काठमाडौँ — विकासको गतिविधिसँग कम चासो राख्दै राजनेताहरू कानुनविदले बनाएका ऐन कानुनमा अल्झिरहने गरेको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधानलाई ‘विधिको शासनको प्रारूप, विश्वकै उत्कृष्ट’को संज्ञा दिंँदै डेढ दशकसम्म शीर्ष नेतृत्वले गीत गाएर हिंँडेकै हो । यही अवधिमा १७ हजार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएका र झन्डै ३ हजार राष्ट्रिय गौरवका उद्योगधन्दा निजीकरणको नाममा खरानी बनाइएको पनि सत्य हो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अर्को १० वर्ष लगाएर तयार भएको नयाँ संविधान जारी भए पनि अझै विकासको शुभसंकेत देखिएको छैन । अहिले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको अपराध संहिताबाट त्रसित हुँदै चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन् भने पत्रकार महासंघ लेखेको, बोलेको, तस्बिर खिचेको वा कार्टुन बनाएको विषयलाई फौजदारी अपराध अन्तर्गत राखिएपछि ती पनि विरोध जनाउन बाध्य भए । प्रदेश दिशाहीन बनेको भन्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्न विज्ञहरू लामो समयदेखि पलेँटी कसेर बसेका छन् । माहोल कानुनमय भएसँगै शीर्ष नेतृत्व फेरि ऐन, कानुनबारे प्रवचन दिँंदै हिंँड्न थालेका छन्, लिखतलाई विकास ठान्दै नाचगान गरिरहेको छ । यद्यपि कानुनको जालो जति व्यापक भए पनि अपराध रोकिएको छैन । अधिकांश तस्कर, बलात्कारी, हत्यारा पकडमा आउनसकेका छैनन् । कार्यान्वयन फितलो भएपछि कानुनको ढर्राले मात्र विकास हुने होइन । बेलायतको अलिखित र अमेरिकाको अत्यन्त सानो आकारको संविधान भए पनि विकास चरमचुलीमा पुगेको छ । यता पनि प्रधानमन्त्रीले साँच्चै समृद्धि चाहेका हुन् भने स–साना कुरामा नअल्झिएर मात्र विकासमा अर्जुनदृष्टि राख्ने, जथाभावी अभिव्यक्ति दिने, विसंगति, अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन लगाउने, अटेर गर्नेलाई बर्खास्त गर्ने, ऐन कानुनको प्रचारमा विज्ञलाई लगाउने र विशेषज्ञको सल्लाहलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाउनु श्रेयस्कर हुनेछ ।
– भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं