साक्षरता अभियान : दस वर्षमा पनि पूरा भएन

सरकारले २०६५ मा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यसाथ अभियान घोषणा गरेको थियो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — दुई वर्षभित्र सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने सरकारी घोषणा १० वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३० जिल्लाका ३ लाख सर्वसाधारण अझै साधारण लेखपढसम्म गर्न सक्दैनन् ।

राहत बुझ्दा ल्याप्चे लगाउँदै धादिङका चेपाङ समुदाय । जिल्लाका ८० प्रतिशत चेपाङ अझै निरक्षर छन् ।

१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र पढ्न र लेख्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएको थियो । त्यसयता ४७ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । यसका लागि ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

Yamaha

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मन्त्रालयको यो तथ्यांकमा पनि विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताउँछन् । ‘परीक्षण गरेर होइन, रिपोर्टका आधारमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो,’ उनले भने । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले प्रदेश ४ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार प्रदेश २ का कुनै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् ।

‘सरकारी उद्देश्य पूरा गर्न तामझामसाथ घोषणा मात्र गरिएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘भनिएजसरी सर्वसाधारण साक्षर हुन सकेका छैनन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरता प्रतिशत ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको दाबी गरे पनि कतिपय सरकारी निकायले ६५ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएका छन् ।

आगामी २३ गते राजधानीमा विविध कार्यक्रमसाथ साक्षरता दिवस मनाउने तयारी छ । यसका लागि आइतबारबाट साताव्यापी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्न दुई अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाइयो । उक्त अवधिमा एउटा जिल्लाले पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन् । २०६७ मा पुन: अभियान घोषणा गरियो जसमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा ५१ लाख ७३ हजार ९ सय ७९ जना निरक्षर भेटिएका थिए ।

पहिलो अभियान सुरु भएको ४ वर्षपछि २०६९ असार १४ गते चितवन जिल्लाको साविक फूलबारी गाविसलाई पहिलो साक्षर गाविस घोषणा गरियो । दोस्रो चरणको अभियानले पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा अहिले पनि निरन्तर शिक्षाको कक्षा चलाइएको छ । ‘साक्षरता भनेको निरन्तर हुने प्रक्रिया रहेछ, घोषणा र दिवस मनाउने मात्रै भन्दा पनि सबैलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

औपचारिक शिक्षा लिन छुटेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौंदेखि गाउँटोलमा प्रौढ कक्षा चलाए पनि उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले केही कमीकमजोरी भए पनि अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘पहिले साक्षर भएका पनि नियमित लेखपढ नगर्दा फेरि निरक्षर हुन पुगेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘देशलाई नै साक्षर घोषणा गरेर क्रमिक रूपमा कमीकमजोरी सुधार्दै जाने योजना छ ।’

केन्द्रले साक्षर स्थानीय तह, जिल्ला घोषणा गरिएजस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता घोषणा गर्न थालेको जनाएको छ । सरकारले भदौ मसान्तसम्म दोस्रो चरणको भर्ना अभियान घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म १७ वटा स्थानीय तहले आधारभूत तह (५(१२) वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको घोषणा गरेका हुन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई घोषणा गर्न अपिल गरिएको पौडेलले जनाए । ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राविधिक शिक्षा सुगममा मात्रै

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने तयारी गरिरहँदा ५ सय ३५ तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् ।

भएका शिक्षालय र कार्यक्रम पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै छन् ।मुलुकभर २ सय १८ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सहर र नगरपालिकाका व्यापारिक केन्द्रमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने योजनासहित काम अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले सीपमूलक शिक्षामा जोड दिए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय’ घोषणा गरेको ६ महिना बितेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आंगिक, साझेदारी, निजी शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयबाट लामो/छोटो अवधिका तालिम दिँदै आएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि प्राविधिक शिक्षाको पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमातर्फ सबभन्दा बढी शैक्षिक संस्था प्रदेश ७ का स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । प्रदेश ५ का १ सय ९१ मध्ये ४१ वटा स्थानीय तहमा छोटो अवधिको तालिम चलाउने संस्था छन् । प्रदेश ७ मा सबभन्दा बढी लामो अवधि र प्रदेश ५ मा छोटो अवधिको प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश २ को पहुँच सबभन्दा कमजोर छ । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १७ वटामा मात्रै प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन् । ४ सय ४२ वटा एसएलसीसरह र २ सय ९७ वटा डिप्लोमा तहका गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने ६ सय ९१ संस्था छन् ।

लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने स्थानीय तहको संख्या १ सय ९१ मात्रै छ । छोटो अवधिको तालिम दिन ७ सय ४१ स्थानीय तहका १ हजार ३ सय ९२ संस्थाले परिषद्बाट अनुमति पाएका छन् । उक्त तालिमबाट प्राविधिक शिक्षा लिने सक्ने स्थानीय तहको संख्या २ सय १८ छ ।

एउटै नगरपालिका र गाउँपालिकामा दुईभन्दा बढी लामो र छोटो अवधिका तालिम दिने शैक्षिक संस्था खुलेकाले स्थानीय तहको संख्या घटी भएको हो । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालाई लामो अवधिको तालिम र अन्यलाई छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन खाका तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले दिए । परिषद्बाट सञ्चालित आंगिक शिक्षालय ३३ स्थानीय तहमा गरी ३४ वटा छन् ।

१ सय ३० स्थानीय तहका १ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय, ५ स्थानीय तहका ५ वटै साझेदारी शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका छन् । सबभन्दा बढी निजी स्तरमा सञ्चालित ४ सय २९ संस्थाले ८४ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन लिएका छन् । उक्त तथ्यांकअनुसार २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT