद समाधान नभएपछि उसले काम रोकेको छ । उसले ६ करोड ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँमा निर्माण ठेक्का पाएको हो । ४ स्पान रहेको १ सय २ मिटर लामो पुल ७ दशमलव २ मिटर चौडा छ ।

Yamaha

नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोली २ ले गत वर्ष ठोरी क्षेत्रको सीमा विवाद टुंगो लगाएसँगै पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । यसअघि एसएसबीले पुल निर्माण गर्न खोजिएको भूभाग भारतमा परेको दाबी गर्दै २ वर्षसम्म अवरोध खडा गरेको थियो ।

अहिले भने पुल निर्माण भइसकेर पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा स्थानीय आक्रोशमा छन् । पुलबाट पैदल आउजाउ गर्न र मोटरसाइकलसम्म चलाउन सकिन्छ । तर, बस तथा जिप, भ्यान गुडाउन सकिँदैन । स्थानीय शिक्षक प्रेम लामा ठुटे खोलामा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि कष्ट भोगेका यहाँका बासिन्दा चाँडै सञ्चालनको पक्षमा छन् । ‘एसएसबीले अवरोध गरी लामो समय पुल निर्माण रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘पुलको निर्माण भएको ३ महिना बित्दा पनि भारतीयले बखेडा गरी प्रयोग रोक लगाउनु निन्दनीय छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्याल जेठ १५ गते त्यस क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनले पुललाई दीर्घकालीन असर नपुग्ने गरी विवाद समाधानको विकल्प खोजिने आवश्वासन स्थानीयलाई दिएर फर्किएका थिए ।

विवादित क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा आफूले ठुटे खोलाको पुलमा एप्रोच सडक बनाउन नीतिगत रूपमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । ‘त्यहाँ भारतीय पक्षले अवरोधै गर्नुपर्ने समस्या मैले केही पनि देखिनँ,’ उनले भने, ‘भारतीयले पुनर्निर्माण हुनुभन्दा धेरै वर्ष अघिदेखि नेपाली भूमिमा ठुटे खोलाबाट २ वटा कुलो निकालेर सिँचाइ गर्दै आएका छन् । भारतीयले यसरी व्यवहारमा लिएको यो सुविधा हो ।’

एप्रोच सडकले कुलोलाई अवरोध गर्छ भनी अवरोध गर्नु उचित नभएकाले आफूले यो समस्या गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको उनले बताए । ‘मैले आफैं पनि पुल र बाटो अवरोध नहुने र परम्परागत कुलोसमेत कायम राख्ने गरी आवश्यक संरचना बनाउन ठेकेदार तथा हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘यसमा दुवै सहमत छन् । यो विवाद केवल जिम्मेवारी र दायित्व बहनको कमीले मात्र भएको हो ।’

हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय प्रमुख अनुठालाल पटेल तत्काल विवाद समाधान हुने संकेत आफूले नदेखेको बताउँछन् । ‘नेपाली र भारतीय पक्ष आ–आफ्नै अडानमा भएकाले समस्या भएको छ,’ उनले भने । विवाद कायमै रहे ठेकेदारलाई पनि काममा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

२०६६ सालको पुल निर्माणको ठेक्का अहिले सम्पन्न हुनु सुखद भए पनि विवादले प्रयोगमा नआउनु दु:खद भएको उनले बताए । ‘हामीलाई कुलो भएको ठाउँमा कल्भर्ट बनाउन दिने हो भने त्यो पनि बनाउने छौं, ठेकेदारको काम सक्ने म्याद फागुनसम्म पनि बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर काम गर्न नदिएर रोकेर राख्न पनि सकिन्न ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जोडिँदै विराटनगर र इटहरी

माधव घिमिरे, लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — सुनसरी इटहरीका देवलाल पासवान ऊबेला पैदलै विराटनगर आउजाउ गर्थे । ‘तीन घण्टामा विराटनगर पुगिन्थ्यो, बाटामा जंगलैजंगल थियो,’ पासवान भन्छन् ।

साँघुरो सडकको दुहबी बजार । ६ लेनको सडक बनाउँदा बजारका अधिकांश घर भत्काउनुपर्ने बाध्यता छ । तस्बिर : वेदराज पौडेल

७५ वर्षीय पासवानलाई अहिले यही बाटो मोटरमा हिँड्दा अचम्म लाग्छ । ‘अहिले त त्यही ठाउँ हो र जस्तो लाग्छ, जतासुकै बजारै बजार भए,’ पासवान भन्छन् ।

मोरङ र सुनसरी दुई फरक जिल्लाका केन्द्र विराटनगर महानगर र इटहरी उपमहानगर राजमार्ग मात्र होइन अब साना–ठूला बजार, बस्ती र औद्योगिक करिडोरले पनि जोडिएका छन् । दुई सहरका बीचको करिब २२ किलोमिटर क्षेत्रमा कमैमात्र खाली स्थान भेट्न सकिन्छ । यसबीच रहेका दर्जनभन्दा बढी चोकहरू व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकासित भइसकेका छन् । मिनेट–मिनेटमा पाइने अनेक किसिमका सवारीसाधनमा कोसी राजमार्ग भएर विराटनगर र इटहरी आउजाउ गर्न अचेल आधा घण्टा पनि लाग्दैन ।

‘अहिलेको सुविधा देख्दा ऊबेला कत्तिको दु:ख थियो भन्ने कुरा कथाजस्तो मात्रै हुन्छ,’ पासवान भन्छन्, ‘त्यसबेला जंगलका बीचमा चिउरा बेच्न बस्थें, चितुवाले आफैंलाई खाइदेला भन्ने डर हुन्थ्यो ।’ व्यस्त सडकछेउ केरा बेच्न बसेकी ७८ वर्षीया पूर्णिमा चौधरीले भनिन्, ‘उहिलेका कुरा गर्ने हो भने कसले पत्याउला र एक दुईवटा साना टहराबाहेक यो बीचमा केही थिएन, अहिले त न जंगल, न जंगली जनावरको डर ।’

२०१८ सालको प्रशासनिक विभाजन हुनुअघि देशभर ३५ जिल्ला हुँदा सुनसरी र झापा पनि मोरङमै थिए । त्यसबेलाको प्रशासनिक विभाजनले ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको जिल्लालाई मोरङ, सुनसरी र झापामा विभाजित गरेको थियो ।

साना–ठूला व्यापारिक केन्द्र
पछिल्लो समय विराटनगर कञ्चनबारीबाट उत्तरतर्फ आयल निगम, दूध फार्म, राजवंशी चोक, टंकीसिनवारी, गंगा चोक, बाँसबारी, निमुवा हुँदै दुहबीतर्फ जोडिने क्रममा छ । यस्तै इटहरी पनि चौबाटोबाट दक्षिणतर्फ खनार, सोनापुर हुँदै दुहबीवारिसम्म जोडिँदै छ । कुनै समय उद्योगले जोडेको इटहरी–विराटनगरको साइनोलाई अब बजार र बस्तीले जोडिरहेका छन् ।

मोरङको टंकीसिनवारी चोक उत्तर कोसी राजमार्ग आसपास खनारसम्मको करिब १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र मात्र करिब ३ सय उद्योग थिए । पहिले उद्योगै उद्योग देखिने यो क्षेत्रमा अहिले बजारै बसिसकेको छ । अर्थशास्त्री अर्जुन बराल विराटनगर–इटहरी जोडिइसकेको बताउँछन् । ‘सबै कुराले जोडिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही वर्षभित्र बजारकै रूपमा जोडिनेछ ।’

यी दुई ठूला सहरका बीचमा एउटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका पर्छन् । तीसहित चार तह मिलेर बृहत् विराटनगरका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने बरालको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म जे भएको छ त्यो आफैं भएको हो, अब चारवटै तहलाई राखेर प्रदेश सरकारले खास योजना बनाउनुपर्छ,’ बरालले भने, ‘त्यसो भयो भने करिब २५ किमिको ठूलो सहर भविष्यमा बन्ने सम्भावना छ ।’

धमाधम ६ लेन सडक
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । परियोजनाअन्तर्गत रानीदेखि धरानसम्म ४९ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ । २०६९/७० बाट सुरु भएको योजना ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । १० अर्ब ९८ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो सडक निर्माण पूरा भएसँगै इटहरी–विराटनगर यात्रा करिब १५ मिनेटको मात्र हुनेछ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्नुअघि इटहरीको अस्तित्व सामान्य बस्तीका रूपमा थियो । राणाकालमा सतन चौधरीले गैसार भन्ने ठाउँमा जंगल फाँडेर बसोबास सुरु गरेको इतिहास छ । अहिलेको इटहरी चोकभन्दा एक किलोमिटर दक्षिणमा रहेको गैसारबाट उत्तरमा ढेडु टोलसम्म फैलिएको बस्ती अचेल घना सहरी क्षेत्रका रूपमा विकसित भइसकेको छ ।

राजमार्ग बन्नुअघि पूर्वबाट विकट पहाडी बाटाहरू हुँदै काठमाडौंलगायत स्थान जानुपर्ने बाध्यता थियो । विकल्पका रूपमा भारतको बाटो हुँदै रक्सौलसम्म गाडीमा गएर वीरगन्ज नाकाबाट छिरेपछि देशका पश्चिमी गन्तव्य पुगिन्थ्यो ।

सहरीकरण तीव्र
पछिल्लो समय इटहरी पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कोसी राजमार्गको केन्द्र बन्यो । त्यहाँबाट चारै दिशाको गन्तव्य पुग्न अचेल निकै सहज छ । पहिले गाउँपालिका रहेको इटहरी २०५३ मा नगरपालिका घोषित भएको थियो । तीव्र सहरीकरण र जनघनत्व बढ्दै जाँदा २०७१ मा इटहरी उपमहानगर बनेको हो । यो नगरको जनसंख्या डेढ लाख हाराहारीमा पुगेको छ ।

इटहरी सँगसँगै पश्चिमतर्फ पकली, उत्तरमा हाँसपोसा र दक्षिणको खनारमा समेत सहरीकरण बढिरहेको छ । यसले गर्दा विराटनगर र इटहरी अनि धरान र इटहरीबीच धेरै ठूलो खाली भाग बाँकी नहुने अवस्था छ ।

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी तोकिएको विराटनगर महानगर पनि फैलिने क्रममा छ । २२ किलोमिटर पूर्वमा रहेको रंगेलीबाट वि.सं. १९७१ मा मोरङको सदरमुकाम विराटनगर सारिएसँगै यहाँको जनघनत्व बढ्न थालेको हो । २००८ मा नगरपालिका घोषित विराटनगर ११ वर्षअघि उपमहानगरपालिका बनेको थियो ।

यो सहर दुई वर्षअघि महानगरपालिका बनिसकेको छ । भवन तथा सहरी विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर श्यामकिशोर सिंहका अनुसार सार्क क्षेत्रमै सहरीकरणको गति नेपालको बढी छ । ‘नेपालभित्र पनि सातवटा प्रदेशमध्ये १ नम्बरमा तीव्र गतिमा सहरीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने । यसको मुख्य कारण बसाइँ सराइ भएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार र सुविधा भएका क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै आर्थिक गतिविधि पनि यस्तै केन्द्रहरूमा बढी हुने गरेको छ । गुरुयोजना बनाएर बस्ती विकास, बाटो सञ्जाल, विद्यालय, डम्पिङ साइटजस्ता कुरामा ध्यान दिए बृहत् रूपमा सहरीकरण व्यवस्थित हुन सक्ने सिंहले बताए ।

‘ग्रेटर विराटनगर’ मा जोड
विराटनगर महानगरपालिकालाई ‘ग्रेटर विराटनगर’ को अवधारणामा विकास गरिनुपर्ने माग पनि पटकपटक उठ्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमा ग्रेटर विराटनगरलाई समेटेको छ । यसको गुरुयोजना तयार पार्नका लागि रकम समेत विनियोजन गरिएको छ । ‘ग्रेटर विराटनगरले प्रदेशका इटहरी मात्र हैन विराटचोक, इनरुवा हँुदै ठूलो क्षेत्र ओगट्छ,’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘सडकले अब चाँडै जोड्दै छ, अन्य कुराबाट जोड्न प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।’

इटहरीदेखि दक्षिणको राजमार्ग वरपरको भूभागलाई महानगरपालिकामा समावेश गरिनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरोकारवालासमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् । अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमला बृहत् विराटनगरको परिकल्पनाअनुसार पूर्वाधारको विकास गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् ।

एक विश्वविद्यालय, दुई मेडिकल कलेज र आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला अस्पताल भएको विराटनगर शिक्षा र चिकित्साका लागि केन्द्र बनिरहेको छ । उसैगरी प्रशस्तै शैक्षिक संस्था र उपचार केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेको इटहरी पनि विकासमा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

बृहत् विराटनगरको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न पूर्वाधारहरू आवश्यक हुने भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल, सभाकक्ष, व्यवस्थित रंगशाला र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण हुनुपर्ने बताउँछन् ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले इटहरीसहितका क्षेत्र मिलाएर ग्रेटर विराटनगर बनाउन निर्वाचनकै बेलादेखि लबिइङ गर्दै आएका छन् । ‘बृहत्तर विराटनगर बनाएर यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गरे सबै क्षेत्रको विकास एकसाथ गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT