संवैधानिक इजलासमा कस्ता मुद्दा ?

न्यायाधीशकै राय बाझियो
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका कविराजहरूले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा पेस भएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को चौथो संशोधनले आफूहरूको समानताको हकमाथि प्रहार भएको भन्दै कविराजहरू रामनारायण प्रसाद, मुकेशकुमार सिंह, रेखा गुप्ता, लक्ष्मीनारायण भगत, रामप्रवेश प्रसाद र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

Yamaha

२०७० चैत १२ गते ऐनमा भएको संशोधनले समान अवस्थामा असमान व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूले परमादेश माग गरेका थिए । त्यतिबेला अन्तरिम संविधानको धारा १३ को समानताको हकविरुद्ध संशोधन भएको भन्ने निवेदकहरूको दाबी थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा भएको पुरानो व्यवस्थाअनुसार १० वर्षको अनुभवपछि मात्रै आयुर्वेदको छैटांै तहमा स्तरोन्नति हुने प्रावधान थियो । तर संशोधित व्यवस्थापछि ५ वा ८ वर्षमा नै अरू कर्मचारीलाई त्यो सुविधा हुने भएकाले त्यसले समानताको हकमाथि प्रहार गर्ने निवेदकहरूको दाबी थियो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा उक्त निवेदनमाथि २०७३ पुस १३ गते राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भयो । फरक रायसहित निर्णयको पूर्णपाठमा न्यायाधीशद्वयले कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भन्नेबारे आ–आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

संविधानप्रदत्त अधिकार अरूले प्रयोग गर्न मिल्दैन : कार्की
कुनै कानुन बाझिएको देखिए त्यसलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि नै अमान्य वा बदर घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको विवादमा सुनुवाइ गरी व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत ऐन तथा नियमावलीमा विभिन्न इजलास गठन गरी त्यसको अधिकारक्षेत्रसमेत निर्धारण गरिएको भन्दै संविधानको धारा
१३७ मा नै संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था हुनाले बाझिएका कानुनबारे निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसारको मुद्दालाई स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।

‘संविधानले संवैधानिक इजलासको छुट्टै परिकल्पना गरी अधिकारक्षेत्र तोकिदिएको अवस्थामा विशिष्ट रूपमा तोकिएको अधिकार प्रयोग अन्य इजलासले गर्न मिल्दैन, सोही इजलासले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन,’ कार्कीले भनेका छन्, ‘त्यसो गरिए संवैधानिक इजलासको अधिकारमा अतिक्रमण हुन जान्छ।’ सर्वोच्चका अन्य इजलासले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्ने अनि मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने काममा कुनै अधिकारक्षेत्र नै राख्दैनन् भन्ने अर्थमा हेर्न नहुने कार्कीको धारणा छ ।

उनले विशिष्टीकृत रूपमा नै संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको इजलास गठन गरी अधिकारक्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको अवस्थामा त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र संयुक्त इजलासलाई नभई संवैधानिक इजलासमा नै रहने मत राखेका छन् ।

संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिनुपर्छ : डा. भट्टराई
अर्का न्यायाधीश भट्टराईले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिए मात्रै संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पेस हुने राय प्रस्तुत गरेका छन् । ‘कुनै मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोकिनका लागि उक्त मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिनुपर्छ र यो जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्था हो,’ भट्टराईले रायमा भनेका छन्, ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश छ भनी रिट सुनुवाइ गर्ने इजलास वा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएपछि मात्रै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ उनले सामान्य इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पुर्‍याउन नहुने रायसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

विचाराधीन मुद्दा के वा कुन आधारमा सम्बद्ध इजलास वा प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस्तो अवस्था छ भन्ने लागेको हो, आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने भन्दै रायमा निवेदनमा लेखियो वा इजलासमा जिकिर लिइयो भन्ने मात्रै आधारले मात्रै कुनै मुद्दा स्वत: संवैधानिक इजलासमा जान नहुने मत भट्टराईले राखेका छन् ।

संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतभित्रको एउटा इजलास हो र उसलाई प्रदान गरिएको क्षेत्राधिकारभित्र सीमित नराखिए अनावश्यक अन्योल हुन सक्ने भट्टराईले फरक रायमा उल्लेख गरेका छन् । ‘यो रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकेकाले रिट खारेज हुने मेरो राय हो । तर बाझिएकाले पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु,’ रायमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कतारले हटायो ‘एक्जिट परमिट’

हाेम कार्की

दोहा (कतार) — कतारले कामदार स्वदेश फर्कंदा रोजगारदाताबाट अनिवार्य अनुमति (एक्जिट परमिट) लिनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले एक्जिट पेपरसम्बन्धी कानुनलाई मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

कतारको २०१५ को कानुन नम्बर २१ र २०१७ को कानुन नम्बर १ ले आप्रवासी कामदारको आगमन र गमनको नियमन गर्दै आएको थियो । जसअनुसार करार अवधि सके पनि रोजगारदाताको सहमतिबिना कामदार स्वदेश फर्किन पाउँदैनथे । ‘कतारमा बस्ने सबै आप्रवासी कामदारका सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र मर्यादित कामका लागि यो महत्त्वपूर्ण पाइला हो’, प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री डा. इशा साद अल जफैल अल नुएमीले भने ।

रोजगारदाताले कामको प्रकृति हेरी झन्डै ५ प्रतिशत कामदारका लागि भने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि रोजगारदाताले श्रम मन्त्रालयलाई नामसहित उचित कारण पेस गर्नुपर्ने मन्त्री नुएमीले बताए ।

कतारले सन् २०१७ जनवरी १ गतेदेखि कफला प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको थियो । त्यतिखेर कम्पनीको अधिकारमा रहेको ‘एक्जिट परमिट’ कतार सरकारले पनि दिन सक्ने गरी नियम बनाएको थियो ।

कम्पनीले एक्जिट परमिट नदिए कम्पनीविरुद्ध उजुरी गर्न ‘एक्जिट परमिट कमिटी’ बनाएको थियो । ‘जुन कम्पनीले कामदारलाई स्वदेश फिर्न दिंदैन, ती कामदारलाई उजुरी दिनका लागि दूतावासले एक्जिट परमिट कमिटी पठाउँदै आएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. रमेश कोइरालाले भने, ‘कतारको पछिल्लो कदम कामदारको हितमा केन्द्रित छ । यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने सूचना पाएको छु ।’

एक्जिट परमिटको व्यवस्था हुँदा कामदारसँग राहदानी भए पनि स्वदेश फर्कन पाउँदैनथे । नयाँ कामदार ल्याउन गाह्रो र झन्झटिलो पर्ने हुँदा कम्पनीहरूले सकभर सोझासिधा कामदारलाई स्वदेश पठाउन रोक्दै आएका छन् ।

यो व्यवस्थाले कतारको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आलोचना भइरहेको थियो । यो व्यवस्थाको कारण नेपाली लगायत आप्रवासी कामदारले खुला जेलभित्र रहेर काम गरिरहेको बताउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT