म्याद सकियो, सडक उस्तै

लामोसाँघु–जिरी खण्ड
सडकको जीर्ण अवस्थाकै कारण सर्वसाधारण सिन्धुली खुर्कोट हुँदै मन्थली मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य
राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — दोलखाको ‘लाइफ लाइन’ मानिँदै आएको लामोसाँघु–जिरी सडकलाई १० दिनभित्र सुधार्ने प्रतिबद्धताको अवधि सकियो तर सडकको अवस्था नाजुक नै छ ।

लामोसाँघु–जिरी सडक बिग्रिएपछि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा नेपालथोक माम्तीनजिक सास्ती खेप्दै यात्रु । तस्बिर : राजेन्द्र

स्तरोन्नति गर्ने क्रममा अधकल्चो छाडिएको उक्त सडकमा साना सवारीसाधन चल्न सक्दैन । ठूला सवारीसाधन पनि हिलो र खाल्डाखुल्डीले ठाउँठाउँमा फस्छ । एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सडक ठेकेदारको लापरबाहीले ढिलासुस्ती भएपछि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा भदौ ८ गते प्रदेशसभा सांसदहरूले बैठक राखेका थिए । उक्त बैठकमा ठेकेदारहरूले १० दिनभित्र यातायात सजिलै चल्न सक्ने बनाउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

उक्त सडक बिग्रिएर समयमै उद्धार हुन नसक्दा बिरामीको मृत्युसमेत भएको छ । साताको एकपटक हेलिकप्टरबाट बिरामी ओसार्दा ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ । ढुवानी रोकिँदा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढदै गएको छ ।
दोलखा जिल्लावासीहरू लामो वैकल्पिक मार्ग सिन्धुली खुर्कोट हुँदै मन्थली मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । उक्त मार्गमा पनि पानी परेपछि ठाउँठाउँमा अवरोध हुने गरेको छ ।

Yamaha

तोकिएको समयमा नसुधारेर ठेकेदारले प्रदेश र संघीय सांसदलाई समेत जिल्याएको छ । पटकपटक ठेकेदार कम्पनीले उक्त सडकको कामका बारेमा विभिन्न बहाना झिक्दै ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । निर्माण कम्पनीको एकतर्फी लापरबाहीले सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको दाबी आयोजनाको छ ।

संघीय सरकारका संसद्, प्रदेश सरकारका मन्त्री र माननीयहरूको उपस्थितिमा जेजस्तो उपाय प्रयोग गरेर भए पनि सडकको अवस्था सुधार गर्न निर्देशन गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले १० दिनभित्र सडक सुधार्न लिखित प्रतिबद्धता गरेको विषयलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा नेताहरूलाई ठेकेदारले फेरि जिल्याए भनेर प्रतिक्रिया लेखेका थिए । ठीक त्यस्तै हुने गरी फेरि पनि निर्माण कम्पनीले सडकको हालतलाई उस्तै राखेका छन् ।

चार दशकअघि स्विस सरकारले निर्माण गरेको लामोसाँघु–जिरी सडक चौडा बढाउन भारतीय एक्जिम बैंकले लगानी गरिरहेको छ । उक्त सडक खण्डको खाडीचौरदेखि मुढेसम्मको २५ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा लिएको सुनौलो खिम्ती कालोसूची र मुद्दामालामा फसेपछि सडकको अवस्था नाजुक हुँदै गएको हो । सुनौलो खिम्तीका साझेदार कम्पनीहरू भारतको सीमाञ्चल र नेपालको गौरीपार्वती छन् । मुढेदेखि चरिकोटसम्मको सडक निर्माणको काम सुनौलो खिम्ती, शंकर माली र भारतको सकिल हैदरले लिएका छन् ।

सुनौलो खिम्तीले काम गर्न नसक्ने जनाउँदै हात झिकेपछि अन्य ठेकेदारले कामको जिम्मा लिएका छन् । उनीहरू पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै कामलाई पछि सार्दै छन् । आयोजना प्रमुख केदार नेपालका अनुसार १० दिनभित्र सडक सुधारेर यातायात सञ्चालन हुन नसक्नुमा नियमित वर्षा कारण बनेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको किचलो केन्द्रमा पुग्यो

प्रदेश ५ को एकता संयोजनमा तीव्र असन्तुष्टि
प्रदेश ब्युरो

रुपन्देही — पूर्वएमाले वर्चस्व मानिएको प्रदेश ५ का धेरै जिल्लामा नेकपाको एकता प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । तत्काल व्यवस्थापन हुन नसके समानान्तर समिति बनाउनेसम्मको तयारी पूर्वएमालेको देखिन्छ ।

पूर्वमाओवादीका केही नेता/कार्यकर्ता पनि आन्तरिक छलफलमै व्यस्त छन् ।

माधवकुमार नेपाल समूहको वर्चस्व रहेको प्रदेशमा केपी ओली समूहले धमाधम नेतृत्वका लागि सिफारिस गरेपछि असन्तुष्टि अरू बढेको हो । प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये ७ पूर्वएमाले र ५ पूर्वमाओवादीले नेतृत्वका लागि बाँडफाँट गरेका छन् ।

पूर्वएमालेका विष्णु पौडेल, घनश्याम भुुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोखरेललगायत पार्टीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने नेता रहेको प्रदेशबाट सुरु भएको विवादले केन्द्रमा एकता संयोजन प्रक्रिया नै लम्बिँदै छ ।

रूपन्देहीका पूर्वएमाले उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेले आफूले जिल्ला नेतृत्वका लागि कार्यदलको सिफारिसबारे सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको बताए । ‘म ०४७ सालदेखि निरन्तर जिल्ला कमिटीमा रहेर काम गर्दै आएको छु, अहिले उपाध्यक्ष हुँ,’ उनले भने, ‘म आफैं अध्यक्षको दाबेदार हुँदाहुँदै कार्यदलले अर्कैलाई सिफारिस गर्‍यो भन्ने हल्लासमेत मैले फेसबुकबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टी पुगेछ, दु:खी छु ।’

बहुलवाद, खुला समाज र खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर समाजमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने पार्टीको नीति र एकीकरण प्रक्रियामा सम्बन्धित तहको नेतृत्वपंक्तिसँग सल्लाह गर्ने, रायसुझाव लिने घोषित नीतिविपरित बिनासूचना कार्यदलले सिफारिस गर्नु न्यायोचित नभएको उनले बताए । उनले त्यही निर्णयको विरोध गर्दै केन्द्रीय अध्यक्षद्वय, महासचिवलाई पत्र लेखेरै विरोध जनाएका छन् ।

प्रदेश ५ मा नेतृत्व बाँडफाँट र छनोट गर्न पूर्वएमालेले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेल संयोजकत्वमा दलबहादुर राना र पूर्वमाओवादीका मणि थापा र गणेश पुन सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । त्यही कार्यदलले गरेको सिफारिसप्रति पूर्वमाओवादीको तुलनामा पूर्वएमालेमै दुई समूहबीच तीव्र विवाद र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

कार्यदलले रूपन्देहीमा अध्यक्षका लागि प्रदेश कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका गोपाल भट्टराईलाई सिफारिस गरेको छ । उनी ओली पक्षका हुन् । उपाध्यक्षलाई स्वत: अध्यक्ष दिनुपर्ने भए पनि छलफल नै नगरी कार्यदलले भट्टराईलाई अघि सारेको नेपाल पक्षको आरोप छ । कार्यदलमा ओली पक्षकै बाहुल्य छ । प्रदेश ५ मा पूर्वएमालेले पाएका ७ मध्ये कुनै पनि जिल्लामा नेपाल पक्षले पाएको छैन । तर, गुल्मीबाहेक अन्य सबै जिल्लाबाट नेपाल समूहले केन्द्रमा पत्र लेखेरै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

दाङको जिल्ला अध्यक्षमा पूर्वएमालेका शिवकुमार आचार्य सिफारिस भएपछि दुई समूहबीचको विवाद चुलिएको हो । जिल्ला समितिमै नरहेकालाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएपछि पूर्वएमाले अध्यक्ष टीकाराम खडकाले आपत्ति जनाएका छन् । आफूमाथि अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल पक्षधर नेताहरू खड्कालाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने लबिइङमा छन् भने ओली पक्षधर आचार्य पुराना र अनुभवी नेता भएकाले सिफारिस गरिनु न्यायिक भएको बताउँछन् ।
अध्यक्षमा आचार्यमात्र सिफारिस भएका छन् । कार्यदल संयोजक पोखरेलले आफ्ना बहिनीज्वाइँलाई अध्यक्ष सिफारिस गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ । ओली पक्षधर भने आचार्यलाई पोखरेलको नातासँग जोडदा अन्याय हुने तर्क गर्छन् ।

दुई ठूला पार्टीबीच एकताको महत्त्वपूर्ण काम भएकाले त्यसको दिगो संरचनाका लागि आफू अनुकूलका व्यक्ति टिपेर लैजाने प्रवृत्तिले फाइदा नगर्ने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए । ‘कमिटी मिलेकामा यसअघि नेतृत्व गरेकालाई नै महत्त्व दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ त पार्टी मिलेको भन्दा पनि व्यक्ति मिलेको हो कि जस्तो देखिँदै छ ।’ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै केन्द्रीय कमिटीमा विरोध जनाएको उनले बताए । बाँकेमा कार्यदलले पूर्वमाओवादीलाई पार्टी नेतृत्व दिएपछि पूर्वएमाले नेताले सामूहिक विरोध जनाएका छन् । बाँकेमा नेपाल समूह बलियो रहेको र नेतृत्व उसैले पाउने भएपछि कार्यदलले माओवादीलाई दिएको नेपाल समूहको दाबी छ ।

बाँकेका पूर्वएमाले उपाध्यक्ष निरक गुरुङ, सचिव रत्न खत्री र सहसचिव प्रमोद धितालले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘बाँकेको नेतृत्व एमालेले नै पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ उपाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘तर, आफ्नो गुटको नेतृत्व नहुने देखेपछि कार्यदलले माओवादीलाई दियो ।’ असन्तुष्ट तीनै नेता नेपाल समूहका हुन् । एमाले भागमा परेको सचिवमा ओली समूहका गोपाल गिरीको नाम सिफारिस भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले आठमध्ये कोहलपुर नगरपालिकासहित चार तहको नेतृत्व गरेको छ । त्यस्तै संघ र प्रदेश निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको मतमा एमालेको मत माओवादीको भन्दा दोब्बर छ । उपाध्यक्ष गुरुङले कार्यदललाई सिफारिस सच्याउन आग्रह गरेको र नभए त्यहीअनुसारको निर्णय लिने बताए । नेपाल पक्षका सबै नेताले निर्णय सच्याउन केन्द्रमा दबाब दिँदै आएका छन् ।

कार्यदलले माओवादी केन्द्र बाँकेका नेता अकलबहादुर बमको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको छ । लगत्तै माओवादी केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश सुवेदीले पनि दाबी गर्दै आएका छन् । सुवेदी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट हुन् । विरोध आएपछि कार्यदलले उनको नाम पनि थपेर केन्द्रमा पठाएको छ ।

अर्घाखाँचीमा पनि कनिष्ठलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको भन्दै पूर्वएमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रदेश सभासद् चेतनारायण आचार्यले सल्लाह नै नगरी नवौं नम्बरमा रहेका सचिवालय सदस्य पीताम्बर भुसाललाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको भन्दै कार्यवाहक अध्यक्ष जीवनारायण कोइराला, सचिव रामबहादुर चौहान, उपसचिव प्रेमनारायण गैरलगायतले विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले सिफारिस सच्याउन माग गर्दै केन्द्रमा निवेदन दिएका छन् ।

विधि, विधान र प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरिएको सिफारिस बदरको माग गर्दै चौहान काठमाडौंमै बसेका छन् । सिफारिसमा परेका भुसाल ०६९ को जिल्ला अधिवेशनमा सचिव पदमा चौहानसँग पराजित भएका थिए । ‘अन्याय भएर गुहार माग्न केन्द्रमा धाउनुपरेको हो,’ चौहानले भने, ‘भुसालको विरोध होइन, सिस्टमबाट पार्टी चल्नुपर्छ र सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।’ नवौं नम्बरका भुसालको सिफारिस रद्द गरेर वरिष्ठताका आधारमा अध्यक्ष चयन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

दुवै समूहले एक अर्काेलाई आरोप लगाएका छन् । गाउँस्तरसम्म पूर्वएमाले कार्यकर्ता दुई समूहमा बाँडिएका छन् । सचिव पद पाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पनि असन्तुष्टि छ । सचिवमा तोजबहादुर रायमाझीलाई सिफारिस गरेकामा पार्टीका तत्कालीन जिल्ला संयोजक ठाकुर विक, सचिव छामकुमारी खनाललगायत असन्तुष्ट छन् ।

पाल्पामा जिम्मेवारीमै नरहेका राधाकृष्ण कँडेललाई अध्यक्ष सिफारिस गरेपछि उपाध्यक्षले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गरेका छन् । जिल्ला उपाध्यक्ष मोहन थापाले पार्टी जिल्ला एकीकरण संयोजन कार्यदलले अहिलेसम्म कसैको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस नगरेको बताए ।

नेकपाको नीतिअनुसार आफूले स्वत: अध्यक्ष पाउनुपर्ने उनको दाबी छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति समेत उनको आपत्ति छ । केही अनलाइन र फेसबुकमा अध्यक्षमा राधाकृष्ण र सचिवमा राजेन्द्र विकको नाम राखेर बधाई आएपछि उनी झन् आक्रोशित छन् । ‘अध्यक्ष नहुँदा उपाध्यक्ष भएको मैले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अरूको नाम कसरी सिफारिस भयो, मलाई थाहा छैन ।’ कार्यदलबाट सिफारिस गरिएका कँडेल ओली र उपाध्यक्ष थापा नेपाल पक्षका हुन् ।

प्रदेश ५ का नेकपाका युवानेता ठाकुर गैरेले कार्यदलले साबिकका एमाले र माओवादीका जिल्ला कमिटी र नेतृत्व समायोजनभन्दा पनि व्यक्ति समायोजन गर्न खोज्दा समस्या आएको बताए । अबको एकीकृत पार्टी सामूहिक नेतृत्वको भावनाबाट चल्न सक्ने गरी तयार गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘कार्यदलबाटै पार्टी कमिटी समायोजनभन्दा व्यक्ति समायोजन गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘त्यसको परिणामले पार्टीलाई दीर्घकालीन हित गर्दैन ।’

जिल्ला नेतृत्वबाट आएको विरोधका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएका पोखरेलले विधिसम्मत र आवश्यकताका आधारमा गरिएको बताए । ‘सबै नेतालाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यसले सबैलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ ।’

रुपन्देहीबाट घनश्याम गौतम, दाङबाट दुर्गालाल केसी, पाल्पाबाट माधव अर्याल, नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू र अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र केसी

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT