चन्द र तराईका भूमिगत समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — द्वन्द्वरत समूहहरूसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता टोलीले सचिवालय स्थापना गरेर काम थालेको छ । पूर्वमन्त्री एवं सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित टोलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायत तराईमा संघर्षरत भूमिगत समूहसँग अनौपचारिक रूपमा वार्ता तयारी गरेको छ । 

सरकारले टोली बनाएपछि तराईका केही भूमिगत समूहले वार्ताको इच्छा देखाउँदै पत्र पठाएको पाण्डेले जानकारी दिए । तर त्यस्ता समूह कुन–कुन हुन् भन्ने उनले खुलाएका छैनन् । वार्ताका लागि उनीहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति मागेकाले त्यसको व्यवस्थापन भइरहेको पाण्डेले बताए । वार्ताको विधि र प्रक्रिया तयार भएपछि द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘केही दिनभित्रै हामी वार्ताका लागि सबैलाई औपचारिक पत्राचार गर्छौं,’ पाण्डेले भने ।
सरकारले विशेष गरी चन्द नेतृत्वको पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि र सैन्य अभ्याससमेत थालेको सूचना पाएपछि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न खोजेको हो । चन्दको पार्टीसँग वार्ताका लागि गृहकार्य गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारले चन्दको पार्टीका खडगबहादुर विश्वकर्मासहित केन्द्रीय नेताहरूलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू पक्राउ परेपछि पार्टी समस्यमा परेको छ ।

Yamaha


सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोलीको सचिवालय स्थापना भएको छ । पाँच जनाको टोलीलाई सघाउन गृह मन्त्रालयले १० जना कर्मचारी खटाएको छ । सरकारी वार्ता टोलीलाई द्वन्द्वरत सबै समूहलाई मूलधारमा ल्याउने गरी सहमति खोज्ने कार्यादेश सरकारले दिएको छ ।

टोलीले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटेर वार्ता अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्‍यो । गृहमन्त्री थापाले वार्ता टोलीलाई सहमति कायम गर्ने पूर्ण अधिकार सरकारले दिएको र थप कुनै सहयोग आवश्यक परे सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ २०:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशमा रहेकालाई मताधिकार सम्भव : निर्वाचन आयोग

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन र स्रोतको व्यवस्थापन भए विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन सकिने जनाएको छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आयोग रहँदै आएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘त्यसका लागि धेरै प्रक्रिया र तयारी गर्नुपर्ने भए पनि असम्भव विषय होइन ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले सरकारबाट हुने निर्णयअनुसार आयोगले अग्रसरता लिने बताए ।

सर्वोच्चले आइतबार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।प्रमुख आयुक्त यादवले यसअघिकै कानुनमा त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको बताए । आयोगको प्रस्तावलाई सरकारले झिकेको थियो ।

हालसम्म विदेशमा रहेकाको मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र निर्धारण र मतदानको मोडललगायत विषयमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन । सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत आदेश गरेको छ । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिइनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

आयोगले नेपाली धेरै रहेका साउदी, कतार, दुबई, बहराइन, ओमानलगायत देशमा टोली पठाएर अध्ययन गर्दा मताधिकारको वातावरण मिलाउन सकिने देखाएको थियो ।

सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा समेत आयोगले आवश्यक कानुन र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था सरकारबाट भए आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । आयोगमा कानुनी विषयसमेत हेर्ने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले अहिलेदेखि तयारी थालियो भने चार वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमा विदेशमा रहेकालाई मतदान अधिकार दिन सम्भव हुने बताए । ‘आगामी निर्वाचनका लागि चार वर्षको समय छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार आवश्यक अध्ययन, कानुन निर्माण, स्रोत व्यवस्थापनलगायत काम तत्कालै थाल्न सकियो भने विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदानको अवसर पाउन सक्छन् ।’

आयोगले आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत नेपालीको सघन उपस्थिति रहेका विदेशका केही सहर (क्वालालम्पुर, दोहा, दुबई, सिओललगायत) मा मतदाता नामावली संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि एक लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान थियो । तर, कानुन नबन्दा त्यो सम्भव भएन । मुलुकबाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकेको विषयलाई दुर्बल पक्षका रूपमा राख्दै रणनीतिक योजनाले त्यसका लागि समयमै कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयलाई आगामी कार्ययोजनामा राखेको छ । यसै आर्थिक वर्ष सकिन लागेको उक्त योजनाले लक्ष्यअनुसार काम भने गर्न सकेको छैन । मतदानका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने आयोगको पुरानो लक्ष्यसमेत वर्षौंसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबारे आयोगले विगतमा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मध्यपूर्वका साउदी अरेबिया, कतार, अरब इमिरेट्स, बहराइन र ओमानमा टोली नै पठाएर अध्ययन गराएको बताए । ‘अध्ययन प्रतिवेदनले ती देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने देखाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा लग्न सकिएन ।’ सर्वोच्चको निर्णय युगान्तकारी रहेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताए ।

विगतमा समयको चाप र अन्योलबीच निर्वाचन हुँदै आएको तर अहिले राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएकाले आवश्यक तयारी गर्न सकिने उनले बताए । ‘एक सय १२ मुलुकमा नेपाली रहेको अनुमान छ, सबैतिर एकैपटक सम्भव नहोला,’ उनले भने, ‘तर केही देशबाट थालनी गरिहाल्नुपर्छ । चार वर्षपछि हुने चुनावका लागि तुरुन्तै विशेष कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु उत्तम हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT