खोसियो विद्यार्थीकाे खाजा

१३ लाख बालबालिका प्रभावित
अरू ऐनमा व्यवस्था भएकाले हटाइएको हो : शिक्षामन्त्री
सरकार शिक्षामा लगानीबाट पन्छिन खोज्यो : शिक्षाविद्
गणेश राई

काठमाडौँ — २०६७ सालदेखि प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि १३ लाख बालबालिका प्रभावित हुने भएका छन् ।

रुपन्देहीको शान्ति नमुना माविका विद्यार्थी दिवा खाजा खाँदै । फाइल तस्बिर

२०५२ देखि चलिरहेको राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहयोगमा चलिरहेको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना पनि प्रभावित हुने भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख ६० हजार बालबालिकाले दिवाखाजा पाउँदै आएका छन् ।

संविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिकलाई नि:शुल्क गरेलगत्तै सरकारले दिवाखाजा कार्यक्रम कटौती गरेको हो । ठूलो संख्यामा विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई स्कुलमा तान्न र टिकाइराख्न दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको थियो ।

Yamaha

पिछडिएका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको मात्रामा समेत सहयोग पुर्‍याउने भनेर दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबाट दिवाखाजा कार्यक्रम हटाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा पोसाक र दिवाखाजा व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै सुविधा हटाई संसद्मा विधेयक पेस गरेको हो । ‘पहुँच नहुने वर्गका निम्ति दिवाखाजा र त्यसमा पनि नगद नै उपलब्ध गराउँदा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले नयाँ मोडेल सुरु गरिएको हो,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘कानुनमा हटाइँदा कार्यक्रम निरन्तर राख्न बाधा पुग्छ ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मौलिक हकलगायतका ऐनमा यस्ता सुविधा राखिएकाले सरकारले हटाएको बताए । ‘यो सरकारले लोककल्याणकारी मोडेलबाट समाजवादी मोडेलतर्फ जाने नीति लिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको मौलिक हकसँग अरू ऐन पनि गाँसिएकाले दिवाखाजा कटौतीमा परेको हो । हामी कति गर्न सक्छौं, क्रमश: गर्दै जानेछौं ।’

विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । नगद मोडेलका निम्ति यस आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

दिवाखाजाको रकमबारे स्थानीय सरकार (नगरपालिका र गाउँपालिका) ले विद्यालय अनुगमन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले खाद्य र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको भन्दै शिक्षा विधेयक मस्यौदाबाट बालबालिकाका निम्ति दिवाखाजा, पोसाक, स्टेसनरीलगायत कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गरिएको बताएको छ ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले यसलाई सरकार शिक्षामा लगानीबाट पछि हटेको रूपमा लिन्छन् । ‘नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्ने अधिकांश मुलुकमा विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवाखाजा’ अनिवार्य छ । हाम्रो सरकार शिक्षामा लगानीबाट पन्छिन चाहेको देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘विद्यालय शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, दिवाखाजा, पोसाक र स्वास्थ्यको हेरचाहको व्यवस्था भएपछि मात्र नि:शुल्क शिक्षा हुनसक्छ ।’

हाल ३१ जिल्लामा नगद मोडलमा प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा दिइँदै आएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पनि यो कार्यक्रम चालु छ । नगद मोडलअन्तर्गत कर्णालीका ५ जिल्लामा दिनको २० रुपैयाँका दरले १ सय २० दिनको र अन्य २६ जिल्लामा दिनको १५ रुपैयाँका दरले अभिभावकलाई पैसा दिने गरिएको छ ।

११ जिल्लामा डब्लुएफपीको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजनाअन्तर्गत पिठोको हलुवा दिने गरिएकोमा गत वर्षदेखि पोषणयुक्त चामल दिने गरिएको छ । यस्तै १० जिल्लाका अल्पसंख्यकलाई आंशिक रूपमा दैनिक १५ रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

देशभर २३ लाख बालबालिका शिशुदेखि ५ कक्षासम्म पढछन् । मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलब ४७ प्रतिशतभन्दा पछाडि परेका ३१ जिल्लामा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत नगद मोडेलमा दिवाखाजा चलाइएको हो ।

ओखलढुंगा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रौतहट, पर्सा, गुल्मी र सल्यान यसै वर्ष यस कार्यक्रममा थपिएका हुन् । यसमा अभिभावकले एकमुष्ट रकम पाउँछन्, खाजाको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि पर्यटनका लागि पन्छीपालन

करिश्मा चौधरी

बाँके — लामो समय उनी होटल व्यवसायमा भुले । थोरबहुत पैसा पनि कमाए । पैसा कमाए पनि खजुरा गाउँपालिका–३ का प्रेम खरेलको मन रत्तिएन । चार वर्षदेखि उनी पशुपन्छी फार्ममा छन्, त्यसमा भने अचम्मै खुसी भेटिरहेका छन् ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–३ मा प्रेम खरेलले सञ्चालन गरेको कृषि फार्म । फार्ममा बंगुर, बाख्रा, माछा, हाँस, कुखुरा, खरायो र बट्टाई पालेका छन् ।तस्बिर : कान्तिपुर

‘पैसो त होटल व्यवसायमा पनि थियो,’ फार्ममा आफैं खटिरहेका खरेल खुसी साट्दै भन्छन्, ‘धेरै आनन्द भेटें यहाँ । पशुपन्छीसँग रमाउँदा आनन्द लाग्छ ।’

सुरुमा सामूहिक लगानीमा बंगुरपालनबाट फार्म सुरु भएको थियो । ५० वटा बंगुरबाट पाठापाठी उत्पादन केन्द्रकै रूपमा फार्मलाई चिनियो । पछि खरेलले फार्म एक्लै सञ्चालन गर्न थाले । उनको फार्ममा अचेल ७ प्रकारका पशुपन्छी छन् ।

बंगुर, बाख्रा, माछा, हाँस, कुखुरा, खरायो, बट्टाई पालन गरिरहेका छन् । कृषि फार्मबाट मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । उनको फार्ममा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ । फार्ममा धेरै पशुपन्छी पाल्न थालेपछि फार्मको क्षेत्रफल ४० कट्ठा पुर्‍याएको उनले बताए ।

आफ्नो फार्मलाई कृषि पर्यटन स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य खरेलले लिएका छन् । जसका लागि वैधानिक रूपमा पाल्न मिल्ने र तराईको वातावरणमा हुर्किन सक्ने सबै पशुपन्छी पाल्ने उनको सोच छ । छिट्टै नै टर्की र लौकाट जातका पन्छी पाल्ने योजना उनले सुनाए ।

खरेलले अहिले ७ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । ‘मिहिनेतअनुसारको फल पनि पाइरहेको छु,’ उनी दंग छन् ।

फार्मबाट उत्पादन गरेका पशुपन्छी बिक्री गर्न बजारको समस्या नरहेको उनले सुनाए । ‘बेच्न होइन, बरु पुर्‍याउनै गाह्रो छ । किन्न आउनेको फार्ममा लर्कै लाग्छ,’ उनी भन्छन् । मिहिनेत धेरै भए पनि कृषि आत्मसन्तुष्टिको पेसा रहेको उनको भनाइ छ । ‘होटल व्यवसाय धेरैले गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कृषितर्फ युवालाई आकर्षित गर्नुपर्छ भनेर यस क्षेत्रमा लागेको हुँ ।’

कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवाहरू यसतर्फ लाग्नुपर्ने खरेल सुझाउँछन् । ‘व्यावसायिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ । आफ्नो ठाउँअनुसारको कृषि बाली, पशुपालन, फलफूल र तरकारी खेती गर्न सके मात्रै कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ,’ उनी भन्छन् ।

युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने र वास्तविक किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT