कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब स्वास्थ्यमा पनि छाता सम्झौता

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतबीच व्यापार, वाणिज्य, कृषि, ऊर्जाजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छुट्टै ‘छाता सम्झौता’ हुने भएको छ ।

अब स्वास्थ्यमा पनि छाता सम्झौता

सम्झौताअन्तर्गतै रहेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग र साझेदारी अघि बढाइने भएको छ ।


विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण–पूर्वक्षेत्रीय मुलुकका स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन नयाँदिल्लीमा रहेका उप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र भारतीय समकक्षी जगतप्रकाश नड्डाबीच भएको ‘साइड–लाइन’ भेटमा त्यस्तो सम्झौताका लागि सहमति बनेको हो ।


त्यही सम्झौतामा आधारित रहेर स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बेग्लै द्विपक्षीय संयन्त्र गठन गर्ने सम्बन्धमा पनि समझदारी बनेको छ । सचिवस्तरीय उक्त संयन्त्रअन्तर्गत सहसचिवस्तरीय एउटा बेग्लै संयुक्त कार्य समूह (ज्वायन्ट वर्किङ ग्रुप) समेत रहनेछ ।


सोही संयन्त्रले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सहयोग र साझेदारीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, छलफल र अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । भारतले विशेष गरी स्वास्थ्यअन्तर्गत महामारी नियन्त्रण, तालिम, छात्रवृत्ति, भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ ।


‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्ने जति पनि सहयोग र साझेदारी छन्, यही सम्झौतामा आधारित भएर संयन्त्रमार्फत अघि बढाइनेछ,’ मन्त्री यादवले भने । कुनै असमझदारी र समस्या देखिँदा पनि संयन्त्रले नै टुंगो लगाउने उनले जानकारी दिए ।


सम्झौताको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति समेत भएको मन्त्री यादवले कान्तिपुरलाई बताए ।


दुई मन्त्रीबीच लामो समयदेखि थाती रहेको भारतमा एमडी र एमएस अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई तलब (स्टाइपेन्ड) दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।


नेपाली विद्यार्थीलाई स्टाइपेन्ड दिन भारत सकारात्मक देखिएको यादवले जनाए । एमडी र एमएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्टाइपेन्ड दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी वञ्चित छन् ।


नेपालमा अध्ययन गर्ने भारतीय विद्यार्थीलाई भने त्यस किसिमको सुविधा उपलब्ध छ । नेपाली विद्यार्थीले भारतीय सरह स्टाइपेन्डलगायत सुविधा पाउनुपर्ने माग माग गर्दै आएका छन् ।


दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए । अदालतले नेपाली विद्यार्थीका पक्षमा फैसला गरे पनि भारतका शिक्षण संस्थाले अटेरी गर्दै आएका छन् । चैत अन्तिम साता भारत भ्रमणमा आएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत यो विषय उठाएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १४:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?