विदेशमा रहेकालाई मताधिकार सम्भव : निर्वाचन आयोग

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन र स्रोतको व्यवस्थापन भए विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन सकिने जनाएको छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आयोग रहँदै आएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘त्यसका लागि धेरै प्रक्रिया र तयारी गर्नुपर्ने भए पनि असम्भव विषय होइन ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले सरकारबाट हुने निर्णयअनुसार आयोगले अग्रसरता लिने बताए ।

सर्वोच्चले आइतबार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।प्रमुख आयुक्त यादवले यसअघिकै कानुनमा त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको बताए । आयोगको प्रस्तावलाई सरकारले झिकेको थियो ।

हालसम्म विदेशमा रहेकाको मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र निर्धारण र मतदानको मोडललगायत विषयमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन । सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत आदेश गरेको छ । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिइनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

आयोगले नेपाली धेरै रहेका साउदी, कतार, दुबई, बहराइन, ओमानलगायत देशमा टोली पठाएर अध्ययन गर्दा मताधिकारको वातावरण मिलाउन सकिने देखाएको थियो ।

सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा समेत आयोगले आवश्यक कानुन र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था सरकारबाट भए आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । आयोगमा कानुनी विषयसमेत हेर्ने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले अहिलेदेखि तयारी थालियो भने चार वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमा विदेशमा रहेकालाई मतदान अधिकार दिन सम्भव हुने बताए । ‘आगामी निर्वाचनका लागि चार वर्षको समय छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार आवश्यक अध्ययन, कानुन निर्माण, स्रोत व्यवस्थापनलगायत काम तत्कालै थाल्न सकियो भने विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदानको अवसर पाउन सक्छन् ।’

आयोगले आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत नेपालीको सघन उपस्थिति रहेका विदेशका केही सहर (क्वालालम्पुर, दोहा, दुबई, सिओललगायत) मा मतदाता नामावली संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि एक लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान थियो । तर, कानुन नबन्दा त्यो सम्भव भएन । मुलुकबाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकेको विषयलाई दुर्बल पक्षका रूपमा राख्दै रणनीतिक योजनाले त्यसका लागि समयमै कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयलाई आगामी कार्ययोजनामा राखेको छ । यसै आर्थिक वर्ष सकिन लागेको उक्त योजनाले लक्ष्यअनुसार काम भने गर्न सकेको छैन । मतदानका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने आयोगको पुरानो लक्ष्यसमेत वर्षौंसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबारे आयोगले विगतमा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मध्यपूर्वका साउदी अरेबिया, कतार, अरब इमिरेट्स, बहराइन र ओमानमा टोली नै पठाएर अध्ययन गराएको बताए । ‘अध्ययन प्रतिवेदनले ती देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने देखाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा लग्न सकिएन ।’ सर्वोच्चको निर्णय युगान्तकारी रहेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताए ।

विगतमा समयको चाप र अन्योलबीच निर्वाचन हुँदै आएको तर अहिले राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएकाले आवश्यक तयारी गर्न सकिने उनले बताए । ‘एक सय १२ मुलुकमा नेपाली रहेको अनुमान छ, सबैतिर एकैपटक सम्भव नहोला,’ उनले भने, ‘तर केही देशबाट थालनी गरिहाल्नुपर्छ । चार वर्षपछि हुने चुनावका लागि तुरुन्तै विशेष कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु उत्तम हुन्छ ।’

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

म्याद थप्दा थप्दै ७ वर्ष !

२ वर्षमा सक्नुपर्ने पुल ठेकेदारको लापरबाहीले ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै रह्यो
आश गुरुङ

दोर्दी (लमजुङ) — दोर्दीखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल ७ वर्ष पुग्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । २ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी बेंसीसहर ११, चितीको चित्रे र दोर्दी गाउँपालिका–४, नौथरको शेरा जोड्न निर्माणाधीन पुल अलपत्र पर्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । 

लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका ११ चितीको चित्रे र दोर्दी गाउँपालिका सिमाना दोर्दीखोलामा निर्माणाधीन पुल । तस्बिर : आश गुरुङ

डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका अनुसार २०६८ चैतमा शिलान्यास गरिएको पुल २०७० असार मसान्तसम्म निर्माण पूरा गर्ने गरी हेटौडाको सपना निर्माण सेवा र धादिङको जयबाबा निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतापछि लामो समयसम्म काम नगरेको, गरेजस्तो गरी ठेकेदार भाग्ने गरेको र ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको स्थानीयको भनाइ छ । गत असारबाट काम पुन: सुरु भए पनि भदौ पहिलो साताबाट निर्माणस्थलमा कामदार छैनन् ।

ठेकेदारले ज्याला नदिएको भन्दै उनीहरू काम छाडेर भागेको दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए । भन्छन्, ‘चित्रे र नौथरको शेरा जोड्न निर्माण हुनुपर्ने पुल पूरा नहुँदा सिंगो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई समस्या परेको छ ।’ कामदारले पैसा नपाएको भन्दै गाउँपालिकामा गुनासो गर्न आएको र भदौ पहिलो साताबाट काम काम छाडेर गएको उनले बताए । ‘सीडीओ, एलडीओ, नेता, सांसद, मन्त्री सबैलाई भनियो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारकै पावर ठूलो हुने रहेछ कि क्या हो । ७ बर्षअघि सुरु गरेको पुल अझै पूरा भएको छैन ।’

७५ मिटर लम्बाइ र ६ दशमलव २५ मिटर चौडाइको पुल भ्याटसहित करिब ४ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । छेउमा २ फाउन्डेसनसहितको पिलर र बीचमा २ पिलर गाडेर ३ वटा स्ल्याब बनाउनुपर्ने थियो । अहिले २ स्ल्याब बनिसकेको छ भने एउटा निर्माण अलपत्र परि बसेको छ । ‘हामीले ०६३/६४ देखि पुलको माग गरेका थियौं । ०६८ को अन्तिममा सुरु भयो । तर, अहिलेसम्म बनेन,’ दोर्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलबहादुर घलेले भने, ‘पहिले ठेकेदार सम्पर्कमा आउन चाहेन । को–हो भनेरै चिनिएन । अहिले आएर काम गरेको थियो । फेरि रोकियो ।’

७ वर्षसम्म पनि पुल बनाउने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । पुल नबन्दा दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन ४ जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । सामान ढुवानीलगायत सामग्री निर्माणस्थलसम्म पुर्‍याउन नसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘हिउँदमा हयुम पाइप राखेर सवारी वारपारि गरियो । बर्खा लागेपछि सबै डुब्यो । ढुवानी रोकियो, आयोजना निर्माणमै समस्या आयो,’ उनले भने ।

डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका डिभिजन इन्जिनियर भानु जोशीले २ कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा निर्माण भए पनि यसको जिम्मा जयबाबा निर्माण सेवाका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले लिएका थिए । काम गर्छु र सक्छु भनेपछि म्याद थप्दै गरेको र कार्यालयले पछिल्लो समय म्याद थपेको थिएन । ‘ठेकेदारलाई खोज्दैमा हैरान थियौं । बल्ल–बल्ल भेटेर श्यामजीले ६ महिनामा सक्छु भनी गत वर्षको साउनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, काम भएन । अहिले सपना निर्माण सेवाका प्रमुख हरिजी (हरिप्रसाद ढकाल) को जिम्मामा छ ।’

साउन र भदौ महिना वर्षा हुने भएकाले काम रोकिएको र असोजबाट सुरु हुने जोशीले बताए । उनका अनुसार सम्झौताको आधा रकम निर्माण कम्पनीलाई दिइसकिएको छ । अब पुरै काम सकेर मात्रै दिने उनले बताए ।

सपना निर्माणका निर्देशक ढकालले भदौभित्रै पुलको निर्माण सकिने दाबी गरे । डिभिजन इन्जिनियरले बर्खामा काम नहुने र असोजबाट काम सुरु हुने बताए पनि निर्माण कम्पनीका निर्देशक ढकालले भने केही दिनमै काम सुरु हुने र भदौमै सक्ने बताएका छन् । अहिले काम रोकिएको निर्माण कम्पनीका ढकालले पनि स्वीकारेका छन् ।

‘अब १/२ दिनमै काम सुरु हुन्छ । भदौभित्र काम सक्छौं । दसैंअगावै मोटर गुडाउँछौं,’ उनले भने । यसअघि जयबाबालाई निर्माणको जिम्मा लगाएकामा काम नभएपछि आफैंले निर्माणको जिम्मा लिएको उनले बताए । ‘मैले जिम्मा लिएको ३ महिना जति भयो । ३ महिनामा काम अघि बढेको छ,’ उनले भने । उनले पुल निर्माणको ७० प्रतिशत सकिएको र ३० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेको बताए ।

यो पुल निर्माणाधीन अवस्थामा डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीमा ३ जना प्रमुख फेरिए । स्थानीयले ठेकेदार कम्पनी र सडक कार्यालयका प्रमुखको मिलेमतोमा काम रोकिएको बताएका छन् । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग लिएर प्रशासन र डिभिजन सडकमा स्थानीय बासिन्दा पटक–पटक डेलिगेसन गए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । इन्जिनियर जोशीका अनुसार सपना–जयबाबा जेभीका नामबाट काम सुरु गरिए पनि यसको नेतृत्व जयबाबा निर्माण सेवाले लिँदै आएको थियो ।

गत वर्ष साउनमा पुल निर्माणको ठेक्का तोडेर कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने चेतावनी दिएपछि जयबाबाका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले ६ महिनामा काम सक्ने बाचा गरेको उनले बताएका थिए । तर, समयमा काम नगरेका ठेकेदार उम्किएको र अहिले सपनालाई जिम्मा लगाएको स्थानीयले बताएका छन् । अहिले ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेको सपनाले निर्माणको जिम्मा लिएपछि जयबाबालाई केही गर्न नपर्ने जोशीले बताएका छन् ।

‘काम गर्ने जिम्मा दुवैको हो । एउटाले गर्छु भनेपछि अर्को कम्पनीलाई केही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । डिभिजन सडक कार्यालयले छुट्टै कुरा गर्ने र ठेकेदारले अर्कै कुरा गर्ने गरेपछि स्थानीय बासिन्दा पुल तत्काल बन्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।


प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT