उपसचिवमाथि खुला प्रवेश बन्द

अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाको ६० वर्ष
नायब सुब्बाभन्दा तल्लो पदमा कर्मचारी नियुक्त नगरिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा अबदेखि उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ८ को ‘निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी उपसचिव र सहसचिव ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताबाट हुने प्रवेश बन्द गरी २० प्रतिशत अन्तर सेवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

Yamaha

राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र युवालाई प्रवेश गराई उनीहरूको अनुभव निजामती सेवामा भित्र्याउने लक्ष्यसाथ विगतमा खुला पदपूर्तिका लागि २० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विश्वविद्यालयमा काम गरेका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता निजामती सेवामा नआएको मन्त्रालयको जिकिर छ।

पूर्वप्रशासकहरूले भने उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्ति रोक्ने प्रस्तावलाई ‘हचुवा निर्णय’ भनेका छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिनुपर्ने बताए। ‘खुला प्रणालीको अभ्यासबारे अध्ययन गराएर सुझावका आधारमा निर्णय हुनुपथ्र्यो,’ त्रितालले भने, ‘तत्कालै लागू गर्नेभन्दा २ वा ३ वर्षको समय दिएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए राम्रो हुने थियो ।’

अर्का पूर्वसचिवले खुलाका उपसचिव र सहसचिवको निजामतीमा प्रवेशलाई निस्तेज गर्नेभन्दा पनि ३ वा ५ वर्षको अवधिमा फ्रेस र सक्षमलाई सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुने सुझाव दिए । ‘ज्येष्ठताका आधारमा गरिने पदपूर्तिको प्रतिशत घटाएर अन्तर सेवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाए विविध क्षमताका व्यक्ति सहसचिवमा प्रवेश गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘ज्येष्ठतालाई मात्र जोड दिँदा सीमित सेवा समूहका उम्मेदवारले बढी अवसर पाउन सक्छन् ।’

विधेयकमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने, अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर सेवा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने उल्लेख छ । नायब सुब्बासरहको कर्मचारी (राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी) को हकमा भने शतप्रतिशत खुलाबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा नायब सुब्बाभन्दा तल्लो तहमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने उल्लेख छ । खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिनेछ । ज्येष्ठताबाट हुने बढुवाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सिफारिस गर्नेछ ।

सबैभन्दा बढी चासो दिइएको कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ५८ वर्ष नै कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकले पेन्सन धान्न नसक्ने, सरदर आयु बढेको र अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने तर्क दिँदै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ६० वर्ष राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संसद् र स्वास्थ्य सेवा गरी निजामती सेवामा ८ वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा र विविध सेवाका सहसचिव र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवामा समूहकृत गरिने उल्लेख छ ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्थायी पदपूर्ति बन्द गरिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनमा स्थायी नियुक्ति नगरी करार सेवामा राख्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने सहसचिवस्तर र एघारौं तहभन्दा माथिका पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट मात्र पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

४५ प्रतिशत पद समावेशीबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ४५ मा पनि ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी पूर्ति गरिनेछ । खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम महिलाका लागि प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बाँकी ५० मा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, खसआर्य, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिवको पदावधि तीन र सचिवको ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संवैधानिक इजलासमा कस्ता मुद्दा ?

न्यायाधीशकै राय बाझियो
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका कविराजहरूले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा पेस भएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को चौथो संशोधनले आफूहरूको समानताको हकमाथि प्रहार भएको भन्दै कविराजहरू रामनारायण प्रसाद, मुकेशकुमार सिंह, रेखा गुप्ता, लक्ष्मीनारायण भगत, रामप्रवेश प्रसाद र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

२०७० चैत १२ गते ऐनमा भएको संशोधनले समान अवस्थामा असमान व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूले परमादेश माग गरेका थिए । त्यतिबेला अन्तरिम संविधानको धारा १३ को समानताको हकविरुद्ध संशोधन भएको भन्ने निवेदकहरूको दाबी थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा भएको पुरानो व्यवस्थाअनुसार १० वर्षको अनुभवपछि मात्रै आयुर्वेदको छैटांै तहमा स्तरोन्नति हुने प्रावधान थियो । तर संशोधित व्यवस्थापछि ५ वा ८ वर्षमा नै अरू कर्मचारीलाई त्यो सुविधा हुने भएकाले त्यसले समानताको हकमाथि प्रहार गर्ने निवेदकहरूको दाबी थियो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा उक्त निवेदनमाथि २०७३ पुस १३ गते राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भयो । फरक रायसहित निर्णयको पूर्णपाठमा न्यायाधीशद्वयले कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भन्नेबारे आ–आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

संविधानप्रदत्त अधिकार अरूले प्रयोग गर्न मिल्दैन : कार्की
कुनै कानुन बाझिएको देखिए त्यसलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि नै अमान्य वा बदर घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको विवादमा सुनुवाइ गरी व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत ऐन तथा नियमावलीमा विभिन्न इजलास गठन गरी त्यसको अधिकारक्षेत्रसमेत निर्धारण गरिएको भन्दै संविधानको धारा
१३७ मा नै संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था हुनाले बाझिएका कानुनबारे निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसारको मुद्दालाई स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।

‘संविधानले संवैधानिक इजलासको छुट्टै परिकल्पना गरी अधिकारक्षेत्र तोकिदिएको अवस्थामा विशिष्ट रूपमा तोकिएको अधिकार प्रयोग अन्य इजलासले गर्न मिल्दैन, सोही इजलासले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन,’ कार्कीले भनेका छन्, ‘त्यसो गरिए संवैधानिक इजलासको अधिकारमा अतिक्रमण हुन जान्छ।’ सर्वोच्चका अन्य इजलासले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्ने अनि मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने काममा कुनै अधिकारक्षेत्र नै राख्दैनन् भन्ने अर्थमा हेर्न नहुने कार्कीको धारणा छ ।

उनले विशिष्टीकृत रूपमा नै संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको इजलास गठन गरी अधिकारक्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको अवस्थामा त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र संयुक्त इजलासलाई नभई संवैधानिक इजलासमा नै रहने मत राखेका छन् ।

संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिनुपर्छ : डा. भट्टराई
अर्का न्यायाधीश भट्टराईले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिए मात्रै संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पेस हुने राय प्रस्तुत गरेका छन् । ‘कुनै मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोकिनका लागि उक्त मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिनुपर्छ र यो जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्था हो,’ भट्टराईले रायमा भनेका छन्, ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश छ भनी रिट सुनुवाइ गर्ने इजलास वा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएपछि मात्रै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ उनले सामान्य इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पुर्‍याउन नहुने रायसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

विचाराधीन मुद्दा के वा कुन आधारमा सम्बद्ध इजलास वा प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस्तो अवस्था छ भन्ने लागेको हो, आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने भन्दै रायमा निवेदनमा लेखियो वा इजलासमा जिकिर लिइयो भन्ने मात्रै आधारले मात्रै कुनै मुद्दा स्वत: संवैधानिक इजलासमा जान नहुने मत भट्टराईले राखेका छन् ।

संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतभित्रको एउटा इजलास हो र उसलाई प्रदान गरिएको क्षेत्राधिकारभित्र सीमित नराखिए अनावश्यक अन्योल हुन सक्ने भट्टराईले फरक रायमा उल्लेख गरेका छन् । ‘यो रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकेकाले रिट खारेज हुने मेरो राय हो । तर बाझिएकाले पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु,’ रायमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT