मेडिकल काउन्सिललाई बुझाए डाक्टरहरुले लाइसेन्स

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघमा आबद्ध डाक्टरहरुले करिब ६ हजार हस्ताक्षर र लाइसेन्स नेपाल काउन्सिललाई बुझाएका छन् । 

तस्बिर : कविन अधिकारी

संघका अध्यक्ष एवं डा.मुक्तिराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा जुलुससहित दर्जनौंको टोली मेडिकल काउन्सिलको कार्यालय बाँसबारी पुगेर कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणविक्रम थापालाई एप्रोनसहित लाइसेन्स र हस्ताक्षर बुझाएको हो। चिकित्सकहरुले ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेका छन्। उनीहरुका आन्दोलनले देशभरका अस्पताल पुग्ने बिरामी मारमा परेका छन्।

Yamaha

बिरामीको उपचार क्रममा मृत्यु वा कुनै जटिलताले गर्दा थप समस्या भए ज्यानमारासरह सजाय हुने प्रावधान हटाउन चिकित्सक संघले माग गरेको छ। भदौ १ देखि लागू भएका मुलुकी देवानी र अपराध संहिताको विरोधमा डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

यसैबीच, चिकित्सक संघको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वनिक गरेको छ ।

भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरु बन्द गर्ने ।
भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना कार्य बन्द गर्ने ।
२० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द गर्ने ।
२१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने ।
२२ गते शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका ओपिडीलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको महासचिव डा. लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १६:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्णाली सरकारले बनायो विज्ञ समूह

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेश सरकारले एकीकृत कर्णालीको विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै क्षेत्र सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरेको हो । 

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

समूहमा नेकपा नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री जर्नादन शर्मा, पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल, डा. सुरेश तिवारी, डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रविक्रम शाह, मुक्ति प्रधान, डा. पदम शाही, डा. कुसेन्द्र महत, गोविन्द बन्दी छन् ।

सरकारले समूहमा आवश्यकता अनुसार विज्ञ थप गर्न सकिने बताएको छ । दोलखाका प्रधान पूर्व महान्याधिवक्ता हुन् भने शाह अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुन् । बन्दी मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ख्यातीप्राप्त कानुन व्यवसायी हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले विज्ञ समूहबाट सरकार, प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक सल्लाह–सुझाव लिने अपेक्षा राखेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी विज्ञहरुको समूह गठन गरेका हौँ, जसले आवश्यक परेका बेला निस्वार्थ कर्णालीको विकासका लागि राय दिन सक्नुहुनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कर्णालीप्रति जिम्मेवारीबोध गराउन कर्णाली बाहिरका विज्ञहरुलाई पनि समेटेका हौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश मुद्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।

चालू आवको बजेटमा प्रादेशिक छापाखाना स्थापनाका लागि सरकारले पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश मुद्रण विभाग अन्तर्गत सरकारका महत्वपूर्ण दस्तावेज, लिखतहरु प्रकाशन गर्न मुद्रणसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको हो ।

बैठकले कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन, क्रसिङ विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिलाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले सार्वजनिक निर्माण र परामर्शसम्बन्धी काम संक्षिप्त कार्यविधिबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT