चिकित्सक आन्दोलन: समाधान खोज्न संसदीय समितिको निर्देशन

चिकित्सकको लापरबाही पुष्टिपछि मात्रै मुद्दा चलाउने गरी संहिता संशोधनको गृहकार्य
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने उपाय पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा भएका उपचारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

संहितामा चिकित्सकले लापरबाही तरिकाले उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा ज्यान मारेसरह कारबाही हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्दै डाक्टरहरू आन्दोलनमा छन् । सरकारले चिकित्सकविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नेभन्दा पनि उजुरी छानबिनपछि दोषी ठहर भए मात्रै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने गरी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।


मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावको छलफलका क्रममा विधायन समितिले कानुन मन्त्रालयलाई चिकित्सकको लापरबाही पत्ता लगाउने संयन्त्रबारे प्रस्ताव ल्याउन पनि सोमबारसम्मको समय दिएको छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समितिले सोमबार पनि बैठक राखेको छ ।

Yamaha


प्रहरी र सरकारी वकिलले पनि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनुअघि बदनियतपूर्वक अभियोग लगाएको हो वा होइन भनेर सहन्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरेर दोषी ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । मुद्दामा संलग्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई समितिको सिफारिसमा मुद्दा चलाइने प्रावधान फौजदारी कार्यविधिको दफा १८९ मा उल्लेख छ ।


चिकित्सकको हकमा पनि उपचारका क्रममा लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी शल्यक्रिया, औषधिको सिफारिस गरेको हो वा होइन, अनुसन्धान समितिले छानबिनबाट दोषी ठहर्‍याएमा मात्रै पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउन व्यवस्था गर्ने उपायको खोजी गर्न विधायन समितिले कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।


‘डाक्टरको हकमा चाहिँ यो व्यवस्था किन नहुने ?’ समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘छानबिनमा दोषी देखियो भने मात्रै तोकिएको सजायअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्न छलफल भइरहेको छ ।’ समितिको बैठकमा उनले कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमलाई डाक्टरले लापरबाही गरेको हो कि होइन भन्ने सत्य पत्ता लगाउन के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।


कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले चिकित्सकमाथि परेको उजुरी छानबिनबाट दोषी ठहरिए मात्रै पक्राउको व्यवस्था राख्न सकिने समितिमा सुझाव दिए । प्रहरीसहितको छानबिन समिति बनाउन सकिने प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार भारतमा पनि यही व्यवस्था छ ।


के छन् चिकित्सकका माग ?
चिकित्सक संघले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २३० मा रहेको व्यवस्था खारेजी माग गरेको छ । यो दफामा अनुभव प्राप्त व्यक्तिले सामान्य घाउ, खटिराको चिरफार गर्न सकिने व्यवस्था छ । चिकित्सकले यसको विरोध गरेका छन् । यो दफामा भनिएको छ, ‘अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन ।’


त्यसगैरी दफा नम्बर २३१ मा भएको व्यवस्था हटाउन पनि संघको माग छ । यो दफामा बदनियत चिताई लापरबाही तरिकाले औषधि सिफारिस र एउटा अंगको शल्यक्रिया गर्नुपर्नेमा अर्को अंगको गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो गरेर कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारेसरह र अंगभंग भएकोमा अंगभंग गराएसरहको सजाय हुने प्रावधान छ । संघले दफा २३२ लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्थाको पनि विरोध गरेको छ ।

यो दफामा होसियारी, सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी इलाज गर्न, औषधि सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न नहुने भनिएको छ । यदि उपचार गरेर कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । हेलचेक्य्राइँ गरेको कारणबाट मृत्यु भएकोमा वा अंगभंग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान संहितामा छ । लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । उनीहरूको माग सुनुवाइ गर्न विधायन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।


‘बदनियत चिताउनेलाई मात्र कारबाही’
सांसद रामनारायण बिडारीले बदनियत चिताएर उपचार गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संहितामा व्यवस्था राखिएको बताए । ‘उपचार गर्दा मार्ने मनसाय राखेर कसैको ज्यान गएमा मात्रै उसलाई ज्यान मुद्दा लाग्ने हो,’ अघिल्लो संसद्मा संहिताको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका बिडारीले भने, ‘गज/कैचीभित्रै छाडेर उपचार गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? सिरियस भएर उपचार गर्‍यो भने कसैले कारबाही भोग्नै पर्दैन ।’ सर्वसाधारणको जीउज्यानको सुरक्षा गर्न कानुन ल्याइएको उनले बताए ।


सांसद बृषेशचन्द्रलाल कर्णले सरोकारवालाले विरोध गरिरहेकाले सहज हुने कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘संहिता जारी गर्दा सबैको सहमति रहेछ । मेरोचाहिँ असहमति छ,’ उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले डाक्टरले लापरबाही तरिकाले उपचार गर्न सक्ने बेलायतको घटना समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सन् २०१० देखि गत जुनसम्म बेलायतमा चिकित्सकले लापरबाही रूपमा उपचार गरेको भन्दै १ सय ५१ उजुरी परे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले १५ उजुरीको मुद्दा चलाएको र ६ वटा ठहर गरेको तथ्य ढकालले प्रस्तुत गरे । ‘डाक्टरले बदनियत राखेर उपचार गर्छ भन्ने हामी कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं । तर, अपवादमा त्यस्तो हुन सक्छ । कसैप्रति रिस उठेको रहेछ भने डाक्टरलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छन्,’ सहसचिव ढकालले भने, ‘घटना हुन सक्छ भनेर कानुन बनाउने हो । यो संहितामा आमा र छोराबीचको करणी हुन सक्छ भनेर सजाय तोकिएको छ । चिकित्सकको हकमा पनि लापरबाही हुन सक्छ भनेर कारबाहीको व्यवस्था राखिएको हो ।’ आमा र छोराबीच हाडनाता करणीको धेरै घटना भएका कारण यस्तो कानुन बनाइएको उनले बताए ।


मुलुकै ऐनमै भएको व्यवस्थाको निरन्तरता
जंगबहादुर राणाले १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा भएकै व्यवस्थालाई अहिले निरन्तरता दिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकी ऐनको इलाज गर्नेको महल ८ मा लापरबाही तरिकाले शल्यक्रिया गरेमा, औषधि नमिलाई खान दिएर बिरामीको मृत्यु भएमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘औषधि मिलाई पाउनेहरूले रोगीको फाइदाका निमित्त सो काम गर्दा होस नपुर्‍याई गलत/बेपर्वाही गरी बेकाइदासँग काम गरेकोबाट रोगी मर्न गएको वा जीउमा जखम हानि/पीडा भएको ठहरेमा त्यस्तालाई पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ तर, महल ३ मा चिकित्सक र वैद्यले रोगअनुसार खुवाउनुपर्ने भनेर दिएको र ठीक मात्रामा खुवाउँदा पनि कसैको मृत्यु भएमा ‘बात’ नलाग्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सांसदलाई रातो पासपोर्ट दिलाउन विधेयक फेर्ने चलखेल, पहुँच र पैसावाललाई सित्तैमा

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सांसदले निजी काममा विदेश जाँदासमेत कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन चलखेल थालेका छन् । 

यसका लागि उनीहरूले राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आफूअनुकूल फेर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसअघि संघीय संसदका सांसदले सरकारी काममा विदेश जाँदा मात्रै रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ ।

सांसदले निजी प्रयोजनले विदेश जाँदासमेत रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
सांसदहरूले राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा परिचयपत्र पेस गरेको आधारमा रातो पासपोर्ट पाउनुपर्ने र व्यक्तिगत काममा विदेश जाँदा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । केही सांसदले भने संघीय सांसदलाई रातो पासपोर्ट र प्रयोगसम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् ।

विधेयकको दफा १६ को उपदफा १ मा सरकारी निर्णयअनुसार रातो पासपोर्ट पाउने पदाधिकारीले सरकारी काममा विदेश भ्रमण गर्दा मात्रै त्यसको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले संघीय संसदका सांसदले पदमा रहँदासम्म जुनसुकै सिलसिलामा विदेश जाँदा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन हालेका हुन् । ‘कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्ने अधिकारीका नाताले संघीय संसदका सदस्यहरूका हकमा भने पदमा बहाल रहँदासम्म कुनै पनि कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा राहदानी प्रयोग गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन,’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यही दफामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जुनसुकै पदमा रहे पनि निजी काममा विदेश जाने नेपालीले साधारण राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न संशोधन हालेका छन् । संविधानसभाका केही सदस्यले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले विधेयकमा सरकारी काममा मात्रै रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।

विगतमा कतिपय सांसदले मोटो रकम लिएर आफ्नो रातो पासपोर्टमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता मुलुकमा मान्छे पठाएको पाइएको थियो । रातो पासपोट दुरुपयोग काण्डमा केही सांसद कारबाहीमा समेत परेका थिए ।

दुरुपयोग रोक्न राहदानी बनाउनसमेत कडाइ गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । कति अवधिको कुन कार्यक्रममा कहाँ जाने हो, स्पष्टसँग खोलिएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै संसद् सचिवालयले पासपोर्ट बनाइदिन राहदानी विभागलाई सिफारिस पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाण पेस गर्न नसकेकै कारण सांसदले रातो पासपोर्ट नपाएपछि उनीहरूले परिचयपत्रका आधारमा पासपोर्ट दिइने गरी संशोधन हालेका छन् ।

सरकारी काममा विदेश जाने पदाधिकारीलाई मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयनको निर्णयसहित पत्र आए विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सांसदद्वय देवेन्द्रराज कँडेल र भरतकुमार शाहले यी निकायको सिफारिसबिनै रातो पासपोर्ट पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् । सांसदद्वय अमरेशकुमार सिंह र भीमसेनदास प्रधानले सांसदलाई कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी सहजै राहदानी दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा संघीय संसदको सदस्यको परिचयपत्र पेस गरे कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ ।’ सांसद गगन थापाले संघीय संसद्ले राहदानी प्रयोगसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने प्रावधान कानुनमा समेट्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सांसदले कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘कुन देशमा के प्रयोजनका लागि जाने हो, खुलाएपछि सहजै रातो पासपोर्ट पाइन्छ,’ विधेयकको छलफलमा उनले भने, ‘जो योग्य हुनुहुन्छ । उहाँले पाउनुहुन्छ । रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्दा मर्यादा होस् । हयुमिलियसन अनुभव गर्न नपरोस् ।’

पहुँच र पैसावाललाई सित्तैमा
सर्वसाधारणले पासपोर्ट बनाउन कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । राज्यको तलबभत्ता, सेवासुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कूटनीतिक (रातो) र विशेष (नीलो) पासपोर्ट नि:शुल्क पाउँछन् । यस्ता राहदानीबाट विदेश जाँदा उल्टै राज्यकै ढुकुटी खर्चन्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कूटनीतिक, विशेष र सर्भिस पासपोर्ट बिनादस्तुर जारी गर्ने प्रावधान निरन्तर छ । ‘सर्वसाधारणलाई नै सुविधा चाहिने हो, उनीहरूले चाहिँ पैसा तिरिरहेका छन्,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘राज्यले रातो पासपोर्टको सुविधा दिन्छ भने जसले लिने हो, उसको खल्तीबाट पनि केही हिस्सा बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

संघीय संसदका ३ सय ३४ सदस्यले सेवासुविधाबाहेक मासिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलबभत्ता बुझ्छन् । सुविधाबाहेक ४५ हजार तलब बुझ्ने ५ सय ५० प्रदेश सांसदले पनि बिनाशुल्क रातो पासपोर्ट बनाउन सक्छन् ।

सर्वसाधारणले निवेदन दिएकै दिन पासपोर्ट लिनुपरे १५ हजार, भोलिपल्टको १२ हजार, तीन दिनपछिको १० हजार तिर्नुपर्छ । आफ्नै जिल्लाबाट तीन सातामा लिनुपरे ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले रेमिट्यान्स पठाउने सर्वसाधारणलाई मात्रै शुल्क लिएर राज्यले लुटिरहेको बताए । ‘जसले पैसा तिर्दैन उसको काम पनि चाँडै हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसा तिर्नेले चाहिँ सहजै पासपोर्ट पाउँदैनन् ।’ राहदानीमा लागतभन्दा बढी शुल्क लिएर राज्यले लुट मच्याएको उनको आरोप छ ।

राहदानी विभागले सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तालिमका सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि विशेष राहदानी जारी गर्ने गरेको छ । अब ‘सर्भिस राहदानी’ समेत जारी गर्ने तयारी छ । राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा कर्मचारीका साथमा जाने सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई यस्तो राहदानी दिन लागिएको हो ।

सित्तैमा रातो पासपोर्ट पाउनेहरू
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, पूर्वराष्ट्रप्रमुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले सित्तैमा रातो पासपोर्ट पाउँछन् । संसद्मा विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुख, संसदका उपसभामुख, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सहायक मन्त्री, संघीय र प्रदेश संसदका सदस्य, न्याय परिषद् सदस्य, प्रधान सेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले पनि रातो पासपोर्ट पाउँछन् ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्य सचिव, संघीय संसदको महासचिव, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, सरकारका सचिव वा निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवाका सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतले पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्छन् । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विशेष सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाली राजदूत, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि, नियोग प्रमुख, परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतहरूले समेत शुल्कबिनै रातो पासपोर्ट बनाउँछन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको राजकीय तथा औपचारिक र उपराष्ट्रपतिको औपचारिक विदेश भ्रमण दलका सदस्य, प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विदेश भ्रमण दलका सदस्यले समेत रातो पासपोर्ट बनाउन सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभा, विशेष सभा र संघको अन्य विशिष्टीकृत निकायको साधारणसभा, एसियाली विकास बैंकको साधारण सभा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन तथा मन्त्रीस्तरीय बैठकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा भाग लिन सरकारको प्रतिनिधित्व गरी भ्रमण दलमा जाने सदस्यले पनि रातो पासपोर्ट पाउँछन् ।

नियोगमा खटिई जाने कर्मचारी र परिवार सदस्यले समेत शुल्कबिनै पासपोर्ट बनाउँछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण दलका सदस्यले भ्रमण सकिएको १५ दिनभित्र राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्य पदाधिकारीको भने यथावत् हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ २०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT