साक्षरता अभियान: ३० जिल्लाका ३ लाख अझै निरक्षर

सरकारले २०६५ मा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यसाथ अभियान घोषणा गरेको थियो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — दुई वर्षभित्र सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने सरकारी घोषणा १० वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३० जिल्लाका ३ लाख सर्वसाधारण अझै साधारण लेखपढसम्म गर्न सक्दैनन् ।

१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र पढ्न र लेख्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएको थियो । त्यसयता ४७ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । यसका लागि ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मन्त्रालयको यो तथ्यांकमा पनि विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताउँछन् । ‘परीक्षण गरेर होइन, रिपोर्टका आधारमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो,’ उनले भने । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले प्रदेश ४ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको जनाएको छ ।

Yamaha

केन्द्रका अनुसार प्रदेश २ का कुनै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । ‘सरकारी उद्देश्य पूरा गर्न तामझामसाथ घोषणा मात्र गरिएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘भनिएजसरी सर्वसाधारण साक्षर हुन सकेका छैनन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरता प्रतिशत ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको दाबी गरे पनि कतिपय सरकारी निकायले ६५ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएका छन् ।

आगामी २३ गते राजधानीमा विविध कार्यक्रमसाथ साक्षरता दिवस मनाउने तयारी छ । यसका लागि आइतबारबाट साताव्यापी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्न दुई अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाइयो । उक्त अवधिमा एउटा जिल्लाले पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन् ।

२०६७ मा पुन: अभियान घोषणा गरियो जसमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा ५१ लाख ७३ हजार ९ सय ७९ जना निरक्षर भेटिएका थिए । पहिलो अभियान सुरु भएको ४ वर्षपछि २०६९ असार १४ गते चितवन जिल्लाको साविक फूलबारी गाविसलाई पहिलो साक्षर गाविस घोषणा गरियो । दोस्रो चरणको अभियानले पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा अहिले पनि निरन्तर शिक्षाको कक्षा चलाइएको छ । ‘साक्षरता भनेको निरन्तर हुने प्रक्रिया रहेछ, घोषणा र दिवस मनाउने मात्रै भन्दा पनि सबैलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

औपचारिक शिक्षा लिन छुटेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौंदेखि गाउँटोलमा प्रौढ कक्षा चलाए पनि उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले केही कमीकमजोरी भए पनि अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘पहिले साक्षर भएका पनि नियमित लेखपढ नगर्दा फेरि निरक्षर हुन पुगेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘देशलाई नै साक्षर घोषणा गरेर क्रमिक रूपमा कमीकमजोरी सुधार्दै जाने योजना छ ।’

केन्द्रले साक्षर स्थानीय तह, जिल्ला घोषणा गरिएजस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता घोषणा गर्न थालेको जनाएको छ । सरकारले भदौ मसान्तसम्म दोस्रो चरणको भर्ना अभियान घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेसम्म १७ वटा स्थानीय तहले आधारभूत तह (५(१२) वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको घोषणा गरेका हुन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई घोषणा गर्न अपिल गरिएको पौडेलले जनाए । ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विधेयक हतारमा पारित हुँदै

असोज २ भित्र मौलिक हक पारित गरिसक्नुपर्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा सदन स्थगित गरेर शुक्रबार चीन जाँदै छन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा समेत गम्भीर छलफलबिनै पारित गरिने भएको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक ढिलो पेस गरेपछि पर्याप्त छलफलबिनै हतारमा पारित गर्ने अवस्था आएको हो ।

सत्तापक्ष, विपक्षी दलका शीर्ष नेता र सभामुखको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले मौलिक हकका सबै विधेयक असोज २ भित्रै पारित गरिसक्ने सहमति गरेको छ । असोज २ भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन संसद्मा दर्ता भएका १५ विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ११ विधेयक प्रतिनिधिसभामा र ४ वटा राष्ट्रिय सभामा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले ५ वटा विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, रोजगारी, भूमिसम्बन्धी, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबारको बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा पठाइएका मध्ये उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आवास अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मात्रै दफावार छलफल सुरु भएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता, जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा गए पनि छलफल सुरु भएको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा रहेको बालबालिकासम्बन्धी तथा अपराधपीडित संरक्षण विधेयकको पनि छलफल अझै भएको छैन । समितिमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफल जारी छ । विधायन समितिले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको टुंगो लगाएर सदनमा पेस गरिसकेको छ । यी सबै विधेयक १२ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो सीमित समय भए पनि सभामुख महरा भने चीनको ल्हासामा हुने ‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’ को चौथो संस्करणमा भाग लिन जाँदै छन् । उनी शुक्रबार चीन जाने भएपछि बिहीबार साँझ ६ बजे दोस्रो बैठक राखेर विधेयक समितिमा पठाएका हुन् । ५ बजेसम्म संशोधन दर्ता गर्ने समय भए पनि ६ बजे दोस्रो बैठक राखिएको थियो ।

सभामुख महरासँग चीन जाने टोलीमा सांसदहरू नेकपाकी शान्ति पाख्रिन, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकर अरगरिया, राजपाका एकवाल मियाँ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल छन् । टोली २६ गते फर्किनेछ । ‘आज सबै विधेयक समितिमा गइसक्छ,’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले भने, ‘समितिका सभापति र सचिवलाई एक साताभित्र टुंग्याउन आग्रह गरेको छु ।’ असोज २ गतेभित्र पारित गर्न समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक २८ गतेको संसद्् बैठकमा ल्याउन उनले समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो चीन भ्रमणले विधेयक छलफल गर्न कुनै असर नपर्ने उनले बताए । ‘कुनै विधेयक अलपत्र पर्दैन । सबै विधेयक समितिमा गएपछि अब फुर्सदको समय हो,’ उनले भने । समितिमा दफावार छलफल सकेर २८ गते सबै विधेयक सदनमा प्रतिवेदनसहित पेस हुने उनले बताए ।

एउटा सदनमा छलफल भएको विधेयक अर्को सदनमा पनि छलफल हुनुपर्ने हुन्छ तर एउटा सदनमा छलफल भएको मौलिक हकको विधेयक समय अभावले अर्कोमा विस्तृत छलफल नहुने सभामुख महराले बताए । ‘हतार जस्तो त भयो,’ उनले भने, ‘छिटो गर्दा केही छुट्न सक्छ । मतभेद हुन सक्छ । अहिले पारित भए पनि कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिए संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

उपसभामुखले सदन चलाउन सक्छन् : सभामुख
सभामुख महरा चीन जाने भएपछि २८ गते ११ बजे मात्रै बैठक बोलाएका छन् । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । महराले बैठकको सुरुवात र अन्त्य सभामुखले गर्ने प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था गलत भएको बताए ।

‘उपसभामुख भनेकै सभामुख नभएका बेला बैठक चलाउन हो,’ महराले भने, ‘सभामुख नहुँदा बैठक नचल्ने प्रचलन छ । नियममै बाँधिराख्नुपर्ने हुँदैन ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उपसभामुखले पनि बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने बताए पनि महराले आफू चीनबाट फर्केपछि मात्रै अर्को बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT